के छ बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ? यसरी पाइनेछ उपचार सुविधादेखि पेन्सनसम्म

काठमाडौं । अन्ततः सरकारले सोमबारबाट देशभर लागू हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको छ । १० वर्षअघि देखि नै लागू गर्ने भनेर मजदुरको तलबाट १ प्रतिशत काटेर जम्मा भएको २० अर्बबाट करिब ८ करोड खर्चेर सरकारले तामझामका साथ यो योजना सुरु गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना केपी ओली सरकारले आफ्नो कार्यक्रम भनेर प्रचार गरे पनि यसको अवधारणा एक दशकअघि नै सुरु भएको हो भने यससम्बन्धी ऐन अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामै संसदबाट पारित भइसकेको हो । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधि भने यो सरकारले तयार पारेको हो ।

त्यसो त नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही कारण पनि यो कार्यक्रम लागू गर्नु बाध्यकारी थियो ।

योजनामा के छन् ?

योजनाको पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकलाई सूचिकृत गरी स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता, परिवार सुरक्षा र निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा उपलब्ध हुने छ ।
योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले यो योजनाबमोजिमको औषधिउपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । तर, मातृत्व सुरक्षावापतको सुविधा १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामामात्र पाउने उल्लेख छ ।

नियमावलीमा योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार वापतको खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

औषधिको बिलबमोजिम खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारवापतको खर्च समेत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्नसक्ने अवस्था नभइ घरमै बसी उपचार गराएकोमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको घरमै गइ प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्कसमेत दिने उल्लेख छ ।

यसरी नै आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारका पति वा पत्नीका लागि निवृत्तीभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाका लागि सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च रहेको छ ।

दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने उल्लेख छ ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्तति रहेको अवस्थामा सो उमेर पूरा नभएसम्म त्यस्तो सन्ततिले शैक्षिक वृत्तिवापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछन् ।
तर एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिने छ । यदि कुनै सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा २१ वर्षको उमेर पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकवाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो रकम कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गरिएको छ ।

योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताले २०७४ भदौ १९ गतेभन्दा अगाडिको उपदानवापत श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिम प्राप्त गर्नेे रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिइ सोभन्दा पछाडिको उपदान रकममात्र यस योजनाका लागि पठाउनुपर्नेे उल्लेख छ ।

योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान समेत र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तीभरण पाउने उल्लेख छ ।

यसरी नै कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ठ रूपमा प्रदान गरिने छ ।

निवृत्तीभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना वा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

योजनामा सममवेश हुन काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५ देखि सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले पुस १ देखि, प्रदेश नं २ मा पुस १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ मा माघ १ देखि, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ १५ देखि गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।