लोडसेडिङ अन्त्यको गफमात्रै, ठूला उद्योग अझै पनि डिजेल जेनेरेटरमा निर्भर !

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुक पूर्ण रुपमा लोडसेडिङमुक्त भएको दाबी गरे पनि यथार्थ भने अर्कै छ । सर्वसाधारणको घरमा तालिकाबद्ध लोडसेडिङ नभए पनि उद्योगधन्धा भने अझै पनि महँगो डिजेल खर्चेर ऊर्जा उत्पादन गर्न बाध्य छन् ।

ठूला उद्योगलाई आवश्यक बिजुली दिन नसकिएको प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणले मूलतः सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

मुलुकमा पछिल्लो समय पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि सिमेन्टको अति आवश्कयता महशुस भएसँगै यस्ता उद्योगमा लगानी पनि बढेको छ । स्वदेशी लगानीमात्रै नभै वाह्य लगानी पनि यसमा ठूलो परिमाणमा भित्रिएको छ ।

तर, मुलक निर्माणका लागि कच्चा पदार्थको काम गर्ने सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत घटाएर सहयोग गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले बिजुली उपलब्ध नगराएर भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन नै महँगोमा सिमेन्ट बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन सफल मानिएको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणबाट बिजुली नै नपाएको जनाएको छ ।
८० मेगावाट विद्युत् माग गरेको कम्पनीले हालसम्म एक मेगावाट पनि पाएको छैन । दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेकोे उद्योगले ५० मेगावाट विद्युत् खपत गरेको छ ।
५० मेगावाटमध्ये १२ मेगावाट उद्योगबाटै रिफाइनिङ पद्धतिबाट निकालिएको बिजुली हो भने थप बिजुलीका लागि जेनेरेटर प्रयोग भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरव गोयलले बिजुली नपाउँदा उद्योगको लागत बढेको, डिजेल आयात गर्न पनि खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको साथै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा लैजान समय लागेको जानकारी दिए ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा ६ हजार टन दैनिक उत्पादन गरिरहेकोमा दोस्रो चरणमा अर्काे ६ हजार टन उत्पादन थप गर्ने तयारीमा छ । “मागअनुसार बिजुली पाउन सकिएमा रोजगारीमात्रै होइन उत्पादन लागत घट्नाले सिमेन्टको भाउ पनि निकै घटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन् ।

यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टमा सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि माग अनुसारको बिजुली पाउन नसकेको बताए । उद्योगका लागि आवश्यक २० मेगावाटमध्ये १० मेगावाटमात्रै पाएको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् नपाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बत्तिबिना उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताउँछन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले वार्षिक १० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । “उद्योग उत्पादनका लागि तयार अवस्थामा छ, तर बिजुली पाउन नसक्दा वाह्य खर्च बढ्छ,” मुरारका भन्छन् । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म सो क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नायव प्रबन्ध निर्देशक हरराज न्यौपानेले साना उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगलाई तुरुन्तै बिजुली उपलव्ध गराउन नसकिने बताए । “ठूला उद्योगलाई धेरै बिजुली चाहिन्छ, केही उद्योगलाई दिने प्रक्रियामा छौं,” न्यौपानेले भने, “पछिल्लो समय नयाँ उद्योगहरू थपिँदै आएकोले बिजुलीको माग बढेको छ, हामी पनि देशमा उद्यम व्यवसाय गर्न प्रेरित गरिहेका छौं ।” देशमा लोडसेडिङ अत्य भएको घोषणा भएसँगै उद्योगहरूमा ‘डेडिकेटेड फिडर’ दिने व्यवस्था हटाइएको छ ।

विद्युत् वितरण प्रणाली भरपर्दाे नहुनु, वितरण लाइन पुरानो हुनु पनि अर्काे समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । उद्योगहरूमा अहिले तालिकाअनुसार लोडसेडिङ नभए पनि समयसमयमा भने विद्युत् अवरुद्ध भइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।