नेपाल उद्योग परिसंघले आयात रोक्नुको साटो कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भएको भेटवार्तामा सीएनआईका प्रतिनिधिले सो सुझाव दिएका हुन ।
अग्रवालले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापबाट माथि उठ्नका लागि आयातमा करको दर बढाउनुका साथै आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याजदर समेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अग्रवालले उत्पादन र आयातमा जाने कर्जाको ब्याजदर फरकफरक बनाउन सुझाव दिएका छन्। उत्पादनका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने र आयातका लागि जाने ऋणमा बढी ब्याजदर लिन सकिने परिसंघको सुझाव छ।
उद्योगी अनुज अग्रवालले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको जिकिर गरे। नेपालको वास्तविक ऋण १४ अर्ब ५६ करोड डलर र श्रीलंकाको ८९ अर्ब ५० करोड डलर रहेको, जीडीपीमा वास्तविक ऋणको हिस्सा नेपालको ४३ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११.४२ प्रतिशत रहेको, कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितितर्फ नेपालको ९.५८ अर्ब डलर र श्रीलंकाको १.९४ अर्ब डलर मात्रै रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कार्यपत्रमार्फत जानकारी दिइएको छ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको बताउँदै परिसंघले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरु धमाधम घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ। परिसंघले सुनमा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न, रेमिट्यान्सको निक्षेपमा अतिरिक्त २ प्रतिशत ब्याजदर दिन, गैरआवासीय नेपाालीलाई डलरमा खाता खोल्न आकर्षित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले श्रीलंकासँग नेपालको तुलना नै नहुने दाबी गरे। ‘यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलंकाजस्तो होइन र हामी श्रीलंकाजस्तो हुन पनि नदिनेगरी अर्थव्यवस्था सुधारको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरी नजिता देखिने दाबी समेत उनले गरे।
प्रतिक्रिया