उत्पादन दशकः स्वर्णिमको अवधारणा, गगनको लबिङ र बडुको कार्यान्वयन !

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक’ घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी ः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन दशक अभियानलाई सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ नाम दिइएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पाँच दिनअघि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदमा आगामी बजेटबाट एक दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए ।

विनियोजन विधेयक २०७९/८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा भएको छलफलमा शुक्रबार थापाले आगामी दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गरी विभिन्न सात वटा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

थापाले संसदमा यस्तो प्रस्ताव राख्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरेको र वाग्लेले नै यो विषय थापालाई सुझाएका थिए ।

सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वाग्लेले भनेका छन्, “इन्डष्ट्रियल पोलिसीलाई एउटा सफ्ट इन्डष्ट्रियल पोलिसी र अर्को हार्ड इन्डष्ट्रियल पोलिसीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ, तीन चार दिनअघि सांसद गगन थापासँग मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले संसदमा यही भाषामा उहाँले कुरा राख्नुभएको मैले देखेको थिएँ ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन नै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपत दशक घोषणा गर्न लागिएको जानकारी गराइसकेका थिए ।

अन्ततः कार्यक्रममा केही नारासहित यसलाई समावेश भएको छ । जसमा ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योममा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य शृंखलामा विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने,’ भनिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

यही कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ भने सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । उद्योगको अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आयआर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने घोषणा छ ।