कुलमान र उद्योगीबीच इगो बढ्दै, व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार नै लाचार भएको आरोप !

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुलसम्बन्धी विवादमा व्यवसायी र कुलमान घिसिङबीचको विवाद व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपको तहमा ओर्लिएको छ ।

आफूहरुमाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगाएको ‘कानुनले नचिन्ने’ व्यवसायीको दावी छ ।

आइतबार ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगहरुको समूह’को नाउँमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक पशुपति मुरारकाले भने, “बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशकले लगाएका आरोप कानुनले चिन्दैन ।”

प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्ययोगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० सालमा विजुली प्रयोग गरेको बताएका थिए ।

मुरारका भन्छन्, “उद्योगले यसरी बिजुली प्रयोग गरेकै छैनन्, कुनै उद्योगले प्रयोग गरेको भए उहाँले विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्र्छ र कानुन विपरित विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी पनि कारबाही गर्नु पर्र्छ ।”

बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रबन्ध निर्देशकले ‘प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडिकेटेड लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो’ भनेकोमा व्यवसायीले पनि यसको खण्डन गरेका छन् ।

सो बेलाको सुचनामा‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई विजुली आपुर्ति गर्न नसक्ने’ भनिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यस्तै, प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशकले ‘प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल सहित छूट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छैनन्’ भने पनि अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतका कम्पनीले १०० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको मुरारकाको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले उद्योगले उक्त समयमा अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन सके व्यवसायीहरुले सोही अनुसार महशुल तिर्ने बताएका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण देखाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल लगायतका व्यवसायीले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सफल देखाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई घानमा पार्न खोजिएको बताए ।

परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले भने, “एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि एउटा व्यक्तिको कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नका लागि यो सरकार कति निरीह भएको छ । हामीलाई प्रमाण देऊ, हामी पैसा तिर्छौं भनिरहँदा जबरजस्ती लाइन काट्नु, प्रमाणै छैन भन्नु तर तिर्नैपर्छ भन्नु यो कहाँसम्मको कुरा हो ?”