सामाजिक सञ्जालका विज्ञापन नै गैरकानुनी ! कसरी उठाउने कर ?

काठमाडौं । हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने विषयले निकै चर्चा पाएको छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै कर लगाउने भनेर सरकारमाथि व्यंग्य गरे पनि यसमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने विषयमा सरकारले घोषणा गरेलगत्तै एउटा संसदीय समितिले पनि सरकारलाई कर लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले नै कर लगाउने भनिसकेपछि फेरि त्यही आशयको निर्देशन दिइरहनु संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले यसको जस लिन गरेको प्रयाशभन्दा अरु केही होइन । प्रतिनिधिसभाको यो समितिले सोमबार यस्ता विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर, सरकारले र संसदीय समितिले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने भनेर खुवै प्रचार गरिरहे पनि यो त्यती सहज भने छैन । किनकी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन अहिलेसम्म वैध माध्यमबाट भइरहेको छैन ।

नेपालका कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सीले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारणसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने अनुमति नै लिएका छैनन् । यस्तो अनुमति सरकारले हालसम्म कसैलाई पनि दिएको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नेपालीले कानुनतः व्यवसाय नै बनाउन पनि सक्दैनन् र कारण हो– भुक्तानीको समस्या ।

फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, मेसेञ्जरलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालबाट सञ्चालित होइनन् । यी कम्पनीको नेपालमा कुनै कार्यालय पनि छैन र सरकारले यी कम्पनीमा विज्ञापन प्रकाशन वा प्रशारण गर्न अनुमति पनि दिएको छैन ।
यी कम्पनीमा विज्ञापनका लागि डलरमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, नेपालबाट विज्ञापनकै लागि भनेर खुलेआम डलर पठाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालबाट त विदेशमा सामान खरिदका लागि एलसी खोल्नदेखि अन्य कामका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएरमात्र डलर पठाउन मिल्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानीका लागि डलर पठाउने कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा सरकारले कसरी उनीहरुबाट कर असुल गर्दछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । हाल विदेशमा रहेका नेपाली वा एजेन्टहरु जसको डलर एकाउन्ट छ, उनीहरुले भुक्तानी गरिदिने र नेपालबाट नेपाली मुद्रामै भुक्तानी गरिदिने गरेका कारण सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन निर्वाध भइरहेको छ र भुक्तानी पनि सोही अनुसार भइरहेको पाइन्छ ।

नेपालबाट हाल कसरी भुक्तानी भइरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारी अधिकारीलाई नभएको पनि होइन । तर, कति परिमाणमा नेपालीले यसमा खर्च गरिरहेका छन् भन्ने ठोस अध्ययन भएको छैन ।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचनसम्ममा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गरेका थिए । कतिपय मन्त्री तथा नेताका सामाजिक सञ्जालका पेजहरू अहिले पनि स्पोन्सर भइरहेका छन् ।

यी सबैलाई करको दायरमा ल्याउन ठोस अध्ययनसहित स्पष्ट कानुनी आधारसमेत नभएकाले तत्काल कर उठाउने विषय लोकप्रियताका लागिमात्र भएको देखिन्छ । नेपालबाट यस्तो विज्ञापनका लागि अनुमति नै नभएकाले कर उठाउने विषय आफैंमा हास्यास्पद देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन् ।