स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।
कम्पनीले निर्धारित समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वत खारेज भएको हो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै कम्पनीको सबै सम्पति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जफत गरेको छ । कम्पनीले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने छ । तर, प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले हालसम्म ७५ करोडमात्रै तिरेको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीलाई अब १५ दिनसम्म सेवा सुचारु राख्न निर्देशन समेत दिएको छ । त्यसपछि यसको सम्पत्ति र ग्राहकको व्यवस्थापनको कार्य प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले गर्नेछ । प्राधिकरणले संचालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया