काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने नेकपा एमालेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
गुरुङबाट जग्गा दान लिएको प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । यसअघि अदालतले रिट नै दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि अहिले भने मुद्दालाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका थिए ।
गुरुङले जग्गा दान दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रुपमा भवनको शिलान्यास पनि गरिसकेका छन् । भवन पनि उनैले बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । आउँदो वर्षको घटस्थापनामा उनले भवन हस्तान्तरण गर्ने जनाएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गरेको विवादित व्यक्तिसँग सत्तारुढ दलले जग्गा दान लिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया