काठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । उवासंघको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गरेका सरावगी गत असोजमा महानगरको मेयर निर्वाचित भएपछि भने संघसँगको सम्बन्ध त्यति सुमधुर छैन ।
संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित मेयरले स्थानीय व्यवसायीलाई विश्वासमा लिनुको साटो एकतर्फी रुपमा व्यवसायीलाई पेल्ने नीति अख्तियार गरेपछि वीरगन्जको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र उनीप्रति रुष्ट छ ।
मेयरमा निर्वाचित भएपछि कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने भन्दै प्रशंशा पाएका सरावगी पछिल्लो निर्णयका कारण जनस्तरमा आलोचित छन् ।
सरावगीविरुद्ध स्थानीय व्यवसायी सडक प्रदर्शनमै उत्रेका छन् । देशभर स्थानीय सरकारले करका दरहरु हेरफेर गरे पनि व्यवसायीले सडकमै उत्रेर प्रदर्शन गरेको यो पहिलो घटना हो । अझ आश्चर्य त व्यवसायी र आफ्नै पूर्वअध्यक्ष मेयर रहेको एकमात्र महानगरमा व्यवसायी सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघको आन्दोलनमा होटल व्यवसायी संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसन, औषधि व्यवसायी संघ, किराना व्यवसायी संघ, कवाडी व्यवसायी संघ, औद्योगिक उत्पादक संघ लगायत २४ भन्दा बढी संघ संस्था सहभागी छन् ।
सरावगी मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै विभिन्न परिवर्तन गरेका छन् । विगतमा कर प्रयोजनको लागि सम्पत्ति र घरजग्गाको मूल्यांकन गर्दा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिष्ट्रेसन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनत्तम मूल्यांकनलाई आधार मानेर कर असुल गरिन्थ्यो । तर, महानगरपालिकाले मालपोतको न्यूनत्तम मुल्याङकन किताबलाई पाखा लगाएर आफुखुशी सम्पतिको मुल्य कायम गरेर कर लिन खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
त्यसो त फोरम अहिले संघीय सरकारमा पनि सत्तामा छ र त्यसको रिफ्लेक्सन वीरगन्जमा देखिएको छ । तत्कालीन एमालेबाट सांसद उम्मेदवार रहेका बसुरुद्दिन अन्सारीको नेसनल मेडिकल कलेजलाई मेयर सरावगीले करोडौं कर छुट दिएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा पनि करका दर परिवर्तन नगरवासीलाई मात्रै दुःख दिने नियतले गरिएको बताउँछन् ।
महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको करको विरोधमा कालो ब्यानरमा सेतो अक्षरले लेखेर सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले आधा घण्टा बजार पनि बन्द गराएका थिए । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सहभागिता पनि थियो ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निकालिएको विरोध ¥यालीमा विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरू मात्रै नभइ राजनीतिक दलका नेताहरू समेत सहभागी रहेका थिए । मालपोत कार्यालयले १ करोड ८० लाख मूल्यांकन गरेको जग्गाको वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयले जनताबाट अत्यधिक कर असुल गर्ने अभिप्रायले वृद्धि गरि ६, ७ र ८ करोडसम्म मूल्यांकन तोकेको उद्योग वाणिज्य संघको दावी छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार विगतका आर्थिक वर्षमा व्यवसाय करको अधिकतम सीमा १० हजार रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको लागि सो करको सीमा २ लाख तोकेको छ । होटल व्यवसायमा करको अधिकतम सीमा ५० हजार रहेकोमा हाल महानगरपालिकाले १ लाख २५ हजार तोकिएको छ । विगतमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने क्लिनिक, ल्याब आदिले २ हजार तिर्नुपर्ने शुल्कलाई बढाएर १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कायम गरेको छ । उद्योग व्यापारलाई हानी पुग्ने गरी प्रदूषण एवं सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधन प्रवेशमा भन्सार बिन्दुमा नै असुल गर्ने गरी अति महँगो कर एवं औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू जस्तै सिमेन्ट, फलामे छड आदिमा समेत कर लगाइएपछि विरोध सुरु भएको हो ।
प्रतिक्रिया