काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा बुझाए पनि यसको निर्माण स्वदेशी लगानीबाटै सम्भव थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
आयोजनाका लागि सरकारको शून्य लगानीमै पेट्रोलमा लगाइएको अतिरिक्त करबाट २६ अर्ब रकम जोहो भइसकेको छ र यसको ब्याजसमेत जोड्ने हो भने ३० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटबाटै स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । यसबाट पेट्रोलको मूल्य बढे पनि काठमाडौं नजिकैको ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि भन्दै उपभोक्ताले कम्प्रोमाइज गरेका थिए ।
तर, २ खर्बको आयोजनाका लागि १५ प्रतिशत लगानी जुटिसक्दा समेत सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई चोरबाटोबाटै सुम्पिएको छ ।
इन्धनबाट सो रकम संकलन गरिँदै आएको भए पनि सरकारले सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम के गर्ने भन्ने अन्योल हुने देखिएको छ ।
नोभेम्वर महिनासम्म २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि २६ अर्ब रकम संकलन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । महिनामा ७० देखि ८० करोड रूपैयाँका दरले संकलन हुने गर्छ ।
२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको आयोजनाका लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिसम्म झन्डै एक खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने बताइएको थियो ।
प्रतिक्रिया