मृत्युदण्डका कुरा : कति उचित, कति अनुचित ?

मोहन बञ्जाडे 

सिधै गोली ठोक्नु पर्छ भन्ने तर्कसँग तर्क गर्न त के मुख खोल्न समेत सम्भव हुँदैन |
मृत्युदण्ड असंबैधानिक नगरिएको देशमा पनि Rarest of the rear case मा मृत्युदण्ड दिने भन्छन् |
नेपाल अहिले संबिधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको मुलुक हो| यो प्राबधान कायम रहेसम्म कानूनको विद्यार्थीका हैसियतमा म मृत्युदण्डको माग गर्न सक्दिन|
मृत्युदण्ड दिंदा गल्ति भयो भने कहिलै सच्याउन सकिदैन, राज्य प्रणाली जसले जीवन दिन सक्दैन त्यसले मृत्युदण्ड दिन सक्दैन, मृत्युदण्ड दिनु अनैतिक हो, मृत्युदण्ड दिनु स्वयं राज्य पनि अपराधी हुनु हो भनी मृत्युदण्डको विपक्षमा तर्क दिइन्छ| चोरी गरेकोमा मृत्युदण्ड दिन झुन्ड़ाईदै गर्दा पनि चोरी भएको र डर मात्रले अपराध रोक्दैन भन्ने उदाहरण मृत्युदण्ड विरोधी दिन्छन्| राज्यले Eye for eye ,tooth for tooth गर्दैन पनि भनिन्छ|
यसको पक्ष विपक्षमा अपराधशास्त्र मा पनि व्यापक चर्चा भएको छ|
यस्तै गम्भीर कसूरमा मात्र मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ| मृत्युदण्ड दिए उही अपराधीले पुन सोही अपराध गर्न सक्दैन, कडा सजाय हुँदा अरु व्यक्ति पनि अपराध गर्न डराउछन् भनी यसको पक्षमा हुनेले तर्क दिन्छन् |

नागरिकका रुपमा राज्यको संविधान,अन्य कानून र नीति बदल्न दबाब दिनु अधिकार हो| मृत्युदण्ड कायम गर भन्न पाउनु पनि अधिकार नै हो| तर कुन र कहिले भन्ने बारे विवेक पुर्याउनै पर्छ|
मृत्युदण्ड भएका मुलुकमा हुनु हुँदैन भन्ने र नभएका मुलुकमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा बरोबर उठ्ने गरेको पाइन्छ|
गलत निर्णय भै गलत व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको पछि देखिन आएका कारण मृत्युदण्ड हटाउन पनि दबाब दिने गरेको पाइन्छ|
मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था नभएको भए गंगालाल, दशरथचन्द शुक्रराज र धर्मभक्त जस्ता शहिद मात्र होइन अदालतको फैसलाबाट मारिएका व्यक्तिले त्यसरी मृत्यु वरण गर्नु पर्दैनथ्यो|
घटना र प्रवृति फरक कुरा हुन्|
अमेरिकामा अमूक रंगका मानिस मूलतः मृत्युदण्ड सजायको पीडित हुनु परेको भन्ने कुरा पनि बरोबर संचार माध्यममा आउने गरेको छ|
हालै भारतले बलात्कारको घटनामा मृत्युदण्ड हुने किसिमले कानून संशोधन गरेको कुरा संचार माध्यममा आएको थियो|
कतिपय अवस्थामा fake case दायर हुने गरेका कुरा पनि संचार माध्यममा आउने गरेका छन्|
मृत्युदण्डको व्यवस्था शुरु गर्न अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय प्रणाली विश्वासनीय, इमान्दार , वैज्ञानिक, विवेकयुक्त र स्वतन्त्र पनि हुन जरुरी हुन्छ|
न्यायप्रणाली (जाहेरी-अन्तिम फैसला +) नसुधारी मृत्युदण्डको माग गर्नु अझ बढी खतरनाक हुनसक्छ|
थुन र सुन भन्ने अनुसन्धान, पक्रेकालाई जुन तहको कसूरको मात्रा भएपनि ठूलो भन्दा ठूलो सजाय माग गर्ने अभियोजन र कोटाबाट बिना प्रतिष्पर्धा नियुक्त भै दल र दुतावास धाउने, आपसमा गुटमा विभक्त र प्रायोजित न्यायाधीशबाट हुने निर्णयबाट मृत्युदण्ड हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु अझ भयङ्कर हुन सक्छ| विवेकको दुरुपयोग हुन रोक्न प्रणाली बिकसित नगरी विवेकाधिकार दिनु र कठोर सजायको माग गर्दा थप सोच्नुपर्छ|
प्रमाणका आधारमा भन्दा मौखिक आदेश र फोनका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो नबदलिने उपाय नखोजी यति ठूलो दण्डको माग नगर्ने हो कि?
Criminal Murder भन्दा judicial murder ठीक मान्नेसंग भने तर्क गर्न पक्कै सकिदैन|
मर्ने व्यक्तिका लागि जसरी मरे पनि मृत्यु हो| तर न्यायिक हत्या समग्र पद्दतिको असफलता हो|
त्यसैले यति कठोर सजाय लागु गर्न चाहनेहरुले पनि पहिले अनुसन्धान ,अभियोजन र फैसला प्रणालीमा सुधार नगरी मृत्युदण्डको माग गर्दा अलि विचार गरौँ|
सिधै ठोक्ने कुरा गर्नेले ट्रोल नगर्नु होला| किनकि यो मेरो छोटो अनुभव सिमित ज्ञानको उपज हो|

कानुन अायोगका पूर्वसचिव बञ्जाडेको फेसबुकबाट साभार