काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई पत्र काट्यो ।
पत्रमा २०७८ असार ३१ को उजुरी अनुसन्धानको क्रममा तपाईसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकोले तपशिलमा उल्लेखित मिति र समयमा सक्कल नागरिकता र एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो सहित आयोगको महाशाखा नं. ३ मा उपस्थिति हुन भनिएको छ ।
आयोगले महर्जनलाई असार २६ गते बिहान १० बजे ३ नम्बर गेटमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
मेयरले २०७७ सालमा धापाखेलका बाढी पीडितलाई कार्यपालिकाको निर्णय विना पैसा दिएको विषयमा बुझ्नुपर्ने अख्तियारले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
२०७७ सालमा आएको बाढी पहिरोबाट धापाखेल २४ मा बाढी पिडीतलाई १ लाख ५० हजार र २ लाख ५० हजार नगर कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत नगर प्रमुखले एकलौटी ढंगवाट आर्थिक सहयोगको नाममा रकम बाँडी महानगरपालिकालाई हानी हुने काम गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
आयोगको पत्र सुरुवाती नजरमै ‘काइते’ छ किनकी बाढीपीडितलाई तत्काल राहत बाँड्ने निर्णय मानवीयताका आधारमा गरिन्छ । प्रक्रियागत रुपमा कार्यपालिका बैठक राखेर गर्न खोज्दा ढिलो भैसकेको हुन्छ ।
मेयर महर्जनले बाँडेको रकमको आकार आफैंमा ठूलो छैन भने लाभग्राही बाढी पीडित हुन् भन्ने अख्तियारले नै स्वीकारेको देखिन्छ ।
यसरी लोकप्रिय र अहिलेसम्म कुनै विवादमा नमुछिएका मेयर महर्जनविरुद्ध अख्तियारले काटेको पत्र भने उनलाई बदला लिने र तर्साउने नियतले लेखिएको देखिन्छ ।
पत्रको कानुनी पाटो अलग भए पनि नियत भने स्पष्ट छ । आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले हडपेको सार्वजनिक जग्गामा बुधबार मात्र मेयर चिरीबाबु महर्जनले आफ्नै उपस्थितिमा डोजर चलाएका थिए ।
ललितपुर महानगरपालिका– १० चाकुपाटस्थित आयुक्त अमात्यको घरको पर्खालले हडपेको मन्दिरको जग्गा डोजर लगाएर सांकेतिक रुपमा भत्काइएको थियो ।
महानगरले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न खोज्दा बुधबार नै आयुक्त अमात्यले पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग गर्दै मेयर महर्जनलाई बाढी पीडितलाई सहयोेग गरेको विषयमा बुझ्न नै उपस्थितिका लागि पत्र काटेको स्पष्ट छ ।
महानगरले शक्तिशाली व्यक्तिको घरमा पनि डोजर चलाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएर वाहवाही कमाइरहेका बेला अमात्यले भने पदीय दुरुपयोग गर्दै अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको शाख गिराउने गरी यस्तो व्यवहार गर्दै आएको पाइएको छ ।
स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, गुठियार र स्थानीय बासिन्दाले मन्दिरको जग्गा मिचेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । महानगरले हडपेको जग्गा खाली गर्न आग्रह गरे पनि नमानेपछि भत्काएका थियो ।
प्रतिक्रिया