नापतौलमा गडबड गरे तीन वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

काठमाडौं । नापतौलजन्य ढक तराजु लगायतका उपकरणमा गडबड गरे अब ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । गत साता संघीय संसदबाट पारित भएको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक, २०७८’ कार्यान्वयनमा आउने भएसँगै नापतौलमा बदमासी गर्नेमाथि कडा कारबाही हुने भएको हो ।

संशोधित ऐनअनुसार नेपालभर अब नापतौलमा मेट्रिक प्रणालीमा लागू हुने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्वच्छता कायम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै आधुनिक मेट्रिक प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट अघिल्लोे मंगलबार ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक, २०७८’ पारित भएसँगै तापतौल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्ने बाटो खुलेको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएकाले सभामुखबाट प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिबाट जारी भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विधेयकमा नापतौलका आधारभूत इकाइहरुको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समायोजन गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बताउँछन् । उनका अनुसार नापतौलका मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनुका साथै यन्त्रहरुको दुरुपयोग गर्ने, यन्त्र प्रयोगमा बदमासी गर्नेमाथि कारबाही र सजायको अवस्था ऐनले गरेको छ ।

“हामीले कसूरको मात्रा हेरेर सजाय तोक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेका छौं,” मन्त्री बडुले भने, “नापतौलमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई गल्ती गरेको छैन भन्ने लागेमा पुनरावेदनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।”

उनका अनुसार नापतौल निरीक्षकको सजायविरुद्ध महानिर्देशकसमक्ष उजुरी गर्न पाइनेछ भने जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा जानसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । “हामीले सजायको मात्रालाई सन्तुलनको प्रयाश गरेका छौं, ऐनको धारा ३०, ३१, ३२ देखि ३३ सम्ममा यही विषय उल्लेख छ ।”

तीन वर्षअघि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले संसदमा पेश गरेको यो विधेयक मंगलबार पारित भएको हो । विधेयकमा नेपालभर मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप र तौलको स्टाण्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहीता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विधेयकको आवश्यकता भएको जनाइएको छ ।

नापतौलको आधारभूत ईकाइहरूको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परिवर्तनलाई समावेश गर्न तथा ऐन विपरीत नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बिक्री वितरण वा प्रयोगमा रोक लगाउन कानुन तर्जुमा गरिएको मन्त्री बडु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा नापतौल यन्त्रहरु नियन्त्रणमा लिन वा जफत गर्ने लगायतका विषयलाई नियमन एवं समयसापेक्ष बनाउन स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई समयानुकूल संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

तीन वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
विधेयकमा दण्ड सजायको व्यवस्था कसिलो बनाइएको छ । स्टाण्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाली वा घटी बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । जाली वा घटी बढी नाप्ने वा तौलने यन्त्र जानीजानी सक्कली रुपमा व्यवहार गरेमा वा व्यवहार गर्ने उद्देश्यले राखेमा वा बिक्री गरे वा गराएमा पनि सोही कारबाही हुने जनाइएको छ ।

तौलने यन्त्रको वास्तविक भन्दा बाहेकका अन्य कुनै यन्त्र वा त्यस्तै कुनै वस्तु प्रयोग गरी घटी बढी गराएमा वा कुनै प्रविधि प्रयोग गरी सफ्टवेयर जाली बनाई नाप वा तौलको परिमाणमा घटी वा बढी गराएमा पनि दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै, निरीक्षकले जानीजानी नाप तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हने उल्लेख छ ।