हाम्रो संविधान विद्यावारिधि गरेकाले पनि बुझ्दैनन्ः पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ

हामी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा छौं । यो नाम बढी साहित्यसँग सम्बद्ध छ ।
साहित्य भन्नेबित्तिकै आख्यान र गैरआख्यानको कुरा आउँछ । गैरआख्यानमा संविधान, कानुनका विषय आउँछन् । संविधान पनि साहित्यभित्रै पर्छ । संवैधानिक साहित्यको अवस्था के छ भने— साहित्यलाई जीवनको अंश मान्ने हो भने संविधान पनि समाजको अंश हुनुपथ्र्यो । समाजमा भित्र पस्नुपथ्र्यो । संविधान पनि हाम्रो आख्यान र गैरआख्यान दुवै क्षेत्रमा व्याप्त हुनुपथ्र्यो । ता कि यसले जीवनमा प्रभाव पार्नुपथ्र्यो र जीवनका कुरा यसमा परिलक्षित हुनुपथ्र्यो । साहित्य र संविधान जात नमिल्ने हैनन्, सजातीय हुनुपथ्र्यो । तर यथार्थमा यस्तो भएको छैन । साहित्यलाई हामीले कथा, कविता, उपन्यासका रूपमा, आख्यानका रूपमा मात्र धेरै लियौं । यता संविधान गैरआख्यानको क्षेत्रमा जति विकसित हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएको छैन ।

यो संविधान जुन आएको छ, तपाईंहरू त्यसबारेमा कति लेख लेखेको देख्नुहुन्छ ? अपवादमा हेर्नुभयो भने, किताबहरू कति लेखिएको भेट्नुहुन्छ ? नेपालका विभिन्न भाषामा कति रूपान्तरण भएको देख्नुहुन्छ ? र सम्प्रेषणकै कुरा गर्ने हो भने, जनतामा यसको ज्ञान पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन, हाम्रो संविधान घरदैलोमा पुगेकै छैन । न्यायाधीश र वकिलको घरमा मात्र संविधान पुगेर त्यो जनताको बन्दैन । त्यसकारण संविधान साहित्यमा जसरी फिँजिनुपथ्र्यो, फिँजिएको छैन । यो एउटा पक्ष हो । यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

यसो नगर्नाले जनताले आफ्नो हकहरूको बारेमा, हक उपभोग गर्न पाइयो कि पाइएन भन्नेबारेमा, हक उपभोगमा कस्ता बाधा आए, को लाभान्वित भए वा भएनन् भन्नेबारे जनताका अनुभव यो संविधानसँग जोडिन पाएनन् । संविधानलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकिएन । यो एउटा दुःखद पक्ष छ । संविधानवादमा साहित्य र संविधानबीचको जुन अन्तर छ, त्यही नै महत्वपूर्ण कुरा भइसक्यो । जुन कुरा हामीले दिमागमा राखेका पनि छैनौं । साहित्य र जीवनसँग संविधान जोडिनुपथ्र्यो, जोडिएन ।

हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं । हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो । यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं ? संविधानले के गर्छ ? के गर्दैन ? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौं ?

संविधानमा हकहरू त थुप्रै लेखिएका छन् । कतिलाई हकहरू के–के छन् भन्ने पनि थाहा छैन । अरु त अरु त्यससँग सम्बद्ध जुन जुन वर्गहरू हुन्, तिनले पनि हकहरू थाहा पाउँदैनन् । महिलाले महिलाको हक संविधानमा कति छ त्यो पनि थाहा पाएका छैनन् । बालकले बालकको पनि थाहा पाएको अवस्था छैन । दलितले दलितको पनि थाहा पाउँदैन, फरक क्षमता भएका व्यक्तिले कति छ हाम्रो अधिकार भन्ने पनि थाहा पाएको देखिएको छैन । सेवा पनि थाहा पाएका छैनन् र तिनले हक पनि थाहा पाउँदैनन् ।

उपभोग गर्ने तरिका, उपभोग गर्ने क्षमता पनि थाहा पाएको अवस्था छैन । यी सबै कुरा नभइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? संविधान भनेको त देखाउने छाप्ने, नेताहरूले भाषण गर्ने, चुनाव गर्नेमा सीमित त हैन होला । यो संविधानको लाभ नागरिकले त पाउनुपर्ने होला । लाभमा समान वितरण गर्नुपर्ने पनि होला । सबै मान्छेको आफ्नो क्षमता वृद्धिमा संविधान जोडिनुपर्ने होला । सार्वजनिक अवसरहरूमा उसको पहुँच हुनुपर्ने होला अनि त्यो पहँुच क्षमताहरूलाई उपभोग गरेर जीवनमा गुणात्मक सुधारको अनुभव गर्नुपर्ने होला । त्यसो त भइरहेको छैन । त्यसकारण यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा सम्प्रेषण गर्न घरदैलोमा लैजानुपथ्र्यो । जुन जुन भाषामा जनताले बुझ्थे, तिनै तिनै भाषामा लैजानुपथ्र्यो ।

बालबालिकाका लागि बच्चाको भाषामा पु¥याउनुपथ्र्यो । नबुझ्नेलाई नबुझ्नेको भाषामा, सडक नाटकमार्फत हुन्छ कि, कविताका माध्यमबाट हुन्छ कि, गीतका माध्यमबाट हुन्छ यसको सन्देश पु¥याउनुपथ्र्यो । पु¥याउनुको अर्थ के हो भने, उसले आफ्नो सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता राख्ने, आफ्नो सरोकारहरू व्यक्त गर्ने, त्यसबाट कुनै लाभ रहेछ भने त्यसमा आफ्नो पहुँच पु¥याउने र त्यसबाट लाभान्वित भएर आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, सम्मान बढाउने, समानता, समन्वय बढाउने कुराहरू हुन् । जुन कुरा भइरहेको छैन । यसो भएपछि यो संविधान हाम्रो हो कि अर्काको हो, नेताको हो कि कसको हो, अपनत्व अनुभव भएन । संविधानले जनताको दायित्व, कर्तव्य पनि लेखेको छ । तर त्यो कर्तव्य पूरा गर्न चेतना पनि दिएन, अवसर पनि भएन ।

संविधान लेख्दैमा त्यसका लक्ष्य घरसम्म आइपुग्दैनन् । लाभसम्म कुसरी पुग्ने भन्ने मार्ग प्रस्ट भएन । जस्तो कि— सेवा दिने अस्पताल छ भने अस्पतालसम्म कसरी पुग्ने ? सेवा निःशुल्क कसरी पाउने भन्ने त जान्नुप¥यो । तर त्यो सबै थाहा छैन । चुनावमा जुन नेतालाई भोट हालिन्छ, पछि ऊसँग बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नै थाहा छैन । बोल्ने कसरी थाहा छैन, नेतालाई बोल्न कसरी बाध्य गर्ने भन्ने थाहा छैन । आफ्नो कुरा संसद्मा नेतामार्फत कसरी पु¥याउने त्यो पनि थाहा छैन । नेताको जनताप्रतिको जवाफदेहिता छ कि छैन, थाहा छैन । जनताहरूप्रति मेरो दायित्व के छ, त्यो पनि थाहा छैन । भोट हालिसकेपछि सकियो, आफ्नो जिम्मेवारी भने जस्तो भएको छ । चङ्गा चैट भने जस्तै भएको छ । यसले गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेहिताको बोध पनि भएको छैन ।

कानुन शोषण गर्ने माध्यम नभई शासन गर्ने माध्यम हो । कानुनले लाभ सिर्जना गरी त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्ने माध्यम हुनुपर्ने हो । तर कानुन भन्नेबित्तिकै मानिसहरू तर्सिने अवस्था छ । कानुनले मलाई कहाँ ठोक्छ भन्ने अवस्था छ । त्यसो भएपछि कानुन र जीवनकोबीचमा दूरी आउँछ । प्रजातान्त्रिक कानुन भनेको त्यस्तो हुनुहुँदैन । यसमा त जनताको लाभमा पहुँच हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन ।

संविधानमा लेखिएका धेरै शब्द धेरै छन्, कबोलहरू छन्, मूल्य र मान्यताहरू छन् । ती के परिलक्षित यथार्थमा रुपान्तरण भए ? भए भने कुन अर्थमा भए ? ती सबै अनुत्तरित छन् । मात्र चुनाव भएको देखिन्छ । त्यसकारले यो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । संविधान जारी ग¥यो, पुग्यो भएको छ । यसरी संविधान कार्यान्वयन भयो त ? त्यसो त होइन होला ।

त्यसको लागि के चाहिन्छ ?

संविधानलाई कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुन बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ कानुन बनेन भन्ने गरिन्छ । कानुन बनेर मात्र भएन, त्यसलाई सम्हाल्ने संस्थाहरू बन्नुपर्छ । कानुन कार्यावयन हुन स्रोत र साधनहरू चाहिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कानुनको लाभ लिने जनता दुबैको क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि प्रक्रिया निश्चित हुन आवश्यक छ । तब न निश्चित बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो कानुन मान्ने संस्कृति चाहिन्छ ।

अहिले कस्तो भइरहको छ भने, कानुनलाई जति तोड्यो, त्यति बलियो, कानुन लागिहाले त्यसबाट कसरी उम्कने, जेल सजाय भएको छ भने त्यसबाट जेलमुक्त कसरी हुने, सजायमुक्त कसरी हुने भनेर जुक्ति जान्ने खालको संस्कृति हामीसँग रहेको छ । हामीसँग के भयो भने, कानुनमा, प्रजातन्त्रमा, निर्णय प्रक्रियामा र संवैधानिक प्रक्रियामा आफ्नो अपनत्व सेन्स अफ विलङ्गिङ्नेस आफ्नो संलग्नताको अनुभूति नभइरहेको समस्या छ । यी कुराहरू आदर्श रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा नै समस्या छ । हुन त संसारमा कुन संविधान कहाँ कसरी लागु भएको छ भनेर आदर्शका रूपमा भन्न सकिन्न । तर संविधान कार्यान्वयन ठीक दिशामा भएको छ भन्ने अनुभूति त हुनुपर्छ । प्रगतिशील रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सय प्रतिशत नभए पनि ५० अथवा ६० प्रतिशत त हुनैपर्छ । विकासोन्मुख चरित्र त देखाउनैपर्छ । हामीसँग यी सबै नभएको देखिन्छ ।

चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । चुनावमा योग्य अनि इमानदारले उम्मेदवारी दिनै नसक्ने अवस्था छ । धनी मात्रै चुनाव लड्ने अवस्था छ । पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन, दलको जो नेता छ, उसैको कब्जामा दल छ । विरोधीहरूको अस्तित्व छैन । प्रजातान्त्रिक निर्णय त्यहाँ पनि छैन । हामीसँग संसद् जो छ । एउटा ऐन बनाउँछ, अर्को ऐन बनाउँदैन । संघीयताको ऐन बनाएर प्रदेश खत्तम भयो भन्छन् ।

स्रोत–साधन छ, केन्द्रले सबै अँठ्याएर बसेको छ, प्रदेश र स्थानीयलाई स्रोत र साधन पठाउँदा पनि जम्मा १६÷१७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च छ । विकास खर्च नै नगरेपछि विकास कसरी हुन्छ ? विकास नभएपछि विकासको लाभ जनताले कसरी पाउँछन् ? राज्यले बनाएको कानुनलाई अहिले ‘कानुन बनाउन जानेनन्’ भनेका छन्, अहिले गाउँलाई ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ । कानुन बनाउन क्षमताको हकमा अढाई सय वर्ष पुरानो संघीय राज्यको त कुन गति भएको छ भने, अहिले गाउँपालिकाले गाउँ स्तरमा बनाइएको ऐनको के गति होला ? कुन ढंगको बनाउने होला, कुन सीमा हुने होला ? त्यसमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार छन् । यी सरकारहरूको बीचमा न सहकार्य छ, न समन्वय छ, न सहअस्तित्वको कुरा छ ।

छ त कस्तो भने केन्द्रले पुरानै ढंगले, शैलीले राज गर्ने कसले मान्ने, कसले नमान्ने । खेल खत्तम ! पैसा हजम ! मात्रै भइरहेको छ । सुशासन र कानुनी राज्यका कुरा तीनै तहका राज्यहरूमा, संघीय राज्यका सबै प्रक्रियाहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपथ्र्यो । सबै कानुनको अधीनमा रहनुपथ्र्यो । तर संघीय संसद नै दुई पल्ट अवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो । फेरि ब्युँताइयो । बिघटन गरिनु गलत थियो भने बिघटन गर्नेलाई के गरियो त ? गर्नेलाई केही नगरिएपछि अर्को पटक पनि तिनले यस्तै अवस्था ननिम्त्याउलान् भन्ने के आधार ? गरेपछि खुब भए बदर त हुने हो नि भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो ।

अर्बौं रुपैयाँ पैसा सकाएर, करोडौं जनसङ्ख्या संलग्न भएर अरु सबै काम छाडेर गरिएको चुनाव थियो । त्यसरी गठन भएको प्रतिनिधिसभाले चुनावमा नजिता ल्याउने बेला संसद् विघटन गरियो । त्यो पनि बिनाअधिकार र बिनाढंग । के संसद्को जवाफदेहिता छैन ? सांसदहरुले आफ्नौ संसद्लाई विघटन हुनबाट बचाउन सक्दैनन् ? त्यसका अतिरिक्त संवैधानिक अंगहरू चाहिँ वैध ढंगले नियुक्ति भएका कि अवैधानिक नियुक्ति भएका हुन्, थाहा छैन ।

संविधानमा जनताको हक ३१ ओटा लेखिएको छ । तर यो हकबाट कतिले लाभ लिएका होलान्, कतिले रोजगारीको हक पाए होलान् ? कुनै अदालतमा गएर मैले काम पाइनँ, काम पाऊँ भने भने राज्यले काम दिन्छ त ? दिन सक्ने अवस्था छ त ? स्वास्थ्यको हक माग्न गए औषधि उपचार गरिदिन्छ त ?

त्यसका लागि हकपिच्छे बजेट छुट्याएको खै ? हकपिच्छे रणनीति बनाएको खै ? हकहरूको कार्यान्वयन पनि देखाउनकै लागि मात्रै भइरहेको छ । अदालतको न्यायको कुरा गर्दा पनि अदालतले दोषी ठह¥याए पनि त्यो मानिस जेल जाँदैन । बलिया बाङ्गा छन् भने उम्केर जान्छन्, माफि पाएर जान्छन् । लाटा सोझा छन् भने मात्रै जेल जान्छन् । अरु भए हिरासतमा जान्छन्, धनी मान्छे अस्पतालमा जान्छन् ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको छ । नभएको परिभाषा गरिएको छैन । बजेटहरु समाजवाद उन्मुख देखिँदैनन् । चरम पुँजीवादी बजेट बनाउने अनि समाजवाद उन्मुख भन्ने विरोधाभाष देखिन्छ ।
समानता कहाँ भयो, समन्वय कहाँ गयो, स्वच्छ व्यवहार कहाँ भयो ? यसबाट के देखियो त ? विकासलाई अगाडि बढायो भने विकास भएको देखिँदैन । मानिसहरू देश नै छाडेर हिँडेका छन् । स्वदेशमा उत्पादन बढेको छैन । उद्योग बढेको छैन, सेवा क्षेत्र बढेको छैन । जनसंख्यामा निराशा छ । देश छाडेर हिडूँ जस्तो अवस्था छ ।

संघीयता हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अन्योलग्रस्त छ । संविधान बनाउने बेला सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनिएको हो ? त्यसो भए जनताले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपथ्र्यो, हैन र ! जनमतसंग्रह नै नगराई संघीयता आयो । राजतन्त्र फालियो, धर्मनिरुपेक्षता ल्याइयो, समावेशिता भनियो । भनिएका गुणहरू त राम्रै लागेको थियो । तर यी सबै गुणलाई जनताले अनुमोदित गर्नुपर्दथ्यो । किन गराइएन ? पहिला–पहिला जनमतसंग्रह गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । भौगोलिक रूपमा कठिनाइ हुन्थ्यो । संसारमा अहिले त जनमतसंग्रहबाटै संविधान अनुमोदन गर्ने प्रणाली छ । हाम्रोमा किन नभएको ? पुराना मूल्यहरूलाई विस्थापित गर्दा जनतालाई एकपल्ट सोध्नु त पथ्र्यो नि । जनतालाई थाहा हुनुपथ्र्यो नि । अहिलेसम्म पनि त्यो विवादित छ ।

अब यसको समाधान के त ?

संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि जनताको कति सक्रियता थियो त ? भन्नलाई भनिन्छ— जनताले चुनेर पठाएका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको अनुमोदनमा यो संविधान आएको हो । तर अनुमोदित गर्ने कतिले संविधान पढे होलान् ? बुझ्न त बुझे होलान् ? कति प्रतिनिधि ल्याप्चेवाला छन्, हाम्रो संविधान विद्यावारिधि गरेकाले पनि बुझ्दैनन् । त्यसकारण यो संविधानलाई जनताको सक्कली संविधान बनाउन जनताको सहभागिता, समझदारी र सुझबुझ बढाउनुपथ्र्यो । जनतालाई अवशर दिनुपथ्र्यो, विभिन्न माध्यमले बुझाउनुपथ्र्यो । संविधानलाई प्रयोग गरी लाभ लिन प्रेरित गरिनुपथ्र्यो । संविधानका अप्ठ्यारा कुराहरूलाई भन्ने मौका दिनुप¥थ्यो ।

राजनीतिक दल कस्ता भए भने, समानुपातिक निर्वाचन भनी प्रत्यक्षमा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई छान्ने गर्छन् । यो पैसा खाने जुक्ति भयो । समानुपातिक भनेको त समाजका सबै वर्गहरूको समावेशीता होस्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व होस् भनेर ल्याइएको न हो । समावेशिता स्वीकार त गर्ने तर महिला कोटामा कुनै नेताकी श्रीमतिलाई राख्ने, दलित भन्ने आफ्नै पार्टीकी दलित सदस्यलाई राख्ने । त्यो दलितको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो हैन र ! दलभित्र पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउँनुपथ्र्यो हैन र ! अहिले पार्टीभित्र प्रजातन्त्र छैन । आफ्नो घरभित्र प्रजातन्त्र नहुने अनि बाहिर प्रजातन्त्र दिन्छु भन्नेको विश्वास कसरी गर्ने ? उसको हैसियत के होला भनी मान्ने ? आफ्नो घरभित्र अर्कै मापदण्ड बनाउनेले बाहिर खोकेर हुन्छ र ?

शासनमा पुगेपछि संविधानको अपवाद हुने र गरिब गुरुवा मात्रै संविधानको अधीनस्थ हुने अवस्था पनि कहीँ हुन्छ ? यसरी संविधानभित्र वर्ग सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यस कारणले यस्ता समस्याहरूलाई यथास्थितीमा राखेर नजरअन्दाज गरेर हामी अब २०८४ को चुनाव आउला र भाग लिउँला भन्दै दिन काट्दै बसेर यही प्रगति, यही विकासको दर, यही ढंगको शासकीय शैली के पर्खिराख्न सकिएला ? असह्य अवस्था त सिर्जना हुँदैन ? यहाँबाट विद्रोह त हुँदैन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रणनीति र कार्यक्रम नै नभएको देखिन्छ ।

सरकारसँग सरकार चलाउने कार्यक्रम त होला । विपक्षलाई तह लगाउने कार्यक्रम त होला । तर संविधान नै कार्यान्वयन गर्ने, जसमा सामूहिक रूपमा जनताका सबै पक्ष समेटिएको होस् । त्यस्तो रणनीति देखिँदैन । जनताको संविधान भएका कारण जनताले सबै लाभ पाउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला ! तर संविधानको लाभ वितरण गर्ने काम भएको छैन । त्यस्तो काम भएको छैन भने, अब यो यथास्थितिमा संविधानरूपी एउटा कागज छ, सरकाररूपी एउटा संस्था र निर्वाचनरूपी एउटा प्रक्रिया पनि छ । त्यति भएपछि त पुगिहाल्यो नी ! विकास भनेको हुँदै गर्छ भनेर बस्ने, ऐयास गर्ने फुर्सद छ ? त्यस्तो प्रतीक्षा गर्ने हामीमा क्षमता, धैर्य, सहनशीलता अथवा कारणहरू रहलान् ? यसको ठीक विपरीत जनता च्याँट्ठियो भने विग्रह, विद्रोह हुन्छ । फेरि द्वन्द्व हुन्छ, फेरि द्वन्द्व धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ ? फेरि अर्को द्वन्द्व मच्चिन्न भन्ने केही छ निश्चयात्मक आधार छ ! त्यस्तो केही छैन भने के गर्ने ?

खतरा मडारिरहेको छ, हाम्रै वरिपरि ।

वर्तमान संविधान लागु भएको १० वर्ष पुगेको छैन, १० वर्ष नपुग्दै तुहिने सम्भावना भइसक्यो । द्वन्द्व भयो भने सम्हाल्छ कल्ले ? त्यसकारण यी सब कुरा नहोस् भन्नका लागि कानुनी राज्य सबल बन्नुप¥यो । कानुन राम्रो बन्नुप¥यो, राम्रो कानुनले राम्रा लाभ वितरण गर्ने रणनीतिहरू राख्नुप¥यो । सरकारका विभिन्न अंगहरूको बीचमा शक्ति सन्तुलन मिल्नुप¥यो जवाफदेही ढंगले र प्रभावकारी ढंगले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहनुप¥यो । यी सबै कुरा गर्न संविधानमा भएका जुन अन्तर्निहित दोष छन्, ती कमीकमजोरीहरूको सम्बोधन गर्नुप¥यो ।

कानुनहरू, प्रक्रियाहरू, स्रोतहरू, प्रवृत्तिहरू, रणनीतिहरू, जवाफदेहिता र पारदर्शिता यी सबै कुरा हाम्रो शासकीय प्रणालीमा अभाव छन् । त्यसले गर्दा जनताले हकहरू उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । न्यायमा धेरैजसो जनताको पहुँच पनि छैन । न्यायमा पहुँच पु¥याउन धेरै कम खर्चहरू गरिएको छ । कमै मानिसले न्यायमा पहुँच पाएको छ ।

न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायसमा निश्चितता बढाउने, छिटोछरितो र कम खर्चिला न्याय सुलभ गराउने कुरामा अपूर्व सफलता देखापरेका छन् । तर राजनीतिले न्यायमा अवरोध गरिरहेको छ ।

यसको मतलब प्रजातन्त्रको लाभहरूमा पहुँच कम छ भनिएको हो । अदालतबाट प्राप्त हुने मात्रै न्याय हैन । पढ्न पाउनुपर्नेले पढ्न पाएन भने न्याय भएन । नियमित चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र हैन । यो भनेको निरन्तर रूपमा सेवा गर्ने आवश्यक सीमाभित्र रहेर आवश्यक नियन्त्रण र सन्तुलनको अधीनस्थ रहेर सेवाहरू प्रवाह गरिरहने कुरा हो । यो क्षमताको कुरा हो, जवाफदेहिताको कुरा हो । प्रजातन्त्र संवर्धन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने कुरा हो । यो सहजीकरणको कुरा हो । निरन्तर मूल्यांकन र पुनर्मूल्यांकनको प्रक्रिया हो । यी सबै काम हामीले गरिराखेका छौं या गर्ने इच्छा प्रकट गरिरहेका छौं अथवा गर्ने क्षमता देखाएका छौं ?

निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक प्रणाली ल्यायौं भन्यौं । तर त्यो नेपालमा फिट खान्छ, खाँदैन, हुन्छ, हुँदैन; यसको व्यावहारिकता हुन्छ, हुँदैन खर्च धान्ने क्षमता हुन्छ, हुँदैन, हाम्रो सन्दर्भ मिल्छ, मिल्दैन, हामी जनताले बुझेका छौं या छैनौं— यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर एउटा प्रणाली प्रयोग त गरियो । तर यसैलाई पनि कब्जा गरे राजनीतिक पार्टीले । त्यसैले यसको लाभ पनि जनतासमक्ष पुग्न पाएन र समावेशिताको जुन सिद्धान्त हो, त्यसको लाभको पनि दुरुपयोग गरिदिए । शासकीय प्रणालीभर भ्रष्टाचार र अनियमितता छरप्रस्ट भएको देखियो । अरु त अरु मतदातालाई पनि भ्रष्ट बनाए ।

मतदातामा गलत सूचना प्रवाह गरिन्छ । जनतालाई गलत प्रभावहरू ढंगले आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै छ प्रजातन्त्रका लागि । जनताले आफ्नो निर्णय स्वच्छ रूपमा, सुसूचित आधारमा निर्णय प्रदान गर्न सक्दैनन् र उनीहरू आफै नै बहकिएका छन् भने प्रजातन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो धम्की यही हो । यसको लागि निगरानी गर्ने, मिहिनेती, सक्षम, सचेत र अन्तरात्माबाट निर्णय गर्ने खालको क्षमता हामीमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी जनतामा त्यो क्षमता विकास भएको छ त ?

त्यसकारण अब समय के आएको छ भने, संविधानको कार्यान्वयको पक्षलाई हेरेर यसको पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ । यसको पुनरावलोकन गरौं । संविधान कार्यान्वयनका असरहरू सकारात्मक वा नकारात्मक कुन रूपमा जनतसम्म पुगे, जनताका जीवनशैलीमा यसको असरहरू के रहेछ मूल्यांकन गरौं । त्यो संवैधानिक पद्धति, प्रजातन्त्र र विकासको बीचमा निकट सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । संविधान चाहिँ राम्रो, विकास चाहिँ खत्तम भन्ने हुन्छ र ? संविधान राम्रो भएको भए, प्रजातन्त्र राम्रो भएको भए यसको असर विकासमा पनि सकारात्मक हुन सक्छ । त्यो सम्बन्धलाई हामीले नजरअन्दाज गरेका छौं । जबसम्म कानुनले स्थायित्व दिँदैन, सुरक्षाको अनुभूति दिँदैन, न्यायको अनुभूति दिँदैन, तबसम्म कानुन कानुन हुँदैन । त्यो कानुनी राज्यले प्रजातन्त्रलाई पोषण गर्नुपर्छ ।

व्यवस्थित विकासका माध्यमबाट सुरक्षा र न्यायको अनुभूति दिने र विकास अघि बढाउने गरी प्रजातन्त्रले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन् । यदि यसो हुँदैन भने यी सबै संरचना व्यर्थ हुन् । त्यस हुनाले जुन ढंगले, गतिले वा विकृत रूपमा संघीयताको प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यसको सुधार गर्नुपर्छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रा संवैधनिक नियुक्तिका प्रणालीहरू गलत छन् । संवैधानिक नियुक्तिका संयन्त्रहरू पनि गलत छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । योग्यता वा अयोग्यताका सर्तहरू पनि राम्रोसँग निर्धारित गर्नुपर्ने छ ।

राजनीतिक दलहरूको नियमन राम्रोसँग पुन निर्धारित गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू निकै नै छाडा भए । संविधानभन्दा माथि यिनीहरू देखिएका छन् । विभिन्न तहका शक्तिहरूबीच, शक्तिको बाँडफाँटका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । र स्रोत साधनहरूको वितरणमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संवैधानिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । संवैधानिक न्यायको प्रभावकारिताबारे पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । संसदीय प्रणालीको प्रभावकारितामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी सबै कुराको अर्थ के हो भने मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन होस्, स्थितिको पुनरावलोकन गरेर यसलाई रणनीतिक हस्तक्षेपका साथ यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास होस् ।

संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्नेबित्तिकै झस्किनुपर्दैन । कतिपय भन्ने गर्छन्— संविधान संशोधन भनेको ‘पान्डोरा बक्स’ खोलेको जस्तो हो । यसलाई चलायो भने जम्मै कुरा बिग्रिन्छ, टुङ्गिसकेका कुराहरू भताभुङ्ग हुन्छन् । तर मलाई लाग्छ, त्यस्तो सोच्नुपर्दैन । संविधान बनाउनेले भित्र अर्कै मनसाय लुकाएर बाहिर अर्कै गर्ने कुरा त आउँदैन नि । संविधान निर्माण भनेको खुला प्रक्रिया हो । यसमा मनमा एउटा, मुखमा अर्काे गर्न पाइँदैन ।

संविधान पुनरावलोकन गर्दा संविधान समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुहुँदैन । कतिपय सान्दर्भिक मुद्दा पन्छाएको होला, कतिपय मुद्दाहरू गलत ढंगले निचोडमा पु¥याएको होला, ती सब कुराहरूका अतिरिक्त पनि अहिले यो संवैधानिक पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई खुला रूपमा प्रारम्भ गरेर खुला बहस गरेर जनताको अभिमतलाई राम्रोसँग समिश्रित गरेर एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ । एउटा विवेकशील राष्ट्रको हितमा, प्रजातन्त्रको हितमा, कानुनी राज्यको हितमा, जनता र विकासको हितमा विवेकशील निष्कर्षसम्म पुग्ने वातावरण एवम् प्रक्रियाहरूको थालनी गरिनुपर्छ ।

र सुशासन एवम् प्रजातन्त्रको राम्रो कार्यान्वयन गरी संवैधानिक प्रगतिको राम्रो बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ ।

पूर्व प्रधान न्यायाशीश श्रेष्ठले बिहीबार नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा दिनुभएको विद्वत प्रवचन