काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाइएको जनाए पनि यसबाट दुई तिहाईभन्दा बढी सेवाग्राहीले बढेकै शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
किनकी मोबाइलबाट इन्टरनेट सेवा लिने अर्थात नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेलजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा लिएकाहरुले भने बढेकै मूल्य तिर्नुपर्छ ।
सरकारले चलाखीपूर्ण ढंगले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नै बेहोर्नेगरी उक्त मूल्य समायोजन गरेको देखिन्छ । जसले उपभोक्तालाई अतिरिक्त शुल्कको भार प्रत्यक्ष पर्नेछैन भने शूल्कवृद्धि फिर्ता लिन आर्थिक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो तत्काल सम्भव पनि थिएन ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियतको आश्वासन दिएर मूल्य समायोजन गरेको हो । तर, सरकारले बनाएको समितिमामा मोबाइल इन्टरनेटको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएन । यसले लाखौं उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर १ करोड ४७ लाख इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये १ करोड २४ लाखले मोबाइल इन्टरनेट चलाउँछन् भने जसमा २२ लाखलेमात्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउँछन् ।
प्रतिक्रिया