हेलिकप्टर दुर्घटनामा राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकार बारा–पर्सा हुरीमा भने किन मौन ?

काठमाडौं । गत महिना ताप्लेजुङको पाथिभर आसपासमा निजी कामका लागि गएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा प¥यो । हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक धनाढ्य व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी पनि थिए ।

तेह्रथुममा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छलफल सकेर मन्त्रीसहितको टोली प्रतिकुल मौसमका बीचमा पनि निजी भ्रमणका लागि पाथिभरा क्षेत्रमा गयो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा प¥यो, मुलुकले ऊर्जाशील युवा नेता तथा बहालवाला मन्त्री गुमायो ।

मन्त्री अधिकारीको निधनबाट सरकारमात्र नभइ जनता पनि स्तब्ध थिए । सरकारले त राष्ट्रिय शोककै घोषणा गरेर देशभित्र तथा बाहिरका नेपाली नियोगमा पनि बिदा दियो । शोक मनाउन बिदा नै दिने सरकारी निर्णयको भने आलोचना भयो ।

मन्त्री अधिकारी दुर्घटनामा परेको ठीक १ महिनापछि मध्य नेपालको तराईका दुई जिल्ला बारा र पर्सामा भीषण हावाहुरी आयो । करिब ५ मिनेटको उक्त हावाहुरीले हजारौं नेपालीलाई घरवारविहीनमात्र बनाएन की अढाई दर्जनभन्दा बढी नेपालीको ज्यान पनि गयो । यतिमात्र नभइ अर्बौंको क्षति भयो, चार दिनसम्म स्थिति नियन्त्रणमा छैन ।

अझै पनि सयौं नेपालीले त्रिपाल नपाउँदा खुला आकासमुनी रात कटाउन विवश छन् । राहत वितरणको फितलो संयन्त्रका कारण उनीहरुमध्ये कतिपय भोकभोकै छन् भने कतिपय सरसफाई अभावका कारण बिरामी परेका छन् ।
बारा–पर्सामा हावाहुरीको क्षति २०७२ सालको भूकम्पको भन्दा कम छैन । यसबाट स्थानीयलाई उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।

हावाहुरीका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विराटनगर र झापाको कार्यक्रमका लागि पूर्वी नेपालमा थिए । उनले कार्यक्रम स्थगित गरेर प्रभावित क्षेत्र भ्रमणमा पनि गए । हेलिकप्टरबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन पनि गरे र यसलाई कतिपयले आलोचना गरे पनि संवेदनशीलतालाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ ।

हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश २ सरकार बढी खटेको छ र राहत कार्यक्रम पनि उसकै बढी छ । संघीय सरकारको कमजोर उपस्थितिले स्थानीयवासी र संघ सरकारबीचको दूरी भोलिका दिनमा थप बढ्ने देखिएको छ ।

मन्त्री अधिकारीको दुर्घटनामा शोक मनाउने सरकारले प्रदेश २ मा त्यत्रो विपत्ति आउँदा शोक मनाउन नसक्नुलाई भने धेरैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तराई र मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरैले खोट देखाइरहेका छन् । एकै महिनामा भएका दुई छुट्टाछुट्टै घटना तुलना गर्दा बढी संवेदनशील घटनामा पनि सरकारको उदासीले भोलिका दिनमा संघीय सरकारप्रति आक्रोस र निराशा बढाउने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीप्रति प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो टिप्पणी, नागरिकता विधेयकलगायतका कतिपय घटनाका कारण प्रधानमन्त्री ओली मधेशसँग पुरानै स्थितिमा फर्किने क्रम बढिरहेका बेला बारा–पर्सा घटनाप्रतिको उदासिनताले थप समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।