अहिलेको संकट रातारात आएको होइन, हाम्रो प्रणालीगत असफलता मान्नुपर्छः अग्रवाल

–विष्णुकुमार अग्रवाल

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगिकारबाट विश्वबजारसँग नेपाली अर्थतन्त्रको दुरी साँघुरिन थाल्यो । त्यससँगै नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको जगजाहेर छ ।

राज्य सञ्चालन राजनीतिक अस्थिरताको छायाबाट गुज्रिरहनुपर्दा सरकारको आयु र स्थायित्व दुवै तरल हुने अवस्थाबाट अझै पनि हामी बाहिरिन सकेका छैनौं । सरकार निर्माणको चक्र छोटो हुँदा निजी क्षेत्र नीतिगत स्थायित्वको संशयमा रहन बाध्य हुन्छ । यसका बाबजुद उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो धर्म सम्झेर निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम अविछिन्न गर्दै आएको छ ।

नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा अलिक भिन्न र ’रेजिलियन्स’ राम्रो रहेको साबित हुँदै आएको छ । यो स्वभाव हामीले जनयुद्धकालदेखि २०७२ को भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दीजस्ता समयमा पनि ’बाउन्स ब्याक’ गर्न सफल भएर प्रमाणित गरिसकेका छौं ।

यस्तो दरिलो आत्मविश्वास भएको निजी क्षेत्र पनि यतिबेला भने अत्तालिनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि, अहिले देखिएका समस्या र यसको स्थिति फरक हुँदा देशैभरिका उद्योगी व्यवसायी प्रताडित हुँदै छन् । यथास्थिति रहे वास्तवमै यसको असरको आयतन निक्कै फराकिलो र गहिरो हुन सक्ने देखिएकाले अहिलेको स्थितिलाई गम्भीरसाथ लिनु आवश्यक छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मागमा आएको संकुचनबाट निम्तिएको छ । स्टिल. सिमेन्ट, अटोमोबाइल, प्लास्टिक, निर्माण क्षेत्र, इन्जिनियरिङ लगायत उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागसमेत निकै घटेको छ । प्रायः सबै क्षेत्रलाई यतिबेला यो समस्याले छोपेको छ ।

माग संकुचनको प्रभाव बहुआयामिक र वृहत्तर हुन्छ । फेरि, अहिले माग सानो दरले घटेको पनि होइन । १०–१५ प्रतिशतको माग घट्दा उद्योगी–व्यवसायीले झेल्न सक्छन् । र, एकाध महिनामात्र यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने पनि त्यसले सिर्जना गर्ने समस्या चिन्ताजनक हुँदैनथ्यो । तर एक त यो समस्या केही महिनायता खप्टिँदै र लम्बिँदै गएको छ । यो क्रम अझै ६ महिनासम्म रहे यसले निम्त्याउने गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा छर्लङ्ग देखिन थाल्नेमा कुनै शंका छैन ।

स्वदेशमै उत्पादन वा आयात हुने सामानको वितरण सञ्जालमा वितरक, थोक र खुद्रा विक्रेता तथा डिलर हुन्छन् । अहिले खुद्रा (रिटेलर) को बिक्री आधा घट्दा वितरकले आफ्नो सञ्चालन खर्च उठाउन सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च, भाडा, तलब, बिजुली, पानीको बिल उठाउनसमेत समस्या भइसक्यो । माग घटेर वितरण सञ्जालबाट पैसा आउँदैन भने त्यसको असर सबै ठाउँमा पर्छ नै । त्यसैले माग घट्दै गए त्यसले उपभोक्ताको उपभोगमा मात्र होइन, धेरैतर्फ धक्का पर्छ ।

तर, अहिलेको संकट यतिमा मात्र सीमित छैन। यही बेला बैंक ब्याज ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । ब्याज पनि नबुझाइ नहुने अवस्थामा व्यापारीको दैनिक नगद प्रवाह आघाले खुम्चिएको छ । त्यसमाथि व्यापारको कारोबार चक्र नै प्रभावित हुँदा नाफासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले माग घटेका कारण उत्पन्न ठूलो समस्याको चक्रव्युहमा उद्योगी व्यवसायी फस्दै गएका छन् ।

बजार मागको सिधा सम्बन्ध रोजगारीसँग छ । जब सञ्चालन खर्च घटाउने कुरा आउँछ, तब रोजगारीमा नकारात्मक असर पुग्छ । त्यसको मार श्रमिक वर्गमा पर्छ । यसका संकेत देखापर्न थालिसकेका छन् ।
हालको यस परिस्थितिबाट व्यवसायीलाई निस्किन गाह्रो भइसकेको छ । यदि तुरून्तै समस्या सम्बोधन गर्न खोजिएन भने धेरै कममात्रै कर्पोरेट हाउस यो संकटबाट अछुतो रहनेछन् । यो स्थितिले हरेक क्षेत्रमा विकराल समस्या आउने छ ।

सतहमा समस्या
जहिले पनि समस्याबारे मात्र बोल्ने उद्योगी व्यवसायीको शैली नै हो र अहिले पनि त्यही दोहोरिएको हो भन्ने पनि धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, म स्पष्टसँग भन्छु, अहिले उद्योगी व्यवसायी वास्तवमै गम्भीर समस्यामा परेका छन् । म यो तथ्यका आधारमा भन्दै छु । र, यो समस्या लघु, साना तथा मझौला स्तरका उद्योग (एसएमइज) ले बढी सामना गरिरहनुपरेको छ ।

यो समस्या गम्भीर छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधार पनि छन् । किनकि, यो समस्याले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै छोएको छैन । प्रायः सबै सरकारी राजस्व संकलन घटेका छन् । अन्तःशुल्कमा खासै वृद्धि छैन। भन्सार राजस्व घटिरहेको छ । यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो संकेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष भ्याट ११६ प्रतिशतले घटेको छ । भ्याट अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने कर भएकाले यो घटनुको एउटा अर्थ माग तथा उपभोग संकुचित भएको भन्ने पनि हो ।

निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) ले पनि समस्या चर्किएको देखाइसकेको छ । एनपिए १३४ बाट १७७ प्रतिशत हाराहारी पुगिसक्यो । यो ३ प्रतिशतसम्म जानसक्ने देखिएको छ । नेपालका लागि यो निकै गम्भीर कुरा हो । किनकि, जब निष्क्रिय कर्जामा पहिरो जान सुरू हुन्छ, ३–४ प्रतिशत पुग्न समय लाग्दैन र त्यतिमै मात्र पनि रोकिंदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यही समयमा तरलताको समस्या छ । यसले गर्दा कुनै पनि नयाँ उद्योग कलकारखाना आउन सकेका छैनन् । भएका व्यवसायको थप विस्तार पनि छैन । लगानीकर्ताले यो वर्षका लागि बनाएको लगानीको योजनालाई पछाडि धकेलेका छन् ।

नेपालमा जग्गा र सेयर बजारले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । तर, अहिले नीतिगत अडचन र बैंक लगानी संकुचित हुँदा घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । कित्ताकाट बन्द छ । बैंकिङ धितो पनि जग्गासँग नै जोडिए पनि बैंक कर्जा रोकिँदा कारोबार हुन सक्ने अवस्था नभएकाले अहिले कसैले जग्गा बेचेर पनि बैकको ऋण तिर्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै सेयर कारोबारको डिम्याट खाता ५० लाखभन्दा बढीसँग छ । तर, सेयर बजार करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । नोक्सान नै हुने अवस्थामा सेयर बेचेर तारतम्य मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि लगानीकर्ता छैनन् । यसरी जग्गाको कारोबार नहुने र सेयर मूल्य पनि घट्दा सरकारी संस्थानदेखि लघुवित्तसम्म यसको असर परेको छ, जहाँ मान्छेको ठूलो बचत छ ।

कसरी आयो संकट ?
अहिलेको संकट रातारात आएको भने होइन । यसमा कतिपय दिर्घकालदेखिका र केही तत्कालीन कारक छन् । सरकारले लिएको बैंकिङ पहुँच बढाउने नीतिअनुरूप बैकहरुले गाउँ गाउँ पुगेर शाखा कार्यालय खोलेपछि त्यहाँ कर्जा प्रवाह पनि बढ्यो। हाम्रो प्रणालीको कमजोरी भनौ, अधिकांश बैंक ऋण (जग्गा) धितोमा आधारित छ । यसले जग्गाको मूल्य पनि अत्यधिक बढाउन प्रेरित गन्यो । जसले गर्दा ऋण लिएर उद्योग–व्यवसाय चलाउनेका लगानी जग्गा र सेयरमा हुन पुग्यो । यस्तो एकाध व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहेन, हाम्रो प्रणालीले त्यही बाटो देखाएकाले धेरैले त्यसलाई पछ्याउनुप¥यो । यसलाई लामो समयदेखिकै हाम्रो प्रणालीगत असफलता भन्नुपर्छ ।

यहीबीच झेल्नुपरेको कोमिड महामारीपछि परिस्थिति केही फरक बन्यो। फेरि रूस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटी पेट्रोलियम ढुवानीलगायतको मूल्य अप्रत्याशित बढ्न पुग्यो । महामारीका बेला दुई वर्षसम्म मान्छेले त्यति खुलेर खर्च र काम गरेका थिएनन् । त्यसले एउटा भ्याकुम सिर्जना गरिदिएको थियो । अर्को, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर सस्तो भएको थियो। ब्याजदर कम भएका बेला जसरी आउट साइट इन्टरभेन्सन हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । त्यतिबेला प्रणालीमा तरलता घटाउन ब्याजदर करिडोर ८ देखि १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्थ्यो । तर ५५ देखि ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा सबैले ऋण पाइरहे । प्रणालीमा तरलता बढी र ब्याज सस्तो हुँदा माग, आयात, जग्गा तथा सेयरको भाउ इत्यादि स्वात्तै बढ्यो । त्यतिबेला सबै कुरा अचानक हुन पुग्दा त्यसको चाप भने एक्कासि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पयो ।

त्यहीबेला हाम्रो समस्यालाई श्रीलंकाको अवस्थासँग जोडेर हेरियो। एकसाथ सामानमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्न लगाइयो, कतिपय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाइयो । बजारबाट तरलता कम गर्ने नीति बने । पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) को पैसा फिर्ता गराउन समयसिमा तोकियो । प्रोभिजनिङ पनि बढाइयो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि त्यही बेला ल्याइयो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सचेत भएर क्रमिक उपाय खोज्नुपर्नेमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक धेरै उपचार विधि प्रयोग गर्न खोजियो, जसले समस्या निम्त्यायो । समस्यालाई नै संकट मानियो, सोही अनुसारको विधि प्रयोग गरियो ।

आशाका किरण
समस्याबीच केही आशाका किरण पनि देखिएका छन् । महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । बिजुली निर्यात हुन थालेको छ । यी सम्भावनालाई हामीले क्यास गर्न सक्नुपर्छ । अर्कातर्फ, रेमिट्यान्स बढिरहेकाले अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो स्थितिमा छ । विश्वव्यापी महंगी बढेको अहिलेको अवस्थामा समेत ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर होइन । यसले त्यतिबेला सोचिए जस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ ।

सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन बाटो
आयातमा कायम प्रतिबन्धले अवैध आयात र व्यापार बढिरहेको छ, राजस्व पनि प्रभावित भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई भार परिरहेको छ । यसलाई कम गर्ने ठोस कदम लिइएन भने समस्या मान्–झन् बढ्दै जान्छ। यदि हामीले भने जसरी सरकारले कदम चाल्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र तुरुन्तै रिभाइभ गर्ने खालको छ। अब आउने नयाँ सरकारले यो समस्या समाधानलाई पहिलो २ प्रमुख प्राथमिकता नदिए हामी महासंकटको अवस्थामा पुग्छौं ।

उद्योगी व्यवसायी नीतिगत स्थिरता चाहन्छन्। हामीलाई सही समयमा उचित निर्णय र दिशा चाहिन्छ । यस्ता समस्याबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र हामी उद्योगी व्यवसायीबीच समान र एकैखालको बुझाइ बन्नुपर्छ । त्यही हिसाबले एउटै निष्कर्षमा पुगेर अघि बढ्नुपर्छ । तर, हामीबीच यो समस्याको बुझाइमा ग्याप छ । अहिलेको स्थितिलाई ठिक गर्न माग बढाउने न उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तरलता सहज गर्नुपर्छ । तरलता सहज भएर लगानी गर्ने अवस्था नबनेसम्म अहिलेको समस्याको चक्रबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।

लगानीको वातावरण बनाउन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । केही समयका लागि चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनजस्ता कदममा नरम बन्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति जटिल नभएकाले सुधारका लागि धेरै कुरा गर्नुपर्दैन । जलविद्युत विकासका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोलेर तोकिएको अवधि ज्ञ (पाँच वर्षदेखि सात वर्ष) मा उत्पादन सुरू गरे सहुलियत दिने घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जलविद्युतमा बाहिरबाट लगानी ल्याउनेलाई पनि सहुलियतको घोषणा गर्नुपर्छ । निजी न क्षेत्रलाई उत्पादित विद्युत स्विलिङ चार्ज लिएर बिक्री गर्न र विद्युत व्यापारका लागि का अनुमति दिनुपर्छ। विद्युतका लागि हाम्रो बजार भारत र बंगलादेश भएकाले उनीहरूका नियम तथा सर्तका सम्बन्धमा नेगोसिएट गर्नुपर्छ । लगानी आउने उच्च सम्भावना र क्षमता देखिएको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न आइटी पार्कको अवधारणालाई गतिका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।

आइटीमा र फिलिपिन्स, भियतनाम, भारतजस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी मुद्राको नियमित आयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड ÷ डिबेन्चर तथा अन्य उपायबाट पनि बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्षम बनाउनुपर्छ । यसका लागि बैकहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि सकिन्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निजी क्षेत्रबाट विकास भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको रूद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिएर त्यहाँ रहेका उद्योगलाई दिइएका सेवा सुविधा अध्ययन गरी हाम्रोमा पनि त्यसलाई लागू गरे यसले उद्योगको प्रवर्द्धन हुन्छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन केही क्षेत्रमा कर तिरेको आयबाट बाहिर पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्योगी व्यवसायीका क्षमता विकासका साथै एक्सपोजर पनि हुन्छ । यसरी गरेको लगानी लाभांश लिएर पुनः नेपालमै आउने समृद्धिको आकांक्षा साकार गर्न पूर्वाधार महत्वपूर्ण अंग भएकाले पूर्वाधार निर्माणको क्षमता पनि बढाउनु आवश्यक छ । आजसम्म हामीले कुनै पनि विकास निर्माण परियोजना समयमै सकेको उदाहरण छैन । यसबाट पुँजी (लगानी) र समय ‘ओभर रन’ भइरहेको छ । यस्तो विकृति रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधारको दिर्घकालीन स्थिरता र उद्देश्य पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि न्यूनभन्दा औसतमा बिडिङ’ गर्ने क्षमतावान निर्माण कम्पनीलाई परियोजना विकास गर्न दिँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। पुँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। यी काम गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउँछ । त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ । अन्य मुलुकबाट आएर नेपालमा चलचित्र छायांकन÷निर्माण गर्न चाहनेलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यी विद्यमान अवस्था दृष्टिगत गर्दै नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई मूलप्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सन्निकट संकट हल गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको ठूल अपेक्षा छ । साथै, अबको सरकार छिटोभन्दा छिटो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा पनि लाग्नुपर्छ, जसबाट देश समृद्धितर्फ अग्रसर हुन सक्छ । तबमात्र, औद्योगीकरणको वातावरण निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलतर्फ हामी जान सक्छौं ।

(अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन्, उनको यो आलेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिक परिशिष्टांक ‘अर्थनीति’बाट लिइएको हो)