गरिबलाई अब सरकारले नै घर बनाइदिने, जोखिमका बस्ती पनि एकै ठाउँमा सारिने !

काठमाडौं । सरकारले अब प्राकृतिक प्रकोपमा घरबार गुमाएका तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई आफैं घर निर्माण गरिदिने भएको छ । यस्तै, प्राकृतिक जोखिमयुक्त क्षेत्रका वासिन्दाका लागि सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्तीसमेत निर्माण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।यसेसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेका र प्रकोपको कारणले घरवारविहीन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माणको निर्णय भएको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिएका छन् ।

संविधानमा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित आवास रहेकाले यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समावेश पनि गरिएको छ ।

गरिबलाई घर तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास गरिने जनाइएको छ । न्यूनतम २५ लाभग्राही परिवारसम्मले एकीकृत वस्ती विकासमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडीमा ४ लाख र तराई क्षेत्रमा ३ लाख अनुदान आवास निर्माणका लागि दिइने गरी तयार गरेको कार्यविधिमा पहिला किस्ताको रूपमा ३० प्रतिशत, दोस्रो किस्ताको रूपमा ५० प्रतिशत र तेस्रो किस्ताको रूपमा २० प्रतिशत दिने उल्लेख छ । कार्यविधिले खरको छाना भएको परिवारका लागि जस्ता हाल्नका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख गरेको छ ।

विगतमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेको र हाल प्रदेश मातहतमा पुगेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमूना कार्यविधि २०७५ समेत मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।