निजी क्षेत्रलाई ‘सुन्ने’ कि ‘थुन्ने’ ?

काठमाडौं । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन ।

अर्थतन्त्रमा राज्यको योगदान घट्दै र निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको आधारशीला हो र सरकारभन्दा कयौं गुणा ठूलो रोजगारदाता हो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ ।

तर, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार भने अझै पनि त्यसअनुरुप छैन । कुनै व्यवसायी दोषी हो कि हैन भन्ने प्रमाणित हुनुअघि नै उसलाई पक्राउ गरेर हुर्मत लिने काम भइरहन्छ ।

बिहीबार उद्योगी अरुणकुमार चौधरी पक्राउ प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो । चौधरीलाई पक्राउ गर्नुलाई नै प्रहरीले आफ्नो सफलता मान्यो र आम नागरिकले पनि सरकारलाई वाहवाही गरिसकेका छन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको छैन भन्ने यो टिप्पणीको आसय पक्कै होइन तर चौधरीलाई जसरी पक्राउ गरिएको छ र उनी लगायत सिंगो निजी क्षेत्रको तेजोवोध गर्न खोजिएको छ त्यसको भने परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।

चौधरीले बदमासी नै गरेको अवस्थामा पनि उनलाई बयानका लागि बोलाएर कारबाही अघि बढाउन सकिन्थ्यो । उनले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्था वा उनी यत्रो व्यापारिक साम्राज्य छाडेर भाग्नसक्ने अवस्था पनि थिएन ।

अथवा उनीमाथि निगरानी बढाउन पनि सकिन्थ्यो तर उनलाई सिधै पक्राउ गरेर प्रहरीले जुन सन्देश दिएको छ त्यसले निजी क्षेत्र स्वभाविक रुपमा त्रसित बनेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरु धेरै भएका छन् । सत्ताको केन्द्रमा रहेकाहरुले नै यहाँ व्यापारिक साम्राज्य फैलाएका छन् । कुनै कालखण्डमा सत्ताको नजिक रहेर कसैले कमाउँछ भने अर्को व्यवस्थामा अर्कैले कमाइरहेको हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा छानीछानी कुनै व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने र आफूनिकटलाई भने पोस्दै जाने हो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ ।

यसैले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गासम्बन्धी अनुसन्धान सकारात्मक भए पनि त्यसको आडमा प्रतिशोध र सस्तो लोकप्रियताको कदम उठाउनु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक छ ।

निजी क्षेत्रलाई पहिले सुन्ने अनि न्यायिक निकायबाट प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने कि पहिले थुनेर बदनाम गरिसके पछि मात्र उनीहरुका कुरा सुन्ने ???