काठमाडौं । सरकारले माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारको कार्यक्रम दोहोर्याएको छ ।
२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको सुपथ मूल्य पसलको कार्यक्रम यो सरकारले पुनः ल्याएको छ । उक्त समयमा असफल सावित भैसकेको यो कार्यक्रम चुनावी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समावेश गरेका हुन् ।
त्यसबेला प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा यस्तो सुपथ मूल्य पसल स्थापन गरिएको थियो ।
बजेटटमा उल्लेख भएअनुसार न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवार पहिचान गरी खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । थोरै आय भएका परिवारहरूलाई परिचयपत्रको आधारमा सहुलियतदरमा सामग्री उपलब्ध गराउनेसमेत अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन् ।
‘न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवार पहिचान गरी खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने छ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा सुपथ पसल सञ्चालन गरी सोही परिचयपत्रको आधारमा सहुलियतदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।’
प्रतिक्रिया