काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट छुटको सुविधा हटाएको विरोधमा मुलुकका २५० कपडा उद्योग बन्द भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट फिर्ता तथा छुटको नीति एकमुष्ट रुपमा हटाएपछि कुनै सुविधा दिन नसकेको तथा कर छलेर आउने विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै यी उद्योग बन्द भएका हुन् ।
संघका उपाध्यक्ष एवं प्रगति टेक्सटाइलका प्रबन्ध निर्देशक जीतेन्द्र लोहिया भन्छन्– हामी यो नीतिको विरोधमा छौं भन्ने नभै यसले पार्ने प्रभावका विषयमा कुनै अध्ययन र पूर्वतयारी गरिएन भन्ने हाम्रो गुनासो हो । सरकारले भ्याट छुटको सुविधा हटाउँदा यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने समयमै निर्णय गरिदिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन ।
व्यवसायीले रुग्ण स्थितिमा रहेका नेपाली कपडा उद्योग बचाऔं भन्ने नारासहित बाध्यात्मक परिस्थितिमा मुलुकभरका सम्पूर्ण कपडा उद्योगहरु बन्द गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार मुलुकभर रहेका करिब २५० कपडा उद्योगमा दशौं अर्ब लगानी भइसकेको छ भने यसबाट ५० हजार मजदुर कार्यरत छन् र उनीहरुसँग आश्रित अढाई लाख नेपालीको भविश्य सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले अन्धकारतर्फ गइरहेको छ ।
लोहिया भन्छन्– जेठ १५ मा बजेट आएपछि हामीले बारम्बार सरकारलाई झकझकायौं माननीय अर्थमन्त्री ज्यूसहित दुवैजना सचिवज्यूहरु यो निर्णयले स्वदेशी उद्योग समाप्त हुन्छन् भन्नेमा सहमत त हुनुहुन्छ तर यसलाई बचाउने कुनै योजना छैन । त्यसैले हामीले बाध्य भएर उद्योग बन्द गराएका हौं । यो हाम्रो सांकेतिक विरोधमात्र हो, सरकारबाट सुनुवाइ नभए हामीले सँधैका लागि उद्योग बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
कति छ नेपालको कपडा उत्पादन र खपत ?
नेपालको वार्षिक १ अर्ब ५ करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत भए पनि स्वदेशी उद्योगबाट जम्मा ६ करोड २५ लाख मिटर पहिरनका कपडा उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक घरायसी कपडा (तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरकलगायत)को वार्षिक खपत ९० करोड मिटर र औद्योगिक कपडा (ब्याग, सुटकेश, जुत्ता, फर्निचर)मा ३० करोड मिटर खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा सवा ६ करोड मिटरमात्रै स्वदेशी उद्योगबाट पूर्ति भइरहे पनि बाँकी भन्सार बिन्दुबाट न्यून विजकीकरण तथा चोरी पैठारीबाट आइरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा ५ करोडले रोजगारी पाइरहेको यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा छ भने ब्याज अनुदान, निकासीमा नगद अनुदान तथा श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा पनि सरकारबाट नगद अनुदान सुविधा छ ।
लोहिया प्रश्न गर्छन्– नेपालमा उद्योगहरुले पाइरहेको एउटै सुविधा भ्याट छुट पनि हटाएर अन्य सुविधाका सम्बन्धमा मौनता साँधिएको छ । कपडा उद्योगलाई भारतको आन्तरिक बजारमा ५ प्रतिशत जीएसटी तथा नेपाल निकासी गर्दा त्यो पनि छुट रहेको अवस्थामा हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं ?
उनका अनुसार व्यवसायीले सरकारलाई भ्याट फिर्तापछिका विकल्पहरु पनि पेश गरेका छन् । जसमा भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुुनुपर्ने, उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उद्योगले खरिद गर्ने डाइज, केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान, श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि हुँदा आयात प्रतिस्थापन भइ विदेशी मुद्राको बचत हुने र रोजगारी सिर्जना भइ सरकारको नीतिमा सहयोग पुग्ने तथ्य सरकारले मनन गरेको नपाइएको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, अवैध आयातले हाम्रो अर्बौं राजस्व गुमिरहेको छ । स्वदेशी उद्योग फस्टायो भने ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज दुवै अर्थात प्रत्यक्ष रोजगारी, प्याकेजिङ र गार्मेन्ट्स उद्योगको विकास र विस्तारको सम्भावना छ भने सुति कपडाको विकास गरी नेपालमै कपडा खेती गर्न पनि सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया