काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको स्वागत गरेको छ ।
मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
बजेट प्रस्तुत भएको एक सातापछि औपचारिक टिप्पणी गर्दै महासंघले सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।
“स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक नीति नबनेका होइनन तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकाले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमणलगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंगलगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनिएको छ ।
यस्तै, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरूले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशहरूमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख भएकोमा पनि स्वागत गरिएको छ ।
बजेटमा निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरूलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको सुरुवात भएको जनाइएको छ । लगानी बोर्डमार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्ष भित्र गरिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै कम्पनी कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, बैंकिङ तथा बिमा कानुन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ ।
महासंघले राजस्व प्रणालीमा सुधारको स्वागत गरेको छ । तर, करका दरहरू वृद्धिबारे भने मौनता साँधेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यावसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवं करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई महासंघ स्वागत गर्छ ।”
प्रतिक्रिया