खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि निगमलाई २ अर्ब घाटा, कहाँ जान्छ बाँकी पैसा ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो डेढ महिनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
निगमको घाटा यसरी महिनैपिच्छे थपिँदै जाने हो भने १ दशकअघि जस्तै निगमको ऋण ३५ अर्बसम्म पुग्ने अवस्था आउनसक्छ ।

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा भारतले इन्धन नै रोकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहलाई फोन गरेर पछि ऋण तिर्ने शर्तमा इन्धन सुचारु गर्नुपरेको १ दशकमात्रै भएको छ ।

अहिले पनि झन्डै त्यस्तै अवस्थाउन्मुख बाटोमा निगम छ । तर, अहिलेको समस्या भने निगमको घाटाभन्दा पनि सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो ।

सरकारले निगमले ल्याउने तेलबाट झन्डै शतप्रतिशत कर असुल गरे पनि निगमको घाटा समायोजनका लागि सिन्को भाँच्ने कामसमेत गर्दैन । निगमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमै तिर्नुपर्छ भने भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि एक दिन ढिलो गर्न पाउँदैन ।

तर, निगमले सँधै घाटाकै व्यापार गरिरहनु पर्ने अवस्था छ । इन्धनको मूल्य स्वचालित रुपमा समायोजन गर्ने भनिए पनि कहिले चुनावकका कारण त कहिले दसैं तिहार छठका कारण देखाउँदै मूल्य समायोजनमा सरकारले नै अवरोध गर्ने गरेको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार यस बीचमा सरकारले पाउने करको परिमाण एकीकृत गर्ने हो भने २ अर्ब घाटा भए पनि सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व पाएको छ । आयल निगम स्रोतका अनुसार निगमले आइओसीबाट प्रतिलिटर पेट्रोल ६० रुपैयाँ हाराहारीमा खरीद गरिरहे पनि नेपालमा बिक्री मूल्य ११४ रुपैयाँ छ ।

यतिसम्म कि बूढीगण्डकीका नाउँमा सरकारले १५ अर्बभन्दा बढी रकम निगममार्फत उठाइसके पनि उक्त आयोजना एक बदनाम चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पेको छ ।
यसरी आयल निगम सरकारको अकर्मण्यताको शिकार भइरहेको छ । अघिल्लो एक महिनामा निगमको घाटा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो ।
आईओसीले १६ अक्टोबरमा पठाएको नयाँ मूल्यमा ७९ करोड रुपैयाँ बढेर आएकाले निगमको घाटा बढेर २ अर्ब ८ करोड पुगेको हो ।

सरकारलाई ठूलो परिमाणमा कर बुझाउनुपर्दा निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४ रुपैयाँ घाटा छ । यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटरमा ८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा ९ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । निगमलाई मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा छ ।

निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भए पनि त्यसबाट अब धेरै धान्न सक्ने अवस्था भने छैन । निगमले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रत्येक महिना कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ ।
यता, निगमले इन्धन खरिदवापत आइओसीलाई साउन यता ४८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जानकारी दिएको छ ।