काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटलाई ‘विरोधाभाषपूर्ण’को संज्ञा दिँदै आलोचना गरेको छ ।
संघले बजेटबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारवाट प्रस्तुत गरिएको वजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अबलम्बन गरी यससंग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटतर्फ धकेलिएको ठहर गरेको छ ।
हाल वनस्पति घ्यू तथा तेल उत्पादकले कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसूलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहे पनि सरकारले अन्य उद्योगलाई छुट गर्दा आफूहरुलाई समस्या पर्ने संघको भनाइ छ ।
बजेटमा बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिनु गलत भएको संघको भनाइ छ । यसबाट तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भंसार महसुल एक तह कम हुने नीतिको उल्लंघन भएको र यसले औद्योगिक विकासमा गम्भीर पार्ने जनाइएको छ ।
उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यावहारीक र विवेकपूर्ण नरहेको संघको भनाइ छ ।
कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भंसार महसूल भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत मात्र महसूल तिर्दा सरकारको राजस्वमा गम्भीर असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
“स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम हुने नीतिको विरोधामाष समेत हो” संघले भनेको छ । कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा बाइप्रडक्ट उत्पादन हुने र यसबाट साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ समेत प्राप्त हुने भए पनि तयारी तेल आयातमा जोड दिइएको संघको भनाइ छ ।
भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गतेबाट तेलको भन्सार महशुल शून्य गरेको छ । खाने तेलमा जीएसटी ५ प्रतिशत गरी भारतमा सरदर १५ रुपैयाँ प्रति केजीे सरकारी महशुल पर्ने भए पनि नेपालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत गरी प्रति के.जी. ६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने संघले जनाएको छ ।
“यस कारण नेपाली उत्पादन अति महंगो पर्ने भएको हुनाले खुल्ला सिमानावाट अनाधिकत रुपमा सस्तो मल्यमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिएको अवस्था छ,” संघले भनेको छ ।
वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्ब रुपैयाँ वरावरको बनस्पति तेल भारत निकाशी भएको छ । भारत सरकारले ०१, मा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकाशी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमी हुने संघको भनाइ छ ।
वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको र शीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने संघको चेतावनी छ ।
संघले बजेटमा उल्लेख भएको यो व्यवस्था अविलम्व खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै भारतवाट अनधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागी कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया