काठमाडौं । सरकारले जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक सरिता दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङतर्फको रिक्त सचिव पदमा उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
दवाडीको बढुवासँगै निजामती सेवामा महिला सचिवको संख्या सात पुगेको छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिवमा लिलादेवी गड्तौला, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान तथा प्रविधि सचिवमा प्रमिलादेवी बज्राचार्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या र प्रशासनमा देवकुमारी गुरागाईं कार्यरत छन् ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा राधिका अर्याल कार्यरत छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखा परीक्षक विन्दु विष्ट र सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल छन् । उनीहरुको पद पनि निजामति सेवामा सचिवसरह मानिन्छ ।
सचिव बढुवा भएकी दवाडीको जिम्मेवारी निर्धारण भइसकेको छैन । बाँकीमध्ये सर्वोच्चकी रजिष्ट्रार पौडेल र उपमहालेखा परीक्षक विष्टबाहेक अन्य सचिवहरुको जिम्मेवारी निजामति सेवामा ‘आकर्षक’ मानिँदैन ।
प्रशासनतन्त्रमा थन्क्याउने पद भनेर चिनिएका प्रदेशका प्रमुख सचिवमा हाल दुईजना महिला सचिव रहेका छन् । यता, मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाइरहेका बज्राचार्य र गुरागाईंलाई पनि शक्तिशाली क्षेत्रको जिम्मेवारी पुरुष सचिवलाई दिइएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयको नाम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि भए पनि शिक्षा हेर्ने सचिवबााहेक अर्को सचिवको भूमिका त्यति हुँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनसंख्या हेर्ने सचिवको जिम्मेवारीलाई महत्व दिइँदैन ।
बज्राचार्य लामो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेर अनुभवी भए पनि उनलाई अहिलेसम्म सो मन्त्रालयको नेतृत्वमा लगिएको छैन । यस्तै अवस्था छ सचिवहरु गड्तौला र गुरागाईंको पनि ।
महिला सचिवलाई मूल जिम्मेवारीमा ल्याउन विभागीय मन्त्रीले नै नरुचाउने गरेको अनुभवीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया