स्वदेशमा आक्रमणको तारो बनेको नेपाल एयरलाइन्स विदेशीको नजरमा भने आकर्षक

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेसँगै यसविरुद्ध चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि संसदीय समिति तथा मिडियासम्मले कहिले यसको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता त कहिले बिजनेस नपाएको इस्युलाई खुबै उचालिरहेका छन् ।

तर, निगमको व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई स्वदेशभित्र अवमूल्यन गरिरहँदा विदेशीहरुले पनि यसको साझेदार बन्न उत्साह देखाइरहेका छन् । निगममा रणनीतिक साझेदार बन्नका लागि पछिल्लो समय कतार एयरवेज, टर्किस एयरलाइन्स, इथियोपियन एयरलाइन्स, लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ तथा एयर अरेबियाले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् ।

विगतमा पनि जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले दुईपटक रणनीतिक साझेदार बन्नको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ कम्पनीले गरेको प्रस्तावलाई गतवर्ष माघ महिनमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थियो ।

निगमले खरिद गरेका दुई थान एयरबस ३३०–२०० सिरिजका वाइडबडी जहाजसहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग पाँच जहाज छन् । जसमा एकथान बोइङ–७५७ र एयरवसकै ३२०–२०० सिरिजको न्यारोवडी जहाज छन् ।

पछिल्लो समय कतार एयरवेज, टर्किस एयरलाइन्स, इथियोपियन एयरलाइन्स, लुफ्थान्सा, एयरअरेबिया, टर्किस एयरलाइन्सले रणनीतिक साझेदर बन्नको लागि सरकारसँग अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार टर्किस र कतारले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन् भने एक साताअघि इथियोपियन एयरलाइन्सको टोलीले नेपाल आएर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीलाई भेटेर प्रस्ताव राखेका छन् ।

यसअघि जर्मनीको लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रूपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउनु पर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रकम आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको थियो ।

लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्के्टिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भएपनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो ।