विपन्नले निर्माण गर्ने हस्तकला अब चौधरी फाउण्डेसनमार्फत उन्नति बजारमा

काठमाडौं । विपन्न वर्गका हस्तकला उत्पादक कालीगढहरुको उत्पादनको दिगो विकास र वजारसम्मको पहुँच स्थापना गर्न गरिवी निवारण कोष र चौधरी फाउण्डेसनले सहकार्य गर्ने भएका छन् ।

कोषद्वारा विभिन्न जिल्लामा गठन भएका उत्पादन समूहका सदस्यहरुले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीहरु उत्पादनलाई अझ सुदृढ एवं व्यवस्थित बजार प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कोष र फाउण्डेशन वीच बुधवार एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समझादारीमा कोषका तर्फवाट कार्यकारी निर्देशक श्री नहकुल केसी र फाउण्डेसनको तर्फवाट प्रवन्ध निर्देशक श्री निर्वाण चौधरीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

“कोषमार्फत गठन भएका उत्पादन समूहका सदस्यहरु मार्फत उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजार प्रबद्र्धन, साझा सुबिधा केन्द्रको संस्थागत विकास गर्नुका साथै हस्तकलाकर्मी तथा कलिगढ़हरुको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रको दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकासको चाहना र आवश्यकतालाई संयुक्त रुपमा योगदान गर्नु समझदारीको उद्देश्य रहेको छ ।” समझदारी पत्रमा भनिएको छ ।

समझदारी अनुसार कोषको कार्यक्रम अन्तर्गत गठन भएका हस्तकला सम्बन्धी उत्पादनहरुलाई नवलपरासी जिल्लामा रहेको “शाश्वतधाम” मा अवस्थित संस्कृति सम्पदा भण्डारमा आवश्यक्ता अनुसार बिक्री स्टलमा राखिने छ ।

कोषले कोषमार्फत गठन भएका साझा सुबिधा केन्द्र, उत्पादन समुह तथा कलिगढ़हरुको विवरण फाउण्डेसनलाई उपलब्ध गराउने छ कोषसँग रहेका नमुना उत्पादनहरुको प्रदर्शन तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि फाउण्डेसनलाई उपलब्ध गराउने छ ।

यसैगरी फाउण्डेसनले कोषद्वारा गठन भएका उत्पादन समूहका सदस्यहरु मार्फत उत्पादित हस्तकलाका सामाग्रीहरुको बजार प्रबद्र्धन गर्न सहयोग गर्नेछ । फाउण्डेसनले उक्त बस्तुहरुको “उन्नति बजार” मा बिक्री स्टलमार्फत बिक्री एवं प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नेछ । कोषले सहयोग गरेका उत्पादन समूहका सदस्यहरुले तयार गरेको वस्तु बिक्री गर्दा “नेपालको” र अंग्रेजीमा Nepalko ब्रान्ड नामको प्रयोग गरिनेछ । यसैगरी फाउण्डेसनले हस्तकलाका सामान खरिद गर्दा साझा सुबिधा केन्द्र वा उत्पादन समूहसँग अनिवार्य रुपमा सम्झौता गर्नेछ । साथै खरिद मूल्य समसामयिक तथा पारदर्शी हुने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

“कोषद्वारा गठन भएका उत्पादन समूहका सदस्यहरु मार्फत उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीहरुलाई अझ सुदृढ एवं व्यवस्थित बजार प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने आवस्यकता भएको र चौधरी फाउण्डेसनले यस्तै प्रकारका क्रियाकलापमार्फत विभिन्न समुदायमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आईरहेको हुँदा आपसी सहकार्यको लागि यो समझदारी गरिएको छ,” उक्त समझदारी पत्रमा भनिएको छ ।

कोषले हस्तकला कार्यक्रम अन्तरगत जापान सामाजिक विकास कोषको आर्थिक सहयोग र विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा “द्वन्द्व प्रभावितका लागि बजार निर्माण परियोजना” मार्फत तेह्रथुम, धनुषा, कपिलबस्तु, दाङ, दैलेख, गोरखा र म्याग्दी जिल्लामा ढाका, मिथिला पेंटिंग, सिक्की, अल्लो, माटोका भाँडा, राडीपाखी, बाँस, प्राकृतिक रंगाई, नेपाली कागज र ऊनी अन्तरगतका सीप क्षेत्रमा १४ वटा साझा सुबिधा केन्द्र निर्माण गरी ३७५ उत्पादन समुहका ७,५२७ हस्तकलाकर्मीहरुको परम्परागत सीपलाई परिष्कृत गरी जीवनयापनका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग गर्दै आईरहेको छ । उत्पादन समूहका कुल सदस्यमध्ये ८५५ महिला रहेका छन् ।’

गरीवी निवारण कोषः
हालसम्म गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा देशका ६२ जिल्लामा संचालित कार्यक्रम अन्तरगत करिब ३२,००० सामुदायिक संस्था गठन भई, गरिब तथा बिपन्न समुदायका करिव १० लाख सदस्यहरु आवद्ध रहदै आएका छन् । कोषले समुदायको मागमा आधारित आयआर्जन, सामुदायिक पूर्बाधार निर्माण, सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता बिकास तथा पकेट क्षेत्र बिकास र सामुदायिक संस्थाहरुको संस्थागत बिकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।

चौधरी फाउण्डेसन 
वि.सं. २०५२ सालमा चौधरी ग्रुपद्वारा गैर नाफामुलक संस्थाका रुपमा स्थापित चौधरी फाउण्डेसनले दिगो सामाजिक रुपान्तरणको पहल स्वरूप पुनःनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा सीप विकास, उद्यमशीलता विकास आदि क्षेत्रमा विविध क्रियाकलापहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । जस अन्तर्गत बिकासको मुलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका बिपन्न समुदायहरुको दिगो सामाजिक तथा आर्थिक बिकासमा सहयोग पु¥याउनका लागि लगानी गर्ने, त्यस्तै फाउण्डेसनको “उन्नति” नामक कार्यक्रममार्फत नेपालका विशेष गरी महिला लघु उद्यमीहरुलाई जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सीपमुलक तालिम तथा त्यस्ता उद्यमीहरुद्वारा उत्पादित बस्तुहरुका लागि बजार व्यवस्थापनको लागि “उन्नतिबजार” संचालन गरी बजारमा आवश्यक्ता वमोजिम बिक्री स्टलहरु राख्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ ।
मुख्यतः चौधरी फाउन्डेसनको उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापका नयाँ पहलहरुमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्प बिकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने रहेको छ ।