काठकाडौँ, नेपाल एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै आजदेखि नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । गत साउन २६ मा संसद्ले स्वीकृत गरेको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता आजदेखी लागु भएको छ ।
नयाँ कानुन लागू भएसँगै नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, कोर्ट फी ऐन, सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, करार ऐनलगायत १५ वटा पुराना कानुन खारेजीमा परेका छन । जंगबहादुरको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐन विहिबारसम्म लागु थियो ।
मुलुकी देवानी र अपराध संहिता आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । १ सय ६० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै विस्तृत व्याख्या र कठोर सजायको व्यवस्थासहित नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
शुक्रबारदेखि मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यवधि (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको हो ।
विसं १९१० मा बनेको र २०२० सालमा संशोधन भएर ५५ वर्षसम्म लगातार जनताको मूल कानूनका रुपमा मुलुकी ऐनले काम गर्दै आएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिताले धेरै कानुनी व्यवस्थालाइ पुनःपरिभाषित गरेका छन् भने कतिपय नयाँ प्रावधान थपिएका छन् ।
अपराध संहिताले सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पु¥याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी झुटो अभियोगमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने तथा कमसल बस्तुलाई असल भनि बेचेमा ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक ठाउँमा अरुलाई अभद्र व्यवहार गरेमा १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने र बालबालिका फकाएर कसुर गर्न लगाए आफैले गरे सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी देवानी संहिताले मन्जुरी नलिई कसैको तस्विर खिच्न नपाउने र निजी जिवनबारे प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ । केटाकेटी दुबैले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने, कुनै पुरुषको शारिरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत विवाह भए सरह भएको मानिने लगायतका व्यवस्था छन् ।
यो फौजदारी संहिताले सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि अचूक अस्त्र हुने देखिएको छ ।
लागुऔषध, वन्यजन्तु तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियार कारोबार नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेका ऐन व्यवस्थित नहुँदा नेपाल सङ्गठित अपराधको ‘हब’ बन्न लागेको जसलाई रोक्न तथा नेपालमा रहेका विभिन्न बेथितिहरु रोक्न सहयोगी सिद्ध हुने आशा गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
विशेषतः लागुऔषध, विद्युुतीय कारोबार वा सूचना प्रविधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र आतंवाद तथा विमान अपहरण जस्ता सङ्गठित अपराधलाई कानुन बमोजिम विशेष व्यवहार र व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संहिताको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने गरी छोडेको छ ।
यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकी देवानी र अपराध संहिता सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने– मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिता लागू गर्ने कुरामा निकै भ्रमपूर्ण हल्ला चलाइएको छ, तर यो त पोहोर साल नै व्यापक छलफल गरेर संसद्ले पारित गरेको कानून हो ।
उनले अस्पतालमा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई जन्मकैद हुने भन्ने हल्ला र भ्रम फिँजाउने काम नगर्न आग्रह गरे । ओलीले नयाँ कानून आउँदा केही केही व्यवस्था नयाँ हुने हुँदा अभ्यासमा केही समय लाग्ने बताउँदै जनतालाई नकारात्मक असर पर्ने खालको कुनै पनि व्यवस्था संहितामा नभएको स्पष्ट गरे ।
प्रतिक्रिया