मुरारकाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दाले महासंघमा फेरिनेछ शक्ति समीकरण !

-विपेन्द्र कार्की

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित डेढ दर्जन सरकारी कर्मचारी तथा उद्योगीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गर्‍यो ।

जसअनुसार महानिर्देशक घिमिरेसहित उद्योगी र कर्मचारीले राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै बुधबार विशेष अदातलत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भयो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यवसायीहरूमध्ये प्रायः हाइप्रोफाइल उद्योगी नै छन् । त्यसै पनि सिमेन्ट उद्योगमा सामान्य व्यवसायीले लगानी नै गर्न सक्दैनन् । यीनै हाइप्रोफाइल उद्योगीमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा छ, पशुपति मुरारकाको ।

उद्योगी मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल विशिष्ठ सदस्य पनि हुन् । मुरारका अर्गनाइजेसनका निर्देशकसमेत रहेका पशुपति मुरारकाविरुद्ध अख्तियारले सबैभन्दा बढी अर्थात ४९ करोड ४५ लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुरारकाको कम्पनी सिद्धार्थ मिनरल्स उद्योगले अनुमतिपत्रभन्दा झन्डै १० लाख टन बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको आरोप छ ।

हुन त मुरारकामात्र नभै यस प्रकरणमा सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्टका शरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

महासंघकै कार्यकारिणी सदस्य उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डेसँग १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिका नरेश दुगडसँग ९ करोड ६९ लाख माग दाबी छ ।

यस्तै, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेस तायलसँग ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापासँग ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठसँग ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अख्तियारले बिगो दाबी गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका सबै उद्योगीहरू व्यवसायमा सफल र अब्बल नै मानिन्छन् । उनीहरूमाथिको आरोप भोलिका दिनमा अदालतले पुष्टि गर्ला अथवा सफाइ दिनेछ भन्ने अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुनेछ । तर, यो प्रकरणले यी नौ जना उद्योगीमाथि समाज र अन्य व्यवसायीले हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहारमा भने केही न केही बदलाव अवश्य पनि आउनेछ ।

अदालतले फैसला नगरेसम्म यी उद्योगीहरूलाई दोषी भनिहाल्नु पनि अपरिपक्वता नै हो । तर, नेपाली समाज आफैंमा नकारात्मक चर्चा बढी रुचाउने भएकाले भोलिका दिनमा यी व्यवसायीलाई हिजोको जस्तो सम्मान पाउन पक्कै पनि कठिन हुने देखिन्छ ।

न्यायिक वा अर्द्धन्यायिक निकायले कुनै कारबााही नै नगरी मिडियामा आएको अपुष्ट समाचारकै भरमा कसैलाई दोषी करार गर्ने समाजले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले दायर गरेको मुद्दालाई केबल ‘आरोप–पत्र’का रुपमा मात्र स्वीकार्न तयार हुने देखिँदैन ।

नौ उद्यमीविरुद्धको मुद्दा चल्दै जाला तर यहाँनेर चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको राजनीति र मुरारकाविरुद्धको मुद्दा ।

महासंघ विगतदेखि नै ध्रुविकृत राजनीतिको सिकार बन्दै गएको छ । महासंघमा झन्डै अढाई दशकदेखि पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिन सकेको छैन । अर्थात जहिल्यै पनि यसभित्र दुई गुटको राजनीतिले मूल मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

यसरी नै पात्र फेरिने क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षयता महासंघको राजनीतिमा दुई गुटमध्ये एउटा गुटको नेतृत्व पशुपति मुरारकारले गर्ने गर्दथे । तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई पुरानो मुद्दा ब्युँताउँदै पद छाड्न बाध्य बनाइएपछि बाँकी कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका मुरारका त्यसयता सधैँजसो एउटा गुटको नेतृत्वमा छन् ।

मुरारकाकै गुटबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित शेखर गोल्छा महासंघको विधानअनुसार अहिले अध्यक्ष छन् भने उनले मुरारकाले लगाएको गुन तिर्नकै लागि शपथ ग्रहण लगत्तै कार्यभारसमेत सम्हाल्न नपाउँदै गोल्छाले मुरारकालाई विशिष्ठ सदस्यमा मनोनित गराउन सफल भए ।

महासंघमा त्यसअघि विशिष्ठ सदस्य पदलाई पेवाजस्तै बनाएका र सधैँ हर्ताकर्ताको भूमिकामा देखिने चण्डिराज ढकाललाई पाखा लगाउँदै उक्त पदमा मुरारकालाई ल्याइए पनि यसलाई धेरैले ‘पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको’ भन्दै टिप्पणी गरे । ढकाल र मुरारकाबीच शैलीमा फरक देखिए पनि प्रवृत्तिमा भने कुनै फरक नदेखिएको महासंघकै सदस्यहरू अहिले पनि टिप्पणी गर्दछन् ।

मुरारका महासंघभित्र ‘रणनीतिक मुभ’का लागि माहिर मानिन्छन् । उनले आसन्न नेतृत्वमात्र नभै त्यसपछि कसलाई ल्याउन सकिन्छ भनेर अहिल्यै तयारी गर्ने गरेको महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन् । महासंघ नेतृत्व आफ्नो अनुकूल रहँदाको फाइदाको बारेमा राम्रै ज्ञान भएका मुरारका यसका लागि अहिलेदेखि नै लगानी गर्न समेत पछि नपर्ने ति पदाधिकारीको भनाइ छ ।

हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग उनको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ । विगतमा एउटै प्यानलबाट निर्वाचनमा भाग लिए पनि मुरारका अध्यक्ष भएकै बेला सिरहाको लाहान बैठकमा सदस्यतासम्बन्धी विवादमा मुरारका र ढकालबीच चर्को विवाद भएयता यी दुईबीच कहिल्यै सम्बन्ध सुधार हुन सकेन ।

चन्द्र ढकालको कार्यकालमा आफू हावी हुन नपाए पनि ढकाल कार्यसमितिमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य पु¥याउने र त्यसपछि पुनः आफ्नो अनुकूल नेतृत्व ल्याउने रणनीतिस्वरुप नै उनी अघि बढेको देखिन्छ । जसका लागि उनले स्पष्ट रणनीतिसाथ विधान संशोधनको मस्यौदा अघि बढाएका छन् । मस्यौदामा समेटिएका अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नेदेखि उम्मेदवारीका लागि कार्यकालको सीमाजस्ता विषय रणनीतिक देखिन्छन् ।

मुरारकाको डिजाइन र कुशकुमार जोशीको समर्थनमा बनेको विधान संशोधनको विषयले महासंघलाई गम्भीर बहस र विवादमा फसाएको छ । त्यसो त पदाधिकारीमा बहुमत नपुगेका कारण विधिवत पेशसमेत हुन नसकेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्भावना छैन । त्यसमाथि पछिल्लो घटनाक्रमले मुरारका रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

महासंघभित्र ‘चण्डीराज ढकाल भर्सेस पशुपति मुरारका’ भन्ने विम्ब बनेको धेरै भइसक्यो र यी दुईजनाबीच तुलना हुँदा ढकालमाथि बैंक डिफल्टरको आरोपले सधैँ डोमिनेट गर्ने र मुरारकालाई सफल उद्यमीको उपमाका कारण पनि धेरै उद्योगी खुलेर बोल्न डराउने अवस्था थियो । तर, अख्तियारले दायर गरेको बुधबारको मुद्दापछि भने स्थिति फेरिने देखिन्छ ।

मुरारका निश्चय पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । उनको ठूलो व्यावसायिक सञ्जालका अघिल्तिर ४९ करोड ४५ लाखको मागदावी सामान्य नै होला तर सामाजिक प्रतिष्ठाका सामु एक रुपैयाँ अनियमितता पनि महँगो हुन्छ । त्यसै पनि खानी तथा राज्यका साधनस्रोत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिने पद्धतिमाथि नै जनमानसमा नकारात्मक सोचको विकास भैरहेका बेला दायर भएको यो मुद्दाले आगोमा घ्यू थपेको छ ।

महासंघमा यो प्रकरणपछि अब मुरारकामाथि चण्डिराज ढकाल पक्ष बढी हावी हुने देखिन्छ । अख्तियारले अदालतमै मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा अब अध्यक्ष शेखर गोल्छा वा महासंघ नै लागेर पनि व्यवसायीको प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने अवस्था रहेन ।

मुरारका महासंघ अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि पनि सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्ष हुनकै लागि किन प्रयास गरे भन्ने अहिले आएर खुलासा भएको एकाथरीको टिप्पणी छ । यस्ता विषयले पनि उनलाई हिजोको जस्तो रणनीतिक आक्रामक नभै रक्षात्मक बनाइदिने अवस्था देखिन्छ ।

यसर्थमा महासंघको राजनीतिले निश्चय नै नयाँ मोड लिने अवस्था देखिन्छ । यसको फाइदा भोलिका दिनमा कसलाई हुने हो, अहिल्यै अनुमान गर्न सकिए पनि त्यो त्यति परिपक्व अनुमान भने हुने छैन ।