अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा गइरहँदा पनि सीएनआईले गर्यो सरकारको प्रशंशा !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू अर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु.५७ अर्ब ३३ करोडले घाटामा रहेको छ । व्यापारघाटा मुलुकले थेग्नै नसक्दा शोधनान्तर स्थिति सँधैजसो ऋणात्मक हुने गरेको छ ।

आयातको वृद्धिदर ३५.८ प्रतिशत छ भने निर्यातको वृद्धिदर ११ प्रतिशतमात्र छ । यस्तै, सरकारी खर्च १७.५ प्रतिशतले बढेको छ भने राजस्व संकलन ३०.५ प्रतिशतले । निक्षेपको वृद्धिदर १७.९ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धिदर २४.५ प्रतिशत छ ।

तथ्यांकाका आधारमा हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स नै हेर्ने हो भने नेपालको स्थान गत वर्षभन्दा ५ स्थान तल झरेर ११० औं स्थानमा पुगिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रको ऐना तथा लगानीको स्रोत जुटाउने उपकरण मानिएको पुँजी बजार पछिल्लो एक महिनामा दुर्घटनामा परेर बल्ल ब्युँतेको अवस्थामा रहे पनि अझै यसको दिशा र गतिमा सबैको विश्वास छैन ।

तर, अचम्म के छ भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संगठनले सरकारको खुलेरै प्रयाश गरेको छ । कर्जाको चर्को ब्याजमात्र नभइ बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम नै नभएको र यसको समाधानका लागि कुनै पहलसमेत नभएको स्थितिमा सरकारको प्रशंशा गर्ने संस्था हो– नेपाल उद्योग परिसंघ ।

सीएनआईले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– मुलुकको आर्थिक, उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारबाट हालै केही क्षेत्रमा गरेको नीतिगतएवं प्रक्रियागत निर्णयबाट निजी क्षेत्रले केही राहत महशूस गरेको हाम्रो धारणा छ ।

सीएनआई लागू नभएका र लागू हुने भरपर्दो आधारसमेत नभएका केही घोषणाकै भरमा पुकलित भएको देखिन्छ । विशेषतः (१) निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि, (२) बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समाधान गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैँकले लिएको कदम र (३) नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्नसक्ने प्रावधानसहतिको इनर्जी बैंकिङमा भएको सहमतिलाई दिएर सीएनआईले प्रशंशा गरेको हो ।