विश्व बैंकपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टः नेपालमा व्यवसाय गर्नैै कठिन !

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डुइङ बिजनेस रिपोर्टप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि विश्व बैंकका अधिकारीहरुलाई नेपाल बोलाइरहेका बेला अङटाडले यस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्किँदै गएको भन्दै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्सपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको एक निकायले पनि यस्तै प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूमा व्यवसाय गर्न नै कठिन हुने गरेको अङ्टाडको अध्ययनले देखाएको छ । उद्यमशीलताका लागि वित्तीय पहुँच मुख्य समस्याको रूपमा रहेको र सरकारी नीतिगत समस्याले उद्यम गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)ले मंगलबार विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको प्र्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । संरचनागत परिवर्तनका लागि उद्यमशीलता नाम दिइएको अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिवेदन २०१८ अनुसार यी मुलुकमा उद्यमशीलताका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव लगायतका धेरै किसिमको चुनौती पार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अतिकम विकसित देशहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशत हिस्सामात्रै आन्तरिक ऋणका रूपमा प्रवाह हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लले अतिकम विकसित देशहरूमा उद्यमशीलता अवसरका लागिभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा विकास हुँदै गएको वताए ।
विश्वव्यापी मूल्य संरचनामा यस्ता देशहरू नसमेटिने र उद्यशमीलताको तिब्र प्रतिस्पर्धामा पनि आउन नसक्ने अवस्थामा यी देशको उद्यमशीलता कायम रहेको उनले वताए ।

“हाम्रो जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको छ र ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छौं भनिएको छ । तर, त्यसको आधुनिकीकरण गरेर उद्योग व्यापारमा लानुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन,” उनले भने ।
विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय आर्थिक वातावरण पनि उद्यमशीलताका लागि चुनौतिका रूपमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग दर्ताको खर्च यस्ता देशहरूमा अत्यधिक रहने तथा यी मुलुकमा प्रशासनिक झन्झट पनि अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नयाँ उद्यममा लाग्नेहरू भन्दा पुरानै उद्यमलाई मान्यता दिने र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा कृषि पर्यटनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो मुलुकमा सरकारले कुनै ठोस योजना उल्लेख गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणको विषयलाई धेरै मुलुकरुले औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरेको र कतिपय केही मुलुकले भने गम्भीर रूपमा उठान गरेको वताएको छ । अतिकम विकसित देशमा उद्यशमीलता प्रवद्र्धनका लागि केही सुधारको सुझाव पनि दिएको छ ।