काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल ब्रन्टको मूल्य अक्टोबरको प्रतिब्यारेल ८६ डलरको चार वर्षकै उच्चबाट हाल ६५ डलरभन्दा कममा झरेको छ । अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि प्रतिब्यारेल ५५ डलरमा झरिसकेको छ ।
तर, कच्चा तेलको मूल्य जति नै घटे पनि नेपालमा भने मूल्य समायोजनको सुरसार छैन । तेल आयात र बिक्रीमा एकाधिकार रहेको सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगम भने पुरानो घाटा देखाएर तत्काल मूल्य समायोजन नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
यतिमात्र नभइ निगमले आफ्नो मासिक वित्तीय विवरणसमेत लुकाएको पाइएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा निगमलाई मूल्य बढाउँछ । तर, निगमले यसपटक रहस्यमय ढंगले यसलाई लुकाएको छ ।
यसबीचमा भारतमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै घटिसकेको अवस्था छ । तर, नेपालमा भने स्वचालित समायोजन गर्ने निगमको दाबी कागजमा मात्र सीमित छ ।
यसअघि, आईओसीले १६ अक्टोबरमा पठाएको नयाँ मूल्यमा ७९ करोड रुपैयाँ बढेर आएकाले निगमको घाटा बढेर २ अर्ब ८ करोड पुगेको निगमको दाबी थियो भने त्यसको अघिल्लो एक महिनामै निगमको घाटा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो ।
सरकारले लिने उच्च करका कारण नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका जनता इन्धनका लागि संसारकै महँगो मूल्य तिर्न विवश छन् । सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन भनेरमात्र प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ संकलन गरेर ढुकुटीमा २६ अर्बभन्दा बढी थन्क्याइसकेको छ ।
जनताको ढाड सेकेर सरकारले इन्धनसँगै समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाइरहेको छ । जुन गरिबी र अविकासको रेखामुनि रहेका नेपालीको लागि ठूलो भार बनेको छ ।
तेलको मूल्यमा देखिएको भारी गिरावट २०१४–२०१६ सम्मको मूल्य प्रतिब्यारेल २६ डलरसँग भने मेल नखाने बताइएको छ । यता, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले प्रचुर मात्राको विश्वव्यापी तेल आपूर्तिलाई बजार अस्थिरताको बिरुद्धमा स्वागत गरिनु पर्ने बताएको छ । न्यून मूल्य विकासशील मुलुकका मानिसका लागिसमेत ठूलो राहत भएको एजेन्सीले जनाएको छ ।
पछिल्लोपटक अघिल्लो महिना निगमले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४ रुपैयाँ तथा पेट्रोल प्रतिलिटरमा ८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा ९ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा रहेको जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया