काठमाडौं । नदीमा फोहरमैला मिसाउनेलाई अब कडा सजाय हुने भएको छ । सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको जलस्रोत विधेयक २०८१ पारित भएमा नदीमा फोहरमैला मिसाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
विधेयकको दफा २२ अनुसार सरकारले जलस्रोतको प्रदूषण मापदण्ड तोक्नेछ । नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जलस्रोतको प्रदूषण मापदण्ड तोक्ने उल्लेख छ ।
यसरी सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्ड विपरीत कसैले कुनै किसिमको फोहोरमैला, औद्योगिक निकास, प्रदूषण, विष, रासायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्नु वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै, ढल लगायत प्रदूषणयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नदी, खोला वा पोखरीमा मिसाउन नहुने जनाइएको छ ।
दफा २२ को प्रावधानि विपरीत कसैले कुनै कसूर गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय उल्लेख छ ।
यसबाहेक अन्य अपराधमा भने जलाशय वा जलक्षेत्रको निर्माण गर्दा लागेको खर्च रकम भराई पाँच लाख रूपैयाँ जरिबाना हुने जस्ता सजाय प्रस्ताव गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया