‘लभ म्यारिज’ जसरी हाँसीखुसी मर्जर गरिनुपर्छ: कमलेशकुमार अग्रवाल

सरकारले आगामी वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिको विकल्प छैन ।

अहिलेको अवस्थामा ‘कन्ट्राक्सनरी’ मौद्रिक नीति आयो भने आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सक्दैनन् । देशले चाहेको आर्थिक समृद्धिको सपना पनि पूरा हुन सक्दैन । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने कुरै भएन । आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण, देशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यम–व्यवसायमा बढोत्तरी र लगानीमैत्री वातावरणका लागि विस्तारित मौद्रिक नीतिको पक्षमा छु ।

सरकारले तोकको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्नका लागि सहज र सरल आपूर्ति व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ । नेपालको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ एकदमै महँगो छ । चेम्बरबाट ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं । ब्याजदर बढीमा ७ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा भएमा मात्रै सरकारले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहन सक्छ । अर्कातर्फ लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकहरूको स्प्रेड दर साढे ३ प्रतिशमा ल्याइनुपर्छ ।

अहिले हामीलाई चाहिने भनेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ६ खर्बको नयाँ पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ । २ खर्ब सरकारले नै तान्ने हो भने यो बढेर ८ खर्बमा पुग्छ । प्रादेशिक बजेटमा पनि आन्तरिक ऋण उठाउने प्रावधान राखिएको छ । यसले पनि लगानीयोग्य रकममा अझ समस्या थप्ने भयो । देश संघीयतामा गए पनि एकीकृत आर्थिक नीतिका हिसाबले जानुपर्छ ।

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण तर एकीकृत आर्थिक नीतिबाट जानुपर्छ । ‘सप्लाई चेन’को लागत कम गर्न विदेशी मुद्राको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्छ । लगानीयोग्य रकम बाहिरबाट बैंकहरूले अहिले पनि भित्र्याउन सकेको अवस्था छैन, त्यसलाई सहज बनाइनुपर्छ ।

अर्कातर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्र र गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गरिनुपर्छ । ‘एक्स्ट्रनल कमर्सियल बरोइङ’मा १५ प्रतिशत ‘टीडीएस’ लागू हुँदा थप महँगो भयो । अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङको प्रावधान चारवटा क्षेत्रमा ल्याएको छ । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि हेजिङ लागू गर्नुपर्छ ।

तरलताको विद्यमान अवस्थामा ‘सीडी रेसियो’ लाई केही खुकुलो गरी अन्य लिक्युडिटी टुल्सबाट रिस्क म्यानेजमेन्ट गरिनुपर्छ । नेपालको व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाँदा आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने निर्यात उद्योगलाई दिने सुविधा दिनु जरुरी छ । यदि आयात कम हुन सकेमा त्यसले निर्यातकै स्वरूपमा काम गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा निकै कम भयो, यसलाई बढाएर १ करोड पु(याउनुपर्छ । हामीले सुझाव पनि दिएका छौं, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । लगानी प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा सय अर्ब रुपैयाँ पु(याउनुपर्छ । अत्यावश्यक तथा राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रका लागि सरकारले ‘कन्सेसनल फाइनान्स’को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ३५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको छ भने सरकारले जनताको सम्पत्ति अभिलेखीकरण पनि गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्रोतको आधार देखाउन कठिन भएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा पनि मर्जर विषय समावेश गरिएको छ ।

तरलता बढाउन, बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि मर्जर नीति चाहिन्छ । मर्जरलाई मैले विवाहसँग जोड्ने गरेको छु । जसरी लभ म्यारिज हाँसीखुसी तरिकाले गरिन्छ त्यसरी नै मर्जरमा पनि सहमति र सहकार्यसहित प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । अर्कातर्फ फोर्स म्यारिजजस्तै जबरजस्ती विवाह गर्दा भोलिका दिनमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तै मर्जरमा पनि भोलिका दिनमा थप समस्या नआओस् भनेर आपसी सहमतिमा मर्जरमा लैजाने नीति लिनुपर्छ ।

फोर्स मर्जरमा लैजाँदा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्दैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ खर्च बढेको छ, कडाइ गरिने नीति लिनुपर्छ । अहिले बैंकहरूले डिपोजिटमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन्, यो गलत हो । बैंकर एसोसिएसनले यो गलत गरिरहेको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई कालिदासको संज्ञा दिइएको छ । उसले उद्योगी–व्यवसायीलाई मूर्ख बनाएको छ । ल्यान्डिङमा कार्टेलिङ गर्नुपर्र्नेमा डिपोजिटमा कार्टेलिङ गरेर बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कार्टेलिङको म विरोधी हुँ, तर अहिलेको अवस्थामा स्वस्थ मनोपोलिस्टिक बेनिफिट दिनका लागि ल्यान्डिङमा कार्टेलिङ गरे भोलि उच्च दरमा डिपोजिट नै लिँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकसँगको सहमतिमा डिपोजिटमा कार्टेलिङ गर्ने काम भयो, यो अस्वस्थ हो । उद्योगी–व्यवसायीको दयामायाले होइन, अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान ल्यान्डिङमा सिलिङ लगाउनुस्, त्यसपछि डिपोजिट आफैं व्यवस्थित हुन्छ । बैंकर एसोसिएसनले उद्योगी–व्यवसायीलाई मूर्ख बनाउने काम गरेको छ ।

(अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक हुन् ।)