बोनस ऐन संशोधनमा अर्थ र श्रम मन्त्रालयबीच द्वन्द्व, श्रम भने मजदुरको पक्षमा !

काठमाडौं । सरकारले बोनस ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयकका विषयमा सरकारका दुई मन्त्रालयबीच नै गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार बोनस वितरण हुनुपर्ने मान्यतामा रहे पनि अर्थ मन्त्रालय भने बोनसको रकम सरकारी खातामा राख्ने योजनामा छ ।

सुरुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संशोधनका लागि राखेको प्रस्ताव हटाएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयले श्रम ऐनको पुरानो प्रावधानलाई आधार बनाएर विधयेक तयार गर्दा विवाद आएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

श्रमले कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिसम्म पु¥याएको विधेयक क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भनी कानुन र अर्थले कुरा उठाएका थिए । श्रमले विधेयक पेश गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐनलगायत आधा दर्जन ऐनलाई सम्बोधन गर्दै प्रक्रिया पु¥याएर लगिएको श्रम मन्त्रालयका उच्च तहका एक अधिकारीले बताए ।

श्रमले ल्याएको विधेयकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले प्रश्न गरेपछि श्रमले लिएर गएको प्रस्ताव अघि नबढेपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको र यसमा कामदारले मेहनत गरेर कमाएको नाफा सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था रहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयकाका अनुसार अर्थ र कानुनले पठाएको विधेयकमा उल्लेख गरिएका बुँदाले समस्या ल्याएको हो । यसरी लगिएको विधेयकमा श्रम ऐन २०७४ को प्रावधान राख्नुपर्नेमा २०४८ सालको श्रम ऐन उधृत गरेर संशोधन पेश भएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

२०४८ सालको श्रम ऐनमा एउटा मात्र कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बोनस ऐनमा २ वटा कल्याणकारी कोषको कुरा गरेका कारण प्रचलित ऐनअनुसार नभएपछि टे«ड युनियन र रोजगारदाताले विरोध गरेका छन् ।

२०४८ सालको ऐनमा प्रातिष्ठानतर्पmको कल्याणकारी कोषको कुरा गरे पनि अहिले बोनस ऐनअनुसार गएको प्रस्ताव बाझिएपछि बाँकी रहेको कोषबाट ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई र ३० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भन्ने सहमति भएकोमा विधेयकमा सबै पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भन्ने मुख्य विवाद हो ।