कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको परिभाषामै विवादः तेल उद्योग भर्सेस बिस्कुट चाउचाउ !

काठमाडौं । नेपालमा कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको तुलनामा एक तह कम गरिएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै मुलुकको औद्योगिकीकरणमा सहयोग पनि गरिरहेको छ ।

तर, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको परिभाषा भने त्यति सरल छैन । कुनै उद्योगको अन्तिम उत्पादन अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ बनिदिन्छ । यस्तो विवाद मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक वनस्पती घ्यू तेल उद्योग र चाउचाउ तथा बिस्कुट उद्योगबीच यस्तै विवाद देखिएको छ । तेल उद्योगका लागि रिफाइनरी आयल अन्तिम पदार्थ भए पनि बिस्कुट तथा चाउचाउका लागि यो कच्चा पदार्थ नै भएको भन्दै सरकारले यी उद्योगका लागि तेल भित्र्याउन करको दर ६६ प्रतिशतले घटाएको छ ।

बिस्कुट र चाउचाउ जस्ता उद्योगलाई तयारी तेल नै आयात गर्न दिइँदा स्वदेशी तेल उद्योगहरु सिधै मारमा परेका छन् । एकातिर बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगको तयारी तेलभन्दा आफूहरुले ल्याउने कच्चा तेलको करको दर महँगो र अर्कोतिर ति उद्योगबाट औद्योगिक प्रयोजनका लागि भित्रिएको तेल सिधै बजारमा जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै व्यवसायी चिन्तित देखिन्छन् ।

यतिमात्र नभै विगतमा भारत निकासी गर्दै आएका व्यवसायीले अहिले भारतले शून्य भन्सार दर लागू गरेपछि स्वतः बजार गुमाइरहने अवस्थामा सरकारको नीतिले आन्तरिक बजारसमेत धरासायी भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

मुलुकमा हाल २२ वटा तेल उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने थप तीन उद्योग स्थापनाको चरणमा रहेका छन् ।

यी उद्योगमा करिब १ खर्ब लगानी भइसकेको संघले जनाएको छ । जसमा चालूतर्फ ८५ अर्ब र स्थिर पुँजी १५ अर्ब रहेको संघको भनाइ छ ।

यी उद्योगबाट १५ हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा सरकारको नीतिका कारण यी उद्योग धरासायी हुँदा यससँग सम्बन्धित सहायक उद्योगहरु साबुन तथा डिटर्जेन्ट, प्याकेजिङ तथा पेपर, कार्टुन, प्याकिङ फिल्म रोल, टिन, प्लास्टिक जार, राइस मिललगायतमा असर पर्ने महासचिव अमित कुमार मोर बताउँछन् ।

सरकारले ‘स्वदेशी उत्पादन दशक’ घोषणा गरी मुलुकभित्रका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटमार्फत लिए पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको संशोधनले ठिक उल्टो परिणाम दिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

संघका अनुसार हाल वनस्पति घ्यू तथा तेल उत्पादकले कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसूलमा आयात गरी यसको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । तर, बजेटले बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल निर्धारण गरेपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

यसबाट तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिको उल्लंघन भएको र यसले औद्योगिक विकासमा गम्भीर पार्ने संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

“उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यावहारीक र विवेकपूर्ण नरहेको हाम्रो ठहर छ,” अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “कच्चा पदार्थमा हामीले तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसूलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत मात्र महसूल लिने नीतिले सरकारको राजस्वमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।”

संघका महासचिव मोर स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम हुने प्रचलित नीतिको ठाडो उल्लंघन भएको र सरकारी नीतिमा विरोधाभाष देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा बाइप्रडक्ट उत्पादन हुने र यसबाट साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ समेत प्राप्त हुने भए पनि तयारी तेल आयातमा जोड दिएर सरकारले स्वदेशी तेल उद्योग समाप्त पार्न खोजेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी नीतिको मारमा चलिरहेका उद्योग पर्नु दुखद् भएको बताउँछन् । “उद्योगले कच्चा पदार्थदेखि ऊर्जा र जग्गा व्यवस्थापन लगायतका धेरै विषयको सामना गर्नु परिरहेको छ,” अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, “एउटा उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो भन्नेतर्फ सरकारले ख्याल गरेको पाइएन, यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको र शीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुनजाने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।