विकल विरुद्ध अख्तियारको फितलो मुद्दाः अमेरिकी पीआर लिएको आरोप

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरवारका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकै अवस्थामा नेपालमा नियुक्ति लिएको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था विपरित विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश नगरी झुक्याई सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको आरोप अख्तियारको छ ।

पौडेलको पदावधि थप गर्दा अयोग्य ब्यक्तिलाई सिफारिश गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२)(ग) मा भएको व्यवस्था र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्बजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को (घ) को व्यवस्था विपरित पौडेलको नियुक्ति र पदावधि थप भएको अख्तियारको भनाइ छ ।र

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा राष्ट्रसेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सुविधा पाईरहने उद्देश्यले पौडेल आफैले स्वःघोषणा गरी विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रसेवकको हैसियतले वहाल रहेको अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमती लिएर पनि उक्त विवरण लुकाईछिपाई मिति पदावधि थप गर्दासमेत उक्त विवरण लुकाई झुट्टा विवरण दिई राष्ट्रसेवक पदमा वहाल रही राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पौडेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा निज विकल पौडेललाई सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन र निज सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पदाधिकारी रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।

ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पौडेललाई पीआरजस्तो सामान्य विषयमा मुद्दा हालेर अख्तियारले मूल मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजेको एकाथरीको आरोप छ ।