विपी राजमार्गमा स्वार्थको चलखेल !

भुवन थापा

विपी राजमार्गले गर्दा भक्तपुर नाका अहिले काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो नाका बनेको छ । यहि असोज २६गते महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपलब्ध गराएको उपत्यकाको विभिन्न नाकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको विवरण अनुसार थानकोट नाकाबाट भन्दा विपी राजमार्गबाट ५ हजार धेरै सवारी बाहिरिएका छन् । अर्थात् थानकोट नाकाबाट ५२८९ सवारी बाहिरिँदा विपी राजमार्गबाट १०२५० सवारीसाधन बाहिरिएका छन् । यस अर्थमा पनि सवारीसाधनको संख्यामा आधारित भएर भन्नु पर्दा विपी राजमार्ग अहिले उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो नाका रहेको भन्न सकिन्छ ।

तर, अहिले नेपालमै सबैभन्दा धेरै लागतमा बनेको विपी राजमार्ग राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थको चपेटामा परेको छ । यसै कारणले गर्दा पनि विपी राजमार्ग बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छ । जेठ पहिलो साता विपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउन नपाउने भन्दै सिन्धुलीमा एकाएक मालवाहक गाडी र बस रोकिनु , त्यसलाई आधार मानेर यातायात व्यावसायिक र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठका बिन्ती चढाउन्न आउनु र त्यसको केही दिनमै १६ टन सम्मका मालवाहक गाडी चल्ने अनुमति दिनु – जुन नियोजित थियो । मैले अघिल्लो ब्लगमा पनि लेखिसकेको छु । त्यसलगत्तै मन्त्रीको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नु – न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मन्त्रालयको उक्त निर्यात लागु नगर्न स्टे अर्डर दिनु – उक्त स्टे अर्डर विरुद्ध फेरी सर्वोच्चमा दर्जनौँ मुद्दा दायर हुनु – उक्त मुद्दाको पेसी पटक पटक सर्दै अनन्त एकल न्यायाधीशले गरेको स्टे बहुल न्यायाधीशले खारेज गरिदिनु । विपी राजमार्गको विवादको बारेमा यो पछिल्लो घटना क्रम हो । जुन कुरालाई मैले यसरी छोटकरीमा बताए । यसकै बारेमा मात्र सबै कुरा लेख्ने हो भने त अर्को रामकहानी नै बन्छ । मुद्दाको पेशी पटक पटक सरिरहनुलेले पनि त्यस बेला विपी राजमार्गको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कति चलखेल भयो – मैले भनिरहनु नपर्ला ।

विपी राजमार्गमा स्वार्थ आआफ्नो छ । साना गाडी धनीहरू सानो बाटोमा ठूला गाडी चलाउन हुन् भन्ने – ठूला गाडी धनीहरू बाटोमा गाडी कुदाउन नपाए घोडा कुदाउने त भन्ने । यसमा सबैको स्वार्थ जोडिएको छ । यसरी विपी राजमार्गको बारेमा विवाद बढ्दै गएपछि मैले विपी राजमार्गको बारेमा अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट भएको अध्यन प्रतिवेदन दिपक श्रेष्ठले मलाई डिजाइन रिपोर्ट उपलब्ध गराइदिनु भएको छ ।

के भन्छ अध्ययन प्रतिवेदनले ?

विपी राजमार्गमा कस्तो गाडी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट ३ वटा अध्यन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । ती अध्यन प्रतिवेदन कहिले साना गाडीकोको अग्रसरतामा बनेको छ त कहिले ठूला गाडीको । उक्त कुरा अध्यन प्रतिवेदन पढ्दा नै प्रस्ट हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन पहिलो पटक २०७१–११–१७ पेस भयो । उक्त प्रतिवेदनले १६ सिटसम्मको मात्र गाडी सञ्चालनको अनुमति झुम्दिनु भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार साना गाडी मध्यबाट पनि १८ सिटे फोर्स गाडी चलन नपाउने भयो । त्यस लगत्तै विशेष गरी फोर्स गाडीको पहलमा अर्को अध्यन टोली बन्यो र गोचिन्द प्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा २०७२–१२–१ मा दोस्रो पटक अध्यन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । दोस्रो अध्ययन प्रतिवेदन एउटा फोर्स कम्पनीकै सक्रियतामा बनेको यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि उक्त प्रतिवेदनले १८ सिट सम्मको गाडीलाई अनुमति दिन भन्यो र उक्त अध्यन टोली फोर्स गाडीमै चढेर गएको कुरा अध्यन टोलीका एक सदस्यलाई मलाइ बताउनु भएको हो । तर पहिलो अध्यन प्रतिवेदनले १३० वटा मिनिबसलाई परीक्षणको लागि अनुमति दिन र त्यसपछिको सडकको अवस्था हेरेर इजाजत दिन सिफारिस गरेको छ । उक्त दुवै अध्ययन प्रतिवेदन के अनुमति लिएर ४२०० एमएम ह्विल बेस भएका ट्रकलाई अनुमति दिन पनि सिफारिस गरेका छन् ।

त्यसपछि वि.पी. लोकमार्गमा ठूला प्राकृतिक यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधन सञ्चालन अनुमति समबन्धमा गठित प्राविधिक समिति नाम गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जस्तोसुकै गाडी चलन पाउने अध्ययन प्रतिवेदन ७ असोज २०७३ मा पेस गर्दियो । उक्त तेस्रो अध्यन प्रतिवेदनको नाम बाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने यो अध्यन प्रतिवेदन ठूला गाडी धनीका सक्रियतामा बनेको हो । तर फेरी साना गाडीका यातायात व्यवसायीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दा उक्त प्रतिवेदन लागु हुन् सकेन । यसरी विगत ३ वर्ष देखि विपी राजमार्गको सम्बन्धमा कहिले साना गाडी त कहिले ठूला गाडी व्यावसायीले पटक पटक मुद्दा दायर गर्ने शृङ्खला चल्दै आएको भेटियो ।

के भन्छ डिजाइन रिपोर्टले ?

विपी राजमार्गको बारेमा २ वटा रिपोर्ट मेरो हातमा परेको छ । एउटा सम्भ्यावाता अध्यनको रिपोर्ट त अर्को सडक विभागलाई जापनिज नि पोन कन्सल्टेन्सीले बुझाएको सिन्धुली बजारदेखि खुर्कोट खण्डको बिस्तृत डिजाइन रिपोर्ट । उक्त डिजाइन रिपोर्ट अध्यन गर्दा प्राविधिक पिछेको फरक फरक धारणा छ । उक्त रिपोर्टको न्भयmभतचष्अ म्भकष्नल मा १६ मिटर सेमी टेलर लेखिएकोले सेमिटेलर सम्मका लामा ट्रक गुड्न पाउने भन्ने आम मानसिकको बुझाइ छ । तर कुरा त्यस्तो हैन – उक्त रिपोर्टको एबखझभलत म्भकष्नल को खण्डमा जाँदा कार , बस र ट्रकको मात्र इक्युभ्यालेन्सी फ्याक्टर लिएर डिजाइन भएको हुँदा ठूला मालवाहक गाडी गुड्ने पाउने डिजाइन कतै देखिँदैन । ट्रक भनेको सिंगल एक्सल मात्र हुन्छ । एबखझभलत म्भकष्नल गर्दा २०१८ मा लगभग ४००० गाडी गुड्ने अनुमानमा डिजाइन भएको छ । तर अहिले दैनिक ८–१० हजार सवारी आवतजावत गर्छन् । त्यसैले पनि जति वर्षको लागि सडक डिजाइन गरिएको हो – त्यो भन्दा अगाडी नै सडक जिर्ण बन्ने देखिन्छ । सडक डिजाइन गर्दा यति टनको गाडी गुड्न पाइने भनेर भनिएको हुँदैन । यहाँ त कस्तो प्रकारको गाडी दैनिक कति गुड्ने र वार्षिक कति बढ्दै जाने भन्ने मात्र हिसाब हुन्छ । डिजाइन रिपोर्ट अध्यन गर्दाको निष्कर्ष के हो भने – यो सडक ठूला मालवाहक गाडी गुड्ने आधारमा डिजाइन भएको हैन ।

मारमा स्थानीय

सर्वोच्चले ठूला गाडी नचलाउन स्टे अर्डर जारी गरेपछि १८ सिट भन्दा माथिका सबै गाडीहरू रोकिए । यसको मारमा सिन्धुली देखि बनेपासम्म बिच भागबाट यात्रा गर्ने यात्रु र सिन्धुली , रामेछाप, खोटाङ लगायतका जिल्लाका विकट गाउँबाट राजधानी आवतजावत गर्ने जनता ठूलो मारमा परे । दुर्गम गाउँमा साना गाडी नि नजाने र बसमा सदरमुकामसम्म यात्रा गरेर फेरी काठमाडौँ जान साना गाडी चढ्नु पर्ने दोहोरो पिडा थपियो । त्यस बेला साना गाडीको दादागिरी नै चल्यो । बसमा ५० रुपैमा हुने ठाउँमा ३०० रुपैयाँ सम्म असुलिएको खबर पाइयो । साना गाडीले प्रस्थान विन्दुबाट गन्तव्यसम्म भरिभराउ यात्रु बोकेर लैजाने भएकोले बिच भागबाट यात्रा गर्न यात्रुको बिचल्ली भयो । तर विपी राजमार्गको डिटेल डिजाइन रिपोर्ट हेर्दा यात्रुवाहक बस रोक्नुपर्ने छैन । यो त सब साना गाडी बालाहरूको चलखेल मात्र थियो ।

प्रशासनलाई धनी बनाउने बाटो

विपी राजमार्गमा ठूला मालवाहक गाडी चलाउन नहुने विषयमा मैले नि निरन्तर लबिङ गरिरहेको थिएँ । हामीले यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई मन्त्रालयमा भेटेर ज्ञापन पत्र नि पेस गरेका थियौँ । हुन् त त्यसको कुनै औचित्य थिएन । तर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न हामीलाई प्रक्रिया पूरा गर्नु थियो । यता सर्वोच्च अदालतबाट ठूला गाडी चलाउने सम्बन्धको निर्यात लागु नगर्न स्टे अर्डर भयो । त्यसपछि २–४ दिन विपी राजमार्गमा ठूला मालवाहक गाडी चल्न पाएन । तर, दिनभर मालवाहक गाडी रोकिएर राख्ने र मध्य रातामा प्रत्येक मालवाहक गाडी सँग मोटो रकम ओसुलेर गाडी पठाउने भइरह्यो । जनता चढ्ने बस चलन पाएँ तर मालवाहक गाडी निर्वाध रूपमा रातको समयमा प्रशासनको मिलेमतोमा चलिरह्यो । हाम्रो लबिंग त प्रशासनलाई कमाइ खाने भाँडो पो बनेछ । यातायात व्यावसायिलाइ कमिसन बुझाउनु पर्दा बेकारको आर्थिक भार मात्र थपियो । सडक विभागमा काम गर्ने मेरो एक जना इन्जिनियर साथीको अनुसार विपी राजमार्ग हुँदै प्रशासनलाई घुस खुवाएर २२ टनको गाडी सधैँ चलाइरहेका छन् ।

ह्वील बेसमा फट्याइँ

ओम बादेको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातातात मन्त्रालयमा मात्र रहेको थाहा पाएपछि अविनाश भाइ र म सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन लिन पुगेका थियौँ । हाम्रो निवेदन तोक लगाउनको लागि मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव राजेन्द्र शर्माकहाँ पुगेछ । जो विपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउन निरन्तर लबिङ गरिरहनु भएको एक सरकारी प्राविधिक कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो निवेदन पढेपछि उहाँले हामीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र विपी राजमार्गको बारेमा १ घण्टा छलफल भयो । मैले उहाँलाई प्रश्न गरँे – सचिव ज्यू – पहिलाको अध्यन प्रतिवेदनले ४२०० एमएमसम्म ह्विल बेस भएको ट्रकलाई अनुमति दिन सकिने भनेको थियो । तर अहिले ४२२५ एमएम किन पारियो ? उहाँले टाटाको १६.२ जीभीडब्लू भएकै ट्रकको व्हिल बेस ४२२५ भएको र २५ बढाउँदा खासै असर नपर्ने बताउनु भयो । मैले फेरी प्रश्न गरे आइचारको १६.२ जीभीडब्लू भएको तर ४२६५ र ४३०० व्हिल बेस भएको ट्रक नि छन् । ४३०० गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो भन्दा उहाँको जवाफ थिएन । अहिले विपी राजमार्गमा १६.२ जीभीडब्लू भएको ट्रक व्हिल बेसको सिन्डिकेटले गर्दा कुद्न्न पाउने छैन । विपी राजमार्गमा के कस्ता क्षमताका गाडी गुडाउने भन्ने निर्णयमा कहाँ देखि कहाँसम्मको चलखेल छ भन्ने यस बाट प्रस्ट होला ।

अन्त्यमा,

अहिले जसरी विपी राजमार्गमा ठूला मालवाहक गाडी र क्रसरका ट्रक निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ । यही अनुसारले विपी राजमार्ग छिटै नै जिर्ण पारिँदै छ । जापान सरकारको २६ अर्बको लगानी सिमिति व्यतिको आआफ्नो स्वार्थले गर्दा खेर जाने जोखिम देखिएको छ । भूकम्पले २ दर्जन भन्दा धेरै ठाउँमा भासिएको विपी राजमार्गको पुनर्निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उक्त भासिएको ठाउँबाट सडक जुनसुकै समय खसेर विपी राजमार्ग लामो समय अवरुद्ध हुने खतरा छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो चेत खुल्ने छ ।

अहिले म यति भन्न सक्छु – विपी राजमार्गको बारेमा म सँग वृस्तित डिजाइन रिपोर्ट छ । त्यसलाई र सडकको वर्तमान अवस्थालाई आधार मानेर सब प्रमाणका साथ मुद्दा दायर गर्ने हो भने फेरी नि विपी राजमार्गमा ठूला ट्रक ठप्प बनाइदिन सक्छु । तर मलाइ फेरी जनतालाई मारमा पारेर सिन्धुलीको प्रशासनका हाकिमहरू धनी बनाउन छैन । भगवानको कृपाले साथ दिएसम्म विपी राजमार्गमा यात्रा गरी रहौला ।

पेशाले सिभिल इन्जिनियर थापा समृद्ध सिन्धुली अभियानका उपाध्यक्ष हुन् र हामीले यो आलेख उनको ब्लग https://tbhuwan.wordpress.com बाट लिएका हौं ।