सुनकोशीले त ऋण तिरिसक्यो भने हाइड्रोपावर कसरी जोखिमको क्षेत्र भयो ?

मोतीलाल दुगड

कार्यकारी अध्यक्ष: एमभी दुगड ग्रुप

जलविद्युतमा बैंकहरुको ऋण प्रवाहको कमजोर अवस्थाबारे बारम्बार सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरिरहनुहुन्छ । आफैं पनि क वर्गको वाणिज्य बैंकको अध्यक्षको हैसियतले कर्जा प्रवाहका सीमाबारे जानकार पनि हुनुहुन्छ । तपाइँको भनाइ र गराइमा विरोधाभाष देखिएन र ?

निश्चय पनि म एउटा स्थापित बैंकको लगानीकर्ता र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हो । एउटा बैंकको लगानीकर्ताको अनुभवले भन्ने हो भने पनि जलविद्युतलाई धेरै ‘रिस्क’ भएको क्षेत्र मानिन्छ । तर योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त हामीसँग ‘लङ टर्म डिजोजिट’ नै छैन ।

हाइड्रो भनेको न्यूनतम पनि ४/५ वर्ष त आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्छ भने ७/८ वर्ष ‘पेब्याक पिरियड’ हुन्छ । लगानी प्रतिफल आउन १०/१२ वर्ष लाग्छ । त्यसैले बैंकले हाम्रो अपेक्षाअनुसार लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा हाम्रो नीतिगत कमजोरीभन्दा पनि भएको नीतिमै कार्यान्वयनको कमजोरी छ ।

उसो भए लङ टर्म डिपोजिट नबढेसम्म हाइड्रोपावरमा बैंकको कर्जा नबढ्ने भयो । अब कसरी बढाउने त लङ टर्म डिपोजिट ?
यसमा पनि व्यवस्थापकीय समस्यामात्रै हो । अहिले नै पनि हरेक बैंकमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै डिपोजिट कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, आर्मी, पुलिस, बिमा कम्पनीहरूकै छ । त्यसलाई हामी संस्थागत निक्षेप भन्ने गर्छाैं ।

संस्थागत निक्षेपमै पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै यस्तो पैसा राख्न नपाउने नीति लिएको छ । यो राम्रो नीति पनि हो । यो पैसा अब कहीँ जानेवाला छैन, किनकि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना–पुलिसको हरेक वर्ष कोषमा रकम थपिएको थपिएकै हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा त्यसको पनि आफैं व्यवस्थापन हुँदै जाला ।

तर, जलविद्युतमा लगानी हुन नसक्नुको कारण हामीसँग लङ टर्म डिपोजिट छैन भनेर बैंकरहरूले अन्तर्वार्ता दिएको देखिए पनि मलाई सत्य लाग्दैन । यसैले मलाई यो दाबी पूर्ण गलत हो भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ, तर बैंकले जम्मा ३ प्रतिशतमात्रै लगानी गरेका छन् ।

आजसम्म कुनै पनि बैंकले जलविद्युतमा गरेको लगानी फिर्ता नभएको रेकर्ड छैन भने यति सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु किन डराएका ?
हो, एउटा पनि जलविद्युत परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जा आजसम्म डिफल्ट भएको छैन भनेर मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु । कुनै आयोजना ‘टेक ओभर’ गरेर बेच्नु पनि परेको छैन ।

सुनकोसीजस्तो दोब्बर इन्भोइसिङ गरिएको परियोजनाले त ऋण तिरिसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा जलविद्युतलाई कसरी रिस्क सेक्टर भन्न मिल्छ ? अर्काे कुरा यदि देशलाई आवश्यक छ भने त जोखिम मोलेर पनि त काम गर्नुपर्छ । नेपालमा सामाजिक समस्याले जलविद्युत बन्द भएको अवस्था छैन । भारतमा धेरै हाइड्रो बन्द भएका छन् र भारतले हाइड्रोलाई रिस्क भन्न सक्छ, तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था भने छैन ।

सुनकोशीकै कुरा गर्नुभयो, यस्तो अवस्था नेपालका धेरै परियोजनामा छ अर्थात् ‘ओभर इन्भोइसिङ’को समस्या विकराल छ भनिन्छ नि ?

व्यवसायलाई सँधै एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु हुँदैन । ‘ओभर इन्भोइसिङ’ कहीँ–कतै भएको पनि छ, जसलाई स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएका परियोजनाको लागत धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ । तर, अहिले सिमेन्ट, डन्डीदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ ।

पहिलेको तुलनामा केही बढेको होला तर ओभर इन्भोइसिङ नै भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । हरेक हाइड्रो एक हुँदैन, भौगोलिक अवस्था पनि लागतमा फरक पार्छ । कर्णालीमा पनि प्रतिमेगाबाट ११ करोडको लागतमा जलविद्युत निर्माण हुँदै छन् । मैले पनि अहिले लिखु बनाउँदै छु । लिखु–१ को लागत एउटा छ भने लिखु–२ को केही फरक हुन सक्छ ।

लिखु–१ मा प्रतिमेगावाट २ करोड लागत बढी आउँछ, किनभने त्यहाँ भौगोलिकता फरक छ । त्यसको यसमा टनेलमा लाग्ने खर्च कम छ तर अन्यमा धेरै खर्च छ । त्यसैले मैले भनिरहेको छु कि सरकारले ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जालाई २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्छ । फाइनान्सियल क्लोजरको सीमा हुनुप¥यो, २५ प्रतिशत र एक्चुअल १५ प्रतिशत, यसका लागि ३ वर्षको समय छुट्ट्याउनुपर्छ । अहिले प्रवाह भएको कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र हाइड्रोमा जाने हो भने पनि २ हजार मेगावाट विद्युत नेपालीको आफ्नै पैसाले उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

३ वर्षमा २ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कुनै पीपीए नै भएको छैन । सरकारी परियोजना पनि बन्दै छन् र त्यसमा पनि लगानी गराउन सकिन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा यसरी फड्को मार्नुभयो कि सानो परियोजनाबाट सुरु नगरेर एकैपटक मध्यम वा ठूलो परियोजनामा जाने आँट कहाँबाट पलायो ?
२/४ मेगावाटको परियोजना गर्दै जाँदा ढिला हुन जान्छ । सबैले ४०/५० मेगावाट त बनाएकै छन् । मैले सानो परियोजना थालेको भए त्यहीँ अल्झिने थिएँ, तर अहिले ठूलो परियोजनामा अगाडि बढेकै छु । अहिले मलाई डर छैन, किनकि मेरो जस्ता परियोजना धेरैका आए । अहिले मलाई काम गर्न पनि सहज अनुभव भइरहेको छ ।

आफैंले घोषणा गरेको ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अहिले के–कस्ता प्रगति हासिल भएका छन् ?
सन् २०२० को जुन/जुलाईमा पीपीएको काम पूरा हुन्छ । सवा दुई वर्षभित्रमा हामी तीनवटै परियोजना सुरु गर्छाैं । त्यसपछिका लागि पनि हाम्रो अर्को परियोजना छ— दोलखामा लप्ची ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा हाइड्रोपावरहरू धेरै बन्न थालेका छन्, यसले भविष्यको बजार कता जान्छ ?
पछिल्लो एक/डेढ वर्षमा नेपालले भारतसँग किनेको बिजुलीमा प्रतिमेगावाट ६० पैसा भारतीय रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ । किनभने त्यहाँ दर नै बढिसकेको छ । पावर को दर बढेको छ । भारतमा वर्षामा विद्युत बढी हुन्छ भने हिउँदमा १५÷२० प्रतिशत उत्पादन घट्छ ।

नेपालमा तामाकोसी आए पनि हिउँदको समयमा विद्युत अपुग नै हुन्छ । त्यो बेला भारतबाट ल्याउने र वर्षाका बेला निर्यात गर्नुपर्छ । हिउँदमा पनि पुग्ने क्षमता भयो भने भारत, चीन र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको अथाह सम्भावना छ । सरकारले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बहुमतको सरकार छ, अब पहिलेजस्तो लड्ने, झगडा गर्ने समय सकिएको छ । अब विकासमा केन्द्रित भएर देश विकासमा पोलिटिलक डिप्लोमेसी प्रयोग गुर्नपर्छ ।

हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीकर्ताका रूपमा रहनुभएको छ, साझेदार किन खोज्नुभएन ?
लिखुमा ९५ प्रतिशत परिवारकै होल्डिङ छ । यो परियोजना मेरो नातिले हेरिरहेका छन् । सम्पूर्ण परिवार अहिले यसै परियोजनामा लागिरहेका छौँ । म, छोरा र नाति तीनै पुस्ताको यसमा लगाव छ । नाति अमेरिकाका नागरिक हुन्, तर नेपालमै काम गर्न उनी यहाँ आएर मेरो योजनामा साथ दिएका छन् । हामीले दीर्घकालीन फाइदा सोचेरै लगानी गरेको हो ।

यस क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्न के हुनुपर्छ ?
म नयाँ नीतिमा भन्दा पनि भएको नीतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ । बाध्यात्मक स्थिति गरेर भए पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कर्जाकै कुरा गर्ने हो भने माघसम्म २२ खर्ब ४३ अर्ब कुल ऋण छ ।

यसको १५ प्रतिशत हिसाब गर्ने हो भने ३ खर्ब ३६ अर्ब हुन आउँछ । प्रतिमेगावाट १८ करोडका दरले गणना गर्ने हो भने पनि ३ वर्षभित्रै २ हजार मेगावाट बनाउन सकिन्छ । तर, अहिले ६८ अर्ब मात्रै हाइड्रोमा लगानी भएको छ । प्रतिमेगावाट १८ अर्ब लागत लागे पनि बैंकबाट जाने साढे १३ करोड मात्रै हो, किनकि बाँकी प्रवद्र्धकले नै हाल्नुपर्छ ।

१५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी हाइड्रोमा भनेर सरकारले तोक्ने हो भने तीन वर्षमा बन्ने सबै हाइड्रो यहीँको पैसाले बन्न सक्छ । यसको पूर्वसर्त भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज यस क्षेत्रमा हुनै हुँदैन ।