बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने होइन, बंगाली लगानी यहाँ ल्याउनुपर्छः पशुपतिदेव पाण्डेको अन्तर्वार्ता

पशुपतिदेव पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ
युवा उद्यमी पशुपतिदेव पाण्डे नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा ४० वर्षअघि जन्मिएका पाण्डे १४ वर्षको उमेरबाटै व्यवसायमा संलग्न छन् । प्योर क्लोथिङका सञ्चालक पाण्डे गार्मेन्ट क्षेत्रमा असीमित सम्भावना देख्छन् भने सरकारको सहयोग पाएमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी गर्न नेपाली उद्योगी सक्षम रहेको बताउँछन् । बंगलादेशका ठूला गार्मेन्ट उद्योगलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्ने मान्यता राख्ने पाण्डेसँग यस क्षेत्रको समस्या र सम्भावना तथा मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिबारे जीडीपी नेपालले गरेको कुराकानीः

नेपालको वैदेशिक व्यापार निकै सकसपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला मुख्य निर्यातयोग्य वस्तु तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कत्तिको चुनौती महशुस गर्नुभएको छ ?
वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने अन्य वस्तुको निकासी घट्दा पनि तयारी पोशाकको भने केही बढेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्षभन्दा हामीले निकासी बढाउन सके पनि हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था पक्कै छैन । यसैले अझै पनि निकासी बढाउने प्रयास जारी छ र यो निरन्तर रहनेछ । यसका लागि हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं, निजी क्षेत्रका तर्फबाट जे जति गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेछौं भने हाम्रो सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम पनि भइरहेको छ । सरकारसँग पनि आवश्यक सहयोग मागिरहेका छौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ । अर्कोतर्फ हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका नेपालको सम्बन्ध राम्रो भएको बेला यसलाई उपयोग गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं । अमेरिकामा सकेसम्म कोटा नै लिनसक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हामी यस्ता क्षेत्रमा काम गर्दैैछौं । यसैले निर्यात बढाउने चुनौती र अवसर दुवै छ भन्ने लाग्दछ ।

संघमा विगतदेखि नै निकै अनुभवी र परिपक्व नेतृत्व आउने गरेको इतिहास छ । तपाईँ भने युवा उमेरमै अध्यक्ष हुनुभयो । यसलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
तयारी पोशाक उद्योग संघ भनेको पहिला अग्रजहरुले नेतृत्व लिइरहेको संस्था हो । यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन र नेपालको तयारी पोशाक उद्योगलाई नै यो उचाइमा पु¥याउन उहाँहरुको भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले युवा अवस्थामै नेतृत्वमा पुग्नु चुनौती छ र मलाई उहाँहरुको हौसला पनि छ । त्यसैले मभित्र आत्मविश्वास पनि छ किनकी म उमेरले युवा भए पनि अनुभवले पनि परिपक्व हुँदैछु भन्ने लाग्दछ । चालिस वर्षको उमेरलाई फर्केर हेर्दा मैले १४ वर्षदेखि नै व्यवसाय सुरु गरेको हो र हन्डर तथा ठक्कर खाएरै यहाँसम्म आइपुगेको छु । मसँग चुनौती सामना गर्ने आँट छ र हाम्रो टीममा पनि युवा नै छौं । भोलिका दिनमा अग्रजहरुले देखाएको बाटो हिँड्नेछौं । हामी अग्रजहरुको साथ सहयोगले नै अघि बढ्ने हो । मूल लक्ष्य व्यापारघाटा कम गर्न तयारी पोशाक निर्यात गर्ने हो र यसलाई विश्वमा चिनाउने हो । त्यसमा हामी दत्तचित्त भएर लागिपर्ने छौं ।

तयारी पोशाक निर्यातको इतिहास निकै गर्विलो छ । विगतमा वार्षिक ४० करोड डलरको निकासी हुने तयारी पोशाक अहिले ५ करोड डलर हाराहारीमा सीमित छ । अब पुराना दिन फर्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
विगतमा हामीले वार्षिक ४० करोड डलरसम्मको निर्यात गरेका थियौं । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार त्यो त १ अर्ब डलर बराबर हो । अहिले हामी ५ करोड डलरमा सीमित छौं । फेरि ४० करोड पु¥याउनु चुनौतीपूर्ण छ र यसका लागि राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग भारतीय बजार छ, चीनको तिब्बत क्षेत्र पनि छ भने युरोपेली र अफ्रिकन बजार पनि छ । हाम्रो मौलिकता झल्काउने सामान तिब्बत क्षेत्रमा मन पराइन्छ । सरकारले साथ दिए त्यहाँ निकासी सम्भव छ । सरकारको साथ भनेको नगद अनुदानदेखि कर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारसम्म हो । यी पूरा हुन सके तत्काल ४० करोड डलर नै सम्भव नभए पनि ५ वर्षमा वार्षिक २० करोड डलरसम्म निकासी पु¥याउन हामी सक्छौं ।

नेपालको छिमेकी बंगलादेशले तयारी पोशाक निर्यातमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको छ । बंगलादेशबाट नेपालले किन शिक्षा लिन सकिरहेको छैन ?
हामीले बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने भन्दा पनि इतिहास हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा तयारी पोशाकको व्यवसाय नेपालले सुरु गरेको हो र बंगलादेशले पनि नेपालबाटै सिकेको हो । बंगलादेशमा राजनीतिक स्थायित्वका कारण उनीहरुले पाएका अर्डरहरु समयमै डेलिभरी गर्न सके तर हामी भने सशस्त्र द्वन्द्वदेखि राजनीतिक आन्दोलन, संक्रमणकालीन व्यवस्था लगायतका अस्थिरतामा रह्यौं र समयमा डेलिभरी गर्न नसक्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा कमी आयो । अस्थिरताकै बीचमा पनि निकासी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइएको भए आज स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । बंगलादेशले यो अवधिमा नेपालको असफलताको पनि लाभ उठाउन सक्यो । राज्यले आर्थिक समृद्धिका लागि यस्ता विषयमा ध्यान दियो भने भोलिका दिनमा हामी पुरानै लयमा फर्कन सक्छौं । खरीदकर्ताहरुका लागि त वस्तु सस्तो र राम्रो हुनुप¥यो जहाँबाट पनि किन्छन् । तर हाम्रोमा लागत नै बढी छ, हामी मास प्रडक्सनमा जान सकेकै छैनौं । अर्कोतिर सिपमेन्टको भाडा चार गुणासम्म बढेको छ र भनेको समयमा कन्टनेर नपाइने चुनौती पनि छ । यस्ता समस्यामा हामी राज्यको भूमिका खोजिरहेका छौं ।

बंगलादेशको बजार हामीले लिनसक्ने सम्भावना छ र ?
बंगलादेशका पनि आफ्नै समस्या छन् र मुख्य समस्या भनेको बिजुलीको हो । नेपालबाट बिजुली किन्न उसले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । मेरो सुझाव के छ भने बंगलादेशमा हामीले बिजुली निर्यात गर्ने कुरा हैन कि बंगलादेशका ठूला गार्मेन्ट उद्योगलाई नेपालमा ल्याएर यहाँ औद्योगिकीकरणको विकास गर्नुपर्छ । बिजुली निकासीले तत्काल विदेशी मुद्रा पाइएला तर दिगो आर्थिक विकासका लागि यहाँ औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । जसबाट यहाँ रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा सञ्चिती तथा राजस्व वृद्धिजस्ता अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । वाह्य क्षेत्र पनि नियन्त्रणमा आउनेछ । यसैले निर्यात वृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातभन्दा यो विकल्प सही हुन्छ ।

तयारी पोशाक उद्योगलाई राज्यले गरिरहेको व्यवहारप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? खासगरी निकासीमा अनुदानका सम्बन्धमा तपाइँको संघले बिमति जनाइरहेको थियो ?
राज्यको हरेक अंगमा हामी पुगेका छौं । सबैलाई आफ्नो क्षेत्रको समस्या र सम्भावनाबारे अवगत गराएका छौं । हाम्रो साधारणसभा र अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि उहाँहरु आइरहनुहुन्छ र हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ तर परिणाम देखिन सकेको छैन । हामीले हाम्रो क्षेत्रको विषयमा बुझाएर उहाँहरुले निर्णय लिनसक्ने बेला सचिवको सरुवा हुन्छ भने मन्त्रिमण्डल पनि परिवर्तन भइसक्छ । यसरी नीतिगत अस्थिरता नै हाम्रो ठूलो समस्या भएको छ । यसमा तालमेल अत्यन्त जरुरी छ । हामीलाई लचिलो श्रमनीति, उद्योगका लागि शून्य प्रतिशतमा कर्जा, नगद अनुदान पनि चाहिन्छ । हामीले १० प्रतिशत भने पनि सिमेन्ट, रड, पानी र आईटीसरह ८ प्रतिशत सुविधा मागेका छौं । हाम्रो उत्पादनको बजारीकरणका लागि नेपालमा भएका दूतावाससँग मिटिङ गराइदिनुस् भनेका छौं । हामी बजार विस्तार गर्न चाहान्छौं । यससँगै कूल निर्यातको एक प्रतिशत मार्केटिङसहित पूर्वाधार निर्माण र डिजाइनिङ लगायतका प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि छुट्याइदिनुस् भनेका छौं । ५ करोड डलरको निर्यात गर्दा ५ लाख डलर यसकै प्रवद्र्धनका लागि खपत गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी त निर्यातका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने माग गर्ने पक्षमा छौं । निर्यातका क्षेत्रलाई फोकस गरिनुपर्छ नत्र यसरी चल्दैन ।

तयारी पोशाक उद्योगका लागि एकीकृत पूर्वाधारको आवाज पनि उठिरहेको छ । अहिलेको समस्या पूर्वाधार अभाव हो कि बजारीकरणको ? अथवा भन्सार सुविधाको ?
अहिले हामीले तयारी पोशाकको निकासी बढाउन नसकेको हाम्रो उत्पादन नै महँगो भएर हो । महँगो भएकै कारण डिमान्ड आउन सकेको छैन । यसैले हामी मास प्रडक्सनमा गएर लागत कम गर्नुपर्छ । ठूलो लगानी गर्ने कोही लगानीकर्ता आयो भने पूर्वाधार नै छैन । त्यसकै लागि हाम्रो माग हो । पहिले हामी १२ सय उद्योगी थियौं र पूर्वाधार पनि यस क्षेत्रकै ठूला थिए तर अहिले हामी सयको हाराहारीमा मात्र उद्योगी छौं, संघकै सदस्य पनि ६५ मात्र छौं भने पहिलेका पूर्वाधारहरु अहिले काम नलाग्ने भइसके । कतिपय उद्योगमा त अहिले अर्कै प्रयोजनका संरचनाहरु बनिसकेका छन् । त्यो उद्योगहरुलाई रिभाइभ गर्न त्यति सजिलो छैन । नयाँ उद्योग खोल्न, विदेशी लगानी ल्याउन पनि पूर्वाधार चाहिन्छ भनिरहेका छौं । राज्यले दिने र हामीले माग्ने सुविधा यही नै हो ।

नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा यो क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्ने देख्नुहुन्छ ? सन् २०२६ पछि नेपालले अहिलेको जति पनि निकासी गर्न सक्दैन भनिँदैछ नी ?
नेपाल सरकारले अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय गरिसकेको छ र यसले के फाइदा गर्छ भन्ने सरकारले सोचेको होला । तर, यसले सन् २०२६ पछि नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई पनि असर गर्दछ भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार भनिरहेको छ । यसका लागि हाम्रो पूर्वतयारी हुनुपर्छ र पूर्वतयारी भनेको लगानी हो । युरोप, जापान लगायतका मुलुकमा पाइरहेको जीएसपी सुविधा कटौती हुने भएकाले हाम्रो कुटनीतिक तयारी पनि चाहिन्छ । हामीले अझै जीएसपी प्लस केही वर्षलाई पाउन सक्छौं र यो सुविधा निजी क्षेत्रले नभै सरकारले माग गर्नुपर्छ । हामी प्रतिस्पर्धी हुन पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यो पूर्वाधार राज्यले नै निर्माण गर्ने हो । ठूला पूर्वाधार निर्माण हाम्रो वशमा छैन । हामीले नाफाका लागि नभै प्रतिस्पर्धी हुनका निमित्त पूर्वाधारमा जोड दिएका हौं, सरकारको सहयोग खोजेका हौं ।

नेपालमा बर्सेनि अर्बौं मूल्य बराबरका कपडा आयात हुन्छ भन्ने कपडा उद्योग संघको तथ्यांक छ । स्वदेशी तयारी पोशाक उद्योगले यो आयात विस्थापन गर्न किन सकिरहेको छैन ?
हाम्रो उद्योग स्थापनाको उद्देश्य नै निर्यातका लागि हो र निर्यात गरेर डलर भित्र्याउने काम हाम्रो हो । यसका लागि नै हामी काम गरिरहेका छौं । स्वदेशी बजारको कुरा गर्नुपर्दा पनि सम्भावना नभएको होइन । हाम्रो सिजनेबल बिजनेस हो, वर्षमा ४÷५ महिना हामी खाली नै बस्नुपरेको छ भने त्यो बेला सरकारले हामीलाई सेना प्रहरी तथा निजामति र शिक्षक लगायतका पोशाकका लागि अर्डर दिएमा एकातिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र अर्कोतिर मुलुक भित्रिएको डलर पनि स्वदेशमै रहने स्थिति पैदा हुन्थ्यो । भन्सारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले एडल्ट पोशाक आएकै देखिँदैन, सबै किड्स अर्थात बालबच्चाका सामान भनेर भित्रिरहेको स्थिति छ । न्यूनविजकीकरण र कर छली भयावह छ भनेर कपडा उद्योगका साथीहरुले पनि भनिरहनु भएको छ । यसैले यहाँ पनि हामीले नेपालमै उत्पादन गरेर त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छौं । यसमा सम्भावनाको ढोका खुला छ र सरकारको नीतिमा भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

तयारी पोशाक उद्योगमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ? यसमा प्रविधि र सीपको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
अहिले नेपालमा १९ वर्ष पुग्नेवित्तिकै विदेशिने प्रचलन छ । एउटा देशबाट फर्केर अर्को देशमा जाने अनि काम गर्न नसक्ने भएपछि करिब ४५ वर्ष पुगेर रोगी शरीर लिएर मात्र स्वदेश फर्कन्छन् । यसले नेपाल एकातिर बच्चा हुर्काउने र अर्कोतिर रोगी वृद्ध स्याहार्ने मुलुकमात्र भएको छ । काम गर्ने उमेरका नागरिक विदेश पठाएर उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा हामी मख्ख परिरहेका छौं तर हाम्रो देश झनपछि झन गरिब बन्दै गइरहेको छ । नेपाल आएको रेमिट्यान्स पनि त्यही मुलुकमा सामान किन्न पठाउनु परेपछि त्यसको के अर्थ रह्यो र ? त्यसैले हामीले अब व्यक्ति निर्यात हैन कि वस्तु निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । व्यक्ति निर्यात गरेर संसारमा कुनै मुलुक धनी भएका छैनन् र वस्तु निर्यात गरेर कुनै मुलुक गरिब भएका छैनन् भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । विदेशमा जाने नेपाली दक्ष र बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । फर्केर आएका कामदारको तथ्यांक अद्यावधिक गरेर उनीहरुको सीप उपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुको अनुभवलाई उपयोग गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । हाम्रो उद्योगमा अहिले अधिकांश जनशक्ति नेपाली र केही भारतीय पनि छन् तर जनशक्तिको कमी नै छ । हामीले ट्रेनिङमा जोड दिइरहेका छौं । आफैं पनि ट्रेनिङ सेन्टर चलाउने तयारीमा छौं र यो ट्रेनिङ अलि विशिष्ठ खालको फेसन डिजाइनिङसम्म हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ ।

हालै अमेरिका भ्रमणमा पनि जानुभएको थियो । तयारी पोशाकका लागि अमेरिकाले दिइरहेको सुविधा किन उपयोग गर्न सक्नुभएन ?
अमेरिकाले नेपाललाई पहिले कोटा दिएको थियो र त्यसको हामीले भरपुर उपयोग पनि ग¥यौं । मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट अन्तर्गतको सुविधा हामीले पाए पनि २००५ मै यो समाप्त भयो । अब फेरि यसलाई रिभाइभ गर्न हामीले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एकदमै राम्रो भएकाले यसमा सम्भव पनि देखिरहेको छु । राजदूतमात्र हैन कि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म यसका लागि एक्टिभ हुनुप¥यो । २०१५ मा ७७ वटा वस्तुमा हामीलाई सुविधा दिइएको थियो तर त्यसमा गार्मेन्ट परेन । टेक्सटायल एन्ड एपरेल्स संसारभर एउटै हुन्छ । जसमा अमेरिका सरकारको १४ देखि ३४ प्रतिशत भन्सार लिन्छ ।

बजारसँगै वस्तु विविधीकरणमा नेपाली व्यवसायीहरु चुकिरहेका छन् भनिन्छ नी ?
मैले अघि पनि भनेँ कि मूल्य नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । हाम्रो गुणस्तरमा समस्या छैन । मूल्य सस्तो हुनेवित्तिकै हामी संसारभर पठाउन सक्छौं । यो अति आवश्यकीय वस्तु हो । लागत घटाउनेतर्फ जोड दिनुप¥यो । हामी अहिले नर्मल गार्मेन्ट निर्यात गरिरहेका छौं र यसमा मूल्य अभिवृद्धि भनेको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ । अब हामीले प्रयास ग¥यौं भने हाइ भ्यालू एडिसन गार्मेन्ट पनि निकासी गर्न सक्छौं । गाँजा, अल्लो, बाँसलगायतका वस्तुका तयारी पोशाक उत्पादन गरी निकासी गर्न सक्यौं भने हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । बाँझो जग्गामा खेती गरेर यसलाई कृषिमा जोडन् सक्नुपर्छ । यससँगै हामीले सगरमाथाको देश वा हिमालै हिमालको देश भनेर चिनाइरहँदा हिमाली क्षेत्रमा लगाउन मिल्ने कपडा यहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यसको ब्रान्डिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यस्ता वस्तुको संसारभर बेच्न सक्छौं । हामीले यससँगै ग्लासियरको पानी, जडिबुटी, फलफूल पनि रिफाइन र प्याकेजिङसहित बेच्न सक्छौं । हामी हाइ भ्यालू प्रडक्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका निमित्त सरकार र उद्यमी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।