Logo

बिजनेस होम

धर्मशालामा जवर्जस्ती गर्ने आलेलाई रोक्यो अदालतले, कुनै अवरोध नगर्न अन्तरकालिन आदेश !


२५ चैत्र २०७८, शुक्रबार


काठमाडौं । नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा जवर्जस्ती ताला लगाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई अदालतले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिइ धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्न भनेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषले शुक्रबार कर्मचारी र तीर्थयात्रीलाई भित्रै थुनेर अमानवीय रुपमा तालाबन्दी गरे पनि अदालतले केही घन्टामै उक्त कदमलाई उल्ट्याउन आदेश दिएको हो ।

बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दसँग भएको करार सम्झौता एकलौटी रूपमा भङ्ग गर्ने कोषको निर्णयका विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस भएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै शुक्रवार यस्तो अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको मूल गेटमा शुक्रवार बिहान ताला लगाएको थियो । यसरी करार भङ्ग भएको भन्दै ताला लगाइएपछि अदालतले कोषलाई त्यस्तो गैर कानुनी कार्य नगर्न भन्दै १५ बाटाको म्याद बाहेक दिन भित्रमा करार भङ्ग गर्नुको कारण सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाण सहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सूचना म्याद दिई लिखित जवाफ परे वा सो को अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

त्यसै गरी जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाद्वारा जारी आदेशमा अगाडी उल्लेख छ: निवेदकले अन्तरकालिन आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निवेदकको व्यवसायमा गैर कानुनी रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीहरूमा नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।

अदालतबाट जारी म्याद पत्रमा कोषलाई लेखिएको छ: अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा हाल निवेदकको व्यवसायमा गैर कानुनी रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी भएको हुँदा सो आदेश बमोजिम गर्न गराउनु हुनका लागि उक्त आदेश र निवेदक प्रतिलिपि साथै राखी पठाइएको छ । आदेशअनुसार गर्नु गराउनु होला ।

प्रकाशित : २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

१२०७/2075/76

सम्पर्क

Chabahil -7 Kathmandu Nepal
+9779841869701
[email protected] [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    बिपेन्द्र कार्की
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    कुमार खतिवडा
  • सम्पादक
    सरोज कुमार कार्की
  • संवाददाता
    पार्वती थपलिया
  • प्रकाश भण्डारी
    पुनम साह