काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक संकट सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश संसदीय राजनीतिको कोपभाजनमा पहिलोपटक परेपछि संविधानमा परिकल्पना नै नगरेको संकट उत्पन्न भएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाशीशमा आज पनि बहाल रहेका जोशीले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । उनले कुनै कारण देखाएर राजीनामा दिए वरिष्ठताको आधारमा ओमप्रकाश मिश्रले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँथे ।
तर, जोशी प्रधानन्यायाधीमा अस्वीकृत भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीशमा बहालै रहेकाले अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ संविधानविदहरुसँग पनि छैन ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिब खम्मबहादुर खाती भन्छन्– प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशको नाम समितिले अस्विकृत गरेसँगै अब उहाँको स्टाटस के हुने भन्दै प्रश्न उब्जिएको छ । उहाँको नाम अस्विकृत भए पनि उहाँ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहिरहनुहुन्छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा रहेका कांग्रेसका ४ सांसदको बहिस्कारपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरे पनि जोशीले कायमुमुकायम प्रधान न्यायाधीशकै रुपमा काम गर्न पाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संघीय ऐन नल्याईकन संसद कार्यविधिमार्फत सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउँदा यस्तो प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
अब संवैधानिक परिषदले पुनः अर्को प्रक्रिया सुरु गरेर नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाईका लागि पठाउनुपर्नेछ । परिषदले वरिष्ठताको आधारमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम पठाउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया