मणिपालले उपयोग गरिरहेको सरकारी जग्गाको विवाद के हो ?

काठमाडौं । मणिपाल मेडिकल कलेजबाट भारतीय लगानीकर्ताले हात झिकेसँगै कलेजले उपयोग गरिरहेको सरकारी जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा हाल विवाद देखिन्छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि यसका विषयमा प्रश्न उठाए ।

सुवालजस्तै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले यसका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइरहे पनि यसको कानुनी पाटोका सम्बन्धमा भने कमै चर्चा भएको पाइन्छ । मेडिकल कलेज स्थापना पूर्व तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग भएको सम्झौताको कानुनी पाटो हामीले केलाउने प्रयास गरेका छौं ।

मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेड र श्री प्रवन्ध रथी विभाग (रथपति) शाही नेपाली जंगी अड्डा बिच जग्गा भू–बहालको सुपमा लिजमा दिने लिने विषयमा भएको सम्झौताको दफा ५ को विवरण पहिले हेरौंः

जसमा लेखिएको छः
५. उक्त ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बिचमा दोश्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भूबहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरू अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा नै प्रथम पक्षलाई छाडी जानु पर्नेछ । सो वापत प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई कुनै रकम तिर्नु पर्ने छैन ।

सम्झौताको कानुनी व्याख्याः
यस सम्झौतामा शाही नेपाली सेना (जङ्गी अड्डा) ‘प्रथम पक्ष’ र मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लि. (‘दोश्रो पक्ष’)का रुपमा रहेका छन् ।

दोश्रो पक्ष एक कम्पनी भएकोले दोश्रो पक्षलाई भिन्नै कानूनी व्यक्ति मानिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७(१) मा समेत कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने प्रावधान रहेको छ ।

कुनै पनि स्वशासित संगठित संस्थामा शेयरधनी र संस्थाको अस्तित्व फरक हुने भएकोले कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएमा पनि कम्पनीको अस्तित्वमा फरक पर्दैन । यसर्थ दोश्रो पक्षको स्वामित्व परिवर्तन भएपनि सम्झौता बमोजिमको बहालमा लिएको जग्गामा दोश्रो पक्षको नै लिज कायम रहनेछ ।

दोश्रो पक्षको स्वामित्व परिवर्तनलाई सम्झौताको दफा ५ बमोजिम दोश्रो पक्षले जग्गा छाडी गएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने हँदा सम्झौताको दफा ५ दोश्रो पक्षको स्वामित्व परिवर्तनको अवस्थामा आकर्षित हुँदैन ।