एमसीसीबारे माधव नेपालः अनुमोदनको बाटो रोजेर सबै खतरा टारेका छौं !

एमसिसि र व्याख्यात्मक घोषणा
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट’ एक अमेरिकी विकास परियोजना हो । नेपालमा यो परियोजना ल्याउने पहल सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो र २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सुरुमा सम्झौता गर्दा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थिएन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान थपेका थिए । ओली सरकारकै परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिका गएको बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (Indo–Pacific Strategy) को सदस्य बनेको भनी उक्त रणनीतिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो ।

सन् २०१९ मे मा नेपाल आएका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डेभिड जेरन्जले एमसिसी सम्झौता अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) अन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति दिए । त्यसले गर्दा एमसिसि कम्प्याक्ट विवादमा तानियो । केपी आलीले पार्टीमा कुनै सरसल्लाह नै नगरी उक्त विवादित एमसिसि कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउनका निम्ति ससद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्को विवाद उत्पन्न भयो ।

त्यस विवादित विषयमा अध्ययन गरी पार्टीमा सुझाव प्रस्तुत गर्नका निम्ति कमरेड झलनाथ खनाल, भिम रावल र प्रदिप ज्ञवाली रहेको एक कार्यदल गठन गरियो । त्यस कार्य दलले तत्काल उपलब्ध सामग्रीहरूको अध्ययन गरी एमसिसि कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीलाई दियो । केपी ओलीले उक्त प्रतिवेदन बुझे तर त्यसको कार्यान्वयनमा कत्ति पनि चासो राखेनन् । पार्टीमा चर्को विवाद भएको र ओली सत्ताच्युत समेत भएकाले तत्काल एमसिसि कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने कार्य रोकियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसिसि कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउन जोड दिए । यस सम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा आयो । हामीले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल गरी एमसिसि कम्प्याक्टको अझै गहन अध्ययन गरौं र यसका आपत्तिजनक बुंदा के के हुन् छुट्पाउँ भन्ने निष्कर्षका साथ सम्मानित नेता कमरेड झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल र उपमहासचिव कमरेडहरू डा.विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवडालाई ठोस अध्ययनको जिम्मा दियौं ।

कमरेडहरूले आफ्नो अध्ययन र अन्य कमरेडहरूले गर्नभएका अध्ययनहरुको समेत आधारमा एमसिसि कम्प्याक्टमा रहेका एधारवटा बुदा आपत्तिजनक भएकाले यसलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउनु भयो ।

हाम्रो स्थायी कमिटीको दशौ बैठकले एमसिसि कम्प्याक्ट जस्ताको तस्ते अनुमोदन गर्न नसकिने तर संसदमा बहस गर्न हामी तयार हुने भन्ने निर्णय गर्यो भने सचिवालयको सोही बैठकले प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको एमसिसि कम्प्याक्ट सम्बन्धी प्रस्ताव जस्ताको तस्ते अनुमोदन गराउन खोजे त्यसको विपक्षमा रहने निर्णय गयो । त्यसैविच नेका र एमालेविच अनेका चरणमा वाता भयो भने पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि वार्ताहरू भए ।

नेका र एमालेविचको वार्ता पांच दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई पदबाट हटाउने र हाम्रो पार्टीका चौधजना सांसदलाई कार्वाही गर्ने, पार्टीको दर्ता खारेज गर्ने तथा प्रधानन्यायधिस माथिको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने गरी एमसिसि कम्प्याक्ट जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नेतर्फ अग्रसर भयो । त्यस प्रकारको परिस्थितिविच पाँच दलीय गठबन्धनमा संलग्न दलहरू वैकल्पिक निकासको खोजीमा लागे ।

त्यसैक्रममा एमसिसि कम्प्याक्टको सम्झौतासंगै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जान सकिने धारणा विकसित भयो । त्यस धारणामा हामी पनि आधारभूत रूपमा सहमत भयौं । २०७८ फागुन १५ मा बसेको हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीको एघारी बैठकले हामीले उठाएका एघार बुंदाको सम्बोधन हुने र यदि व्यख्यात्मक घोषणा अनुरूप नभएमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सकिने समेतको व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसि कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने निर्णय गर्यो ।

सोही निर्णय अनुरूप हामीले बाह बुंदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसि कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमति जनायौं । यदि हामीले यसो नगरेको भए नेका र एमाले मिलेर पाँच दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई पदबाट हटाउने र हाम्रो पार्टीका चौधजना सांसदलाई कार्वाही गर्ने गरी नेका र एमाले मिलेर एमसिसि कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन तोडिने, सभामुखलाई पदबाट हटाइने, हाम्रो पार्टीका चौधजना सांसदलाई कार्वाही गरिने र हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने र अदालतलाई समेत प्रयोग गर्ने सम्मका कार्य हुनसक्दथे । हामीले वैकल्पिक बाटो रोजेर ती सवै खतरालाई टारेका छौं ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले बुधबार केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश