काठमाडौं । अन्ततः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विवादास्पद अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजीनामा दिए । बुधबार बिहानसम्म आफूभन्दा सक्षम प्रशासक कोही नरहेको दाबी गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका झाले अपराह्न भने राजीनामा दिएका थिए ।
उनीमाथि राजीनामाको चर्को दबाब थियो । उनलाई पदमुक्त गर्न सत्तारुढ दलका सांसद तथा नेताहरूले हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेपछि सरकार पनि उत्तिकै दबाबमा थियो । शेरबहादुर देउवा सरकारले पुनर्नियुक्ति गरेका सबैजसो नियुक्तिलाई बदर गरे पनि झालाई भने ओली सरकारले पुरस्कार दिएको थियो, सोही पदमा पुनर्नियुक्ति गरेर ।
देउवा सरकारका पालमा नियुक्ति पाएकाहरु अहिले पनि ओली सरकारसँग सिँगौरी खेल्दै अदालतको ढोका कुरिरहेका छन् । तर, भाग्यमानी झा भने सरकारको कृपा पाएर पनि पदमा टिक्न सकेनन् र कारण थियो– सत्तारुढ नेताको हस्ताक्षर अभियान ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झाको राजीनामा पुष्टी गरे पनि कारण भने खुलाउन चाहेनन् । झाले राजीनामापूर्व रिपोर्टर्स क्लबमा आफूलाई पदको लोभ नभएकोले सरकारलाई असजिलो बनाएर आफू पदमा नबस्ने बताएका थिए । “मलाई कुनै पदको लोभ छैन, काम गर्न पाए हुन्छ । भोलि त्यस्तै अवस्था आयो भने, म स्वेच्छाले यो सरकारलाई सजिलो पार्नलाई, किनभने मेरो कारणले यदि सम्मानीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई समेत बद्नामी हुन्छ भने म यो पद जुनसुकै बेला छोड्न पनि तयार छु,” उनले क्लबमा भनेका थिए ।
झाले यसलगत्तै मन्त्रालय गएर राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यक्रममा झाले नेता तथा कार्यकर्ताबाट आफू अपमानित भएको भन्दै सरकारले चाहेमा तत्काल राजीनामा दिन चाहेको बताएका थिए । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झाले पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएको नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले ट्वीट गर्दै भनेकी छन् । उनले यसलाई आफूहरूको नैतिक विजयसमेत भनेकी छन् ।
झा गत असारमा ओली सरकारले नै प्राधिकरणबाट हटाइएका व्यक्ति हुन् । उनलाई असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणबाट हटाएको थियो । त्यसपछि झा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि पुगेका थिए पछि रिट फिर्ता लिएका थिए । भदौ २१ गते सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई पुनः नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षका लागि झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाए पनि उनले चार महिनामै राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया