काठमाडौं । होटल व्यवसायीहरुले व्यवसायमा लामो समयदेखिको मन्दीका कारण सञ्चालन खर्च नै धान्न नसकिएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको जनाएका छन् ।
होटल संघ नेपालले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु गम्भीर समस्यामा पर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार सामान्य अवस्थामा होटलको सञ्चालन खर्च धान्न ३५ देखि ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी हुनुपर्नेमा हाल २५ प्रतिशत मात्र अकुपेन्सी रहेको छ ।
शाहका अनुसार आफूहरुले लामो समयदेखि बैंकको ब्याज पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको माग गरे पनि सम्बोधन नगरिएका कारण यो क्षेत्र संकटमा रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट होटल व्यवसाय प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्रवाह भएका ऋणका साँवा व्याज भुक्तानीमा थेग्नै नसकिने गरी ताकेता भइरहेको उनको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष सृजना राणाले ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका नीति निर्माताहरु, सम्वद्ध सरकारी निकायमा बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
आफूहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पटक पटकको बैठक, ज्ञापनपत्र, सुनुवाई लगायतका प्रयासहरुबाट हालसम्म पनि कुनै वाञ्छित नतिजा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
ऋणको साँवा व्याज बुझाउने जिम्मेवारी ऋणी स्वयम्को हुँदा हुँदै पनि कोभिड महामारीको झन्डै ३ वर्ष अवधिमा स्वास्थ्य प्रोटोकल, लकडाउन लगायतका नियन्त्रणमुखी नीति नियम स्वयम् सरकारबाटै अवलम्बन भएको अवस्थामा महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परी शून्यको अवस्थामा झरेको होटल व्यवसाय कारोबारलाई सरकारी वित्तीय मौद्रिक लगायतका आर्थिक नीति नियममा कुनै सरोकार नराखी अन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था एवं व्यहारबाट समेत वञ्चित गरिएको हुँदा नेपालको होटल क्षेत्र ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ ।
अहिले होटलहरु सञ्चालनमा रहे पनि चालू खर्च धान्ने समेतको आय हुन नसक्दा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । धेरै नयाँ होटलहरुको बजार प्रवेशबाट मागभन्दा आपूर्ति कैयन गुणाले बढी रहेको हुँदा होटलको कारोबारको मूल्य घटाउन ठूलो चाप परेको अध्यक्ष राणाले बताइन् ।
“राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको नेपाली होटल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उद्योग सरहको मान्यता समेत नदिनु अत्यन्त खेदजनक छ,” उनले भनिन् ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाली होटल क्षेत्रलाई कठिन आर्थिक चक्रव्यूबाट बचाई पुनर्जिवन प्रदान गर्न ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको भाका व्यवहारिक ढंगमा बढाउनु आवश्यक छ ।
यस्तै, कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण नितान्त आवश्यक रहेको तथा सदा बढ्दै गएको व्याजदर एकल अंकमा झार्न संघको माग छ ।
“व्यवसायको आयबाट ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन हालको विकास क्रममा विद्यमान विमानस्थल, राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन जस्ता अतिआवश्यकीय पूर्वाधारको विकास हुँदै गएमा २०२५ भन्दा अगाडि सम्भव नरहेको देखिएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया