काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हतारमा छन् । उनलाई छोटो समयमा धेरै काम देखाउनु छ ।
अघिल्लो पटक जम्माजम्मी एक महिना गृहमन्त्री भएका लामिछानेको कार्यकाल यसपटक पनि टुंगो छैन ।
सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको छ भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म उसले गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा उभिएर बोल्न नदिने जनाइसकेको छ ।
सदनबाहिर कांग्रेसलाई ९ मिनेट १८ सेकेन्ड पढाउने भनेर चुनौती दिए पनि उनको भावभंगी हेर्दा आत्मविश्वास देखिँदैन । कतै यसपटक पनि छोटो समयमै बिदाबारी हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा उनमा छ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने आवाज कांग्रेस नेताहरुले मात्र नभै आम सर्वसाधारणसमेतले घनिभूत रुपमा उठाइरहँदा कतै ठूला दल मिसिँदा आफू घुनजसरी पिसिने हो कि भन्ने त्रास पनि उनीमा छ ।
यतिमात्र होइन, मुख्य डर त उनलाई सहकारी पीडितकै छ । जान अञ्जान जे भए पनि उनले आफू सदस्य नै नभएको सहकारीबाट रकम लिएर वित्तीय अपराध गरेकै हुन् ।
सहकारी पीडितहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पोखरामा भेटेर गृहमन्त्रीले नै ठगी गरेको भन्दै छानबीनको माग गरेका छन् र ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सुन कान्डमा पूर्व उपराष्ट्रपतिको परिवार र सचिवालय मुछिँदा ढिलोचाँडो अर्थमन्त्री वर्षमाान पुन पनि मुछिने निश्चितप्रायः छ । यसो हुँदा माओवादीले पनि लामिछानेको काँध लामो समय थाप्ने देखिँदैन ।
यतिमात्र होइन, गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकी माओवादी विद्यार्थी संगठन अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई पक्राउ गर्नैपर्ने वाह्य दबाब र पक्राउ नगर्न आन्तरिक दबाबका कारण उनी नैतिक संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
पार्टीभित्रका उनका ‘एसम्यान’हरु र केही साबइर सेनाले काँध थापेर वाहवाही गर्दैमा गृह प्रशासनमा सुधार हुने देखिँदैन । बदनाम एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबीको नेतृत्व दिइँदा स्वच्छ छवीकी मीरा चौधरीले किन अवसर पाइनन् भन्ने प्रश्न प्रहरीभित्रै उठिरहेको छ ।
यतिमात्र नभै सुनकान्डमा जीवन चलाउनेको बयान च्यात्न आदेश दिने नारायणकाजी श्रेष्ठ उनकै मन्त्रिपरिषदमा उनीभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा छन् । यसले पनि गृहमन्त्रीले गर्ने कामको नैतिक धरातल कमजोर देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीले आइतबार माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही गर्न र सांसदसमेत रहेका व्यवसायी विनोद चौधरीलाई बयानमा बोलाउन निर्देशन दिएको समाचार उनकै प्रेस सहयोगीले सार्वजनिक गरे ।
गृहमन्त्रीले फलानो–फलानोलाई अनुसन्धान गर्नु भनेर नामै किटेर भन्नु भनेको उनी प्रहरी र न्यायाधीश दुवैको भूमिकामा देखिन खोजेको रुपमा टिप्पणी गर्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा रहँदा नै उनले तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ‘विनोद चौधरीमाथि किन छानबीन गरिएन ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सम्भवतः आफ्नै प्रश्न आफैंमाथि कसैले नगरोस् भनेर उनले सीआईबीलाई चौधरीको नामै किटेर बयानका लागि बोलाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
यसले गृहमन्त्री कोही कसैमाथि अनुसन्धान नहुँदै, मुद्दा दायर गरेर अदालतले फैसला सुनाउनु अगावै न्यायाधीश बन्न उद्यत छन् भन्ने देखाउँछ ।
कुनै विषयमा आफैं प्रहरी बनेर अनुसन्धान गर्ने र आफैं फैसला सुनाउने उनको टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा प्रश्नदेखिकै विशेषता हो । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि पनि उनी सोही शैलीमा फर्किएका छन् ।
विधि र कानुनभन्दा माथि उठेर आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन उनले गृह प्रशासनको भरपुर उपयोग त गरिरहेकै छन् । त्यसमाथि कसैको सार्वजनिक जीवन सकाउन आफैं न्यायाधीश बनेर उनले गर्ने निर्णयलाई ‘पेड साइबर सेना’मार्फत स्थापित गराउने दुस्साहसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला ?
प्रतिक्रिया