बतासको पक्षमा अदालतको अन्तरिम आदेशः धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्नू !

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका सरकारी निकायलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाऊ आदेश र अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जसअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने छलफलका लागि फागुन ९ गतेलाई पेशी तोकिएको छ । सो दिन दुवै पक्षलाई राखेर अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

‘रिट निवेदनको प्रकृति र विषयवस्तु समेतलाई मध्यनजर गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निकासा दिन उचित देखिएकाले मिति २०७८÷११÷०९ मा दिन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन आउनू भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिइ सोही बमोजिम निवेदकलाई तारिक तोकी नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार तथा कोषका गतिविधिका काराण कुनै पनि बेला धर्मशाला सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्ने तथा यसबाट करार सम्झौता उल्लंघन हुनसक्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदक होटल आनन्दका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय लिलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए । रिटमा पशुपति क्षेत्र विकाश कोष, कोष संचालक परिषद्, कोषका सदस्य सचिव, नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला छानविन समिति, सोही समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदी तथा सदस्यहरु आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन, देवी प्रसाद बराल, सूर्य मणी गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगर तथा पशुपति क्षेत्र विकाश कोष, नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला छानविन समितीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनेको कमिटीका संयोजक डा. मिलन कुमार थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

बतासको रिट निवेदनमा के छ ?
रिट निवेदनमा होटल आनन्द प्रालि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको करार सम्झौताका बुँदालाई संक्षिप्त रुपमा पेश गरिएको छ ।

रिट निवेदक र पशुपति विकास कोष वीच मिति २०७६ बैशाख ३० मा भएको दिर्घकालीन बहाल करार सम्झौता सम्वन्धमा विभिन्न पत्रपत्रिका एवं संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा विपक्षी माननीय मन्त्री प्रेम आलेको क्रियाकलाप, व्यवहार एंवम मन्त्रीको आदेशद्वारा आधार मानी विपक्षीहरुद्वारा छानविन समिति गठन गरी छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी अर्को कमिटि गठन गरी सन्त्रास फैलिएको रिटमा उल्लेख छ ।

जसबाट दुई पक्षबीच भएको दिर्घकालीन करार सम्झौता विपरित हुने गरी रिट निवेदकलाई होटल संचालन गर्न वाधा अवरोध पु¥याउने प्रवल आशंका विद्यमान भएकोले न्यायको लागी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउन अदालत समक्ष रिट निवेदन पेश गरिएको हो ।

रिट निवेदक होटल आनन्द प्रालिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा करार सम्झौताअनुसार धर्मशालाको स्तर उन्नतीका लागि हालसम्म विपक्षीहरुसँगको सहमतीमा नै २५ करोड ३२ लाख ८ हजार ७४७ रुपैयाँ लगानी गरी ६५ जना व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको भन्दै यसको संरक्षणका लागि अदालत गुहारेको जनाएको छ । गैरकानुनी ढंगबाट यसमाथि छानविन समिति गठन गरि लोककल्याणकारी राज्यको प्रतिकुल एवं कानूनी राज्यको उपहास भएको जनाएको छ ।

यस्तै, करार सम्झौता बमोजिम निर्विबाद हक भोग अधिकार भएको अवस्थामा निर्वाधरुपमा संचालन गर्न नदिई बाधा अवरोध पुर्याउने प्रवल आशंका विद्यमान भएकोले मिति २०७६ वैशाख ३० मा भएको करार सम्झौता विपरीत हुने गरी कुनै पनि गैर कानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु, रिट निवेदक होटल आनन्द प्रा.लि. लाई निर्वाध रुपमा संचालन हुन दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।

विपक्षीहरुका क्रियाकलाप एंव कार्यले गर्दा रिट निवेदन होटल आन्नद प्रा.लि.मा धर्मावलम्वी लगायतका अन्य ग्राहकहरु समेत नआएकोले व्यवशायीक रुपमा दैनिक घाटा समेत पर्न गएकोले विपक्षीहरुको कार्यले भएको घाटाको मानासिव क्षतिपूर्तीको माग गरिएको छ ।