वित्त आयोगः पहिलो गाँसमै झिँगा ?

काठमाडौं । लामो समयदेखिको प्रतीक्षा र अन्योल चिर्दै हालैमात्र गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पहिलो इनिङ नै अपेक्षाकृत हुन सकेन । आयोगले पूर्णता पाएसँगै संघीय सरकारको हालीमुहाली रोकिनेमा आशावादी रहेका प्रदेश र स्थानीय तह निराश बन्न थालेका छन् ।

आयोगको अधिकार अझै पनि अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ र दुर्भाग्यवसः संविधानमै आयोगले गर्ने भनेर उल्लेख भएको काम पनि सरकार आफ्नो भनिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा संविधानतः वित्त आयोगले तयार गर्नुपर्ने हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको बजेटको सिलिङको आधारमा वित्त आयोगले न्यूनतम र सूत्रमा आधारित रकमका आधारमा तयार गरेको छ ।

आयोगको प्रशासकीय संरचना अघिल्लो सरकारले नै तयार गरे पनि दुईतिहाइ बहुमतको नयाँ सरकारले एक वर्षसम्म गठन नगरेर सकेसम्म छल्न खोजेको थियो । आयोगमा आफू अनुकलका मान्छे ल्याएर प्रभावकारी बन्न नदिन वा आफ्नो रबर स्ट्याम्पमात्र बनाउन सरकार लागिरहेको देखिन्छ ।

नेपालका सरकारका पूर्वसचिव तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालानन्द पौडेलले स्थानीय तह वाँडफाँडमै तत्कालीन नेकपा एमालेलाई अनुकुल हुनेगरी बाँडफाँड गरेको अहिले सत्तामै रहेको तत्कालीन माओवादीले लगाएको थियो ।
आयोगलाई सरकारले चलाउने हो भने कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक खर्च, त्यसका लागि सम्भावित राजस्व र त्यसका लागि अपुग रकम संघीय सरकारलाई अनुदानका लागि बाँडफाँडका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगलाई संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने र विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ भने संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान पनि यही आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानमै उल्लेख छ ।
आयोगले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्धारण गर्नेछ । साथै, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने काम पनि यही आयोगको हो ।