काठमाडौं । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको सरकारका लागि विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले नराम्रोसँग झट्का दिएको छ ।
सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाइरहेको बेला बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालको स्थान गत वर्षभन्दा अझ तल झरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष विश्वको १०५ औं स्थानमा रहे पनि नेपालको अवस्था यो वर्ष अझ खस्किएर ११० औं स्थानमा पुगेको छ ।
क्षेत्रीय रुपमा पनि नेपालको स्थिति खस्किएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा गत वर्ष तेस्रो स्थानमा रहे पनि यस वर्ष चौथो स्थानमा झरेको छ ।
विश्व बैंक समूहले बुधबार सार्वजनिक गरेको डुइङ विजनेस २०१९ को ‘ट्रेनिङ फर रिफर्म रिपोर्ट’मा दक्षिण एसियामा भारत, भुटान र श्रीलंकापछि नेपाल चौथो नम्बरमा छ ।
विश्वका १९० राष्ट्रमध्ये नेपाल ११० औंं र दक्षिण एशियामा चौथो व्यवसायमैत्री राष्ट्रको रूपमा छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ भने भारत ७७ औंं, भुटान ८१ औंं र श्रीलंका १०० औंं स्थानमा छ । त्यसैगरी बंगलादेश १७६ औंं, अफगानिस्तान १६७ औंं, पाकिस्तान १३६ औंं र माल्दिभ्स १३९ औंं स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनमा व्यवसाय सुरुवातका लागि भने नेपालको स्थान भारतभन्दा राम्रोमा छ भने अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानभन्दा कमजोर छ । भारत १३७ औंं, भुटान ९१ औंं, श्रीलंका ८३ औंं, पाकिस्तान १३० औं, माल्दिभ्स ७१ औं, आफगानिस्तान ४९ औं र बंगलादेश १३८ औं स्थानमा छ भने नेपाल १०७ औं स्थानमा छ ।
यस्तै, निर्माण अनुमतिको दृष्टिकोणले पनि नेपालको स्तर खराब देखिएको छ । पाकिस्तानपछि दोस्रो कमजोर मुलुकमा नेपाल पर्छ । नेपालको स्तर १४८ औं छ भने पाकिस्तानको स्तर १६६ औं छ । यसमा सबैभन्दा राम्रो भारतको ५२ औं स्तर छ ।
प्रतिवेदनमा बिजुली प्राप्तितर्फको स्तरमा पनि नेपालको स्तर चौथो छ । भारत, भुटान, श्रीलंकापछि नेपालको स्तर १३७ औं छ । भारतको २४ औं, भुटानको ७३ औं, श्रीलंकाको ८४ औं र नेपालको १३७ औं छ ।
ऋण प्राप्ति सूचकांकमा भने नेपालको अवस्था भारत, भुटानपछि नेपाल र अफगानिस्तानको स्तर एउटै छ । भारतको स्तर २४ औं, भुटानको ८५ औं र दुवै देशको ९९ औं छ । अल्पसंख्यक लगानीको सुरक्षाको स्तरमा भने नेपाल भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तानपछिको पाँचौ स्तरमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कर भुक्तानीमा नेपाल दक्षिण एसियामा छैटौं स्थानमा छ । भुटान, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेशपछि नेपाल रहेको छ । कर भुक्तानीको स्तरमा नेपाल १५८ औं स्तरमा छ ।
प्रतिवेदनले हालको नेपालको सामाजिक श्रम ऐनको कारणले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल भएको सहज बनाउनुपर्ने, प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया